लाइसेंस , स्टॉक रजिस्टर और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जांच सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। लखनऊ पटाखा फैक्ट्री हादसे ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। दीपावली से पहले जिले में पटाखा दुकानों की जांच शुरू कर दी गई है। रविवार को सीएफओ अनूप सिंह और एफएसओ राममिलन के नेतृत्व में पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम ने अब्बासपुर क्षेत्र में छापेमारी की। टीम ने दुकानों के लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जांच की। बिना लाइसेंस दुकानों पर कार्रवाई छापेमारी के दौरान कई दुकानों पर खामियां मिलीं। जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई, वहां चेतावनी दी गई। वहीं, बिना लाइसेंस संचालित दुकानों पर तत्काल कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध भंडारण और बिक्री पर किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पटाखों का गलत भंडारण बड़ा खतरा एफएसओ राममिलन ने बताया कि पटाखों का अनुचित भंडारण कानून का उल्लंघन है और यह किसी भी समय बड़ा हादसा करा सकता है। उन्होंने व्यापारियों को पहले ही वैध लाइसेंस और सुरक्षा नियमों का पालन करने की हिदायत दी थी। सीएफओ की अपील सीएफओ अनूप सिंह ने कहा कि त्योहारों में लोग अक्सर सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने दुकानदारों से मानकों के अनुसार ही कारोबार करने की अपील की। साथ ही ग्राहकों से भी कहा कि वे सिर्फ वैध और लाइसेंसधारी दुकानों से ही पटाखे खरीदें। अन्य कस्बों में भी होगी जांच प्रशासन ने साफ किया है कि अभियान सिर्फ अब्बासपुर तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में अन्य कस्बों और बाजारों में भी दुकानों की चेकिंग की जाएगी। अवैध भंडारण या बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

नलों से न पानी, सड़कों पर सिर्फ गड्ढे सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। अमृत योजना की डेडलाइन फरवरी 2020 थी, लेकिन हर बार अफसर सिर्फ दो महीने का समय और मांगते रहे। छह साल गुजर गए, मगर हालात जस के तस हैं। नलों से पानी अब भी नहीं आ रहा और सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं। जनता सवाल कर रही है— क्या यह “दो महीने और” का सिलसिला कभी खत्म होगा? बता दें कि 264 करोड़ की महत्वाकांक्षी अटल मिशन आफ रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत योजना) शहरवासियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। 2018 में मंजूर योजना का लक्ष्य था हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना और टूटी सड़कों की मरम्मत करना। तय डेडलाइन फरवरी 2020 थी, लेकिन छह साल गुजरने के बाद भी शहरवासियों को न तो पानी मिल सका और न सड़कें ठीक हुईं। बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर 183 जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने बजट देने का आश्वासन दिया। सड़कें खोदीं, मरम्मत अधूरी जल निगम ने 175 किलोमीटर भूमिगत पाइप लाइन डालने के लिए शहर की 322 सड़कें खोदीं। परंतु मरम्मत अधूरी छोड़ दी गई। नगर पालिका के बार-बार नोटिस देने के बावजूद केवल खानापूर्ति की गई। नतीजा, आज भी 183 सड़कें खस्ताहाल बनी हैं। बरसात में इन सड़कों पर गड्ढे तालाब का रूप ले लेते हैं। गर्मी में धूल उड़ने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। व्यापारियों का कहना है कि टूटी सड़कों के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। राहगीर और वाहन चालक आए दिन हादसों का शिकार बन रहे हैं। जुर्माने का भी असर नहीं निर्माण एजेंसी और जल निगम की लापरवाही पर कई बार भारी जुर्माना लगाया गया, मगर काम की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। जुर्माना भरने के बाद भी ठेकेदारों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। काम रोकने या ब्लैकलिस्ट करने की बजाय उन्हें बार-बार नए मौके दिए जाते रहे। नतीजा यह हुआ कि सड़कों की हालत जस की तस रही और जनता परेशान होती रही। शहरवासियों का कहना है कि जुर्माना वसूलना सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। जुर्मानों का ब्यौरा जून 2023 : ₹1 करोड़ (गलत रिपोर्ट व मरम्मत न कराने पर) नवंबर 2023 : ₹5.50 करोड़ (काम में देरी पर) सितंबर 2024 : ₹5.90 करोड़ (समय सीमा चूकने पर) कुल ₹12.40 करोड़ का जुर्माना लग चुका, लेकिन हालात जस के तस। अधूरी रही योजना की डेडलाइन कुल लागत : ₹264 करोड़ ढांचा : 80 एमएलडी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, 14 ओवरहेड व 14 अंडरग्राउंड टैंक लक्ष्य : फरवरी 2020 तक 10 जोनों में 3,292 घरों को जलापूर्ति हकीकत : आज भी अफसर कहते हैं— “दो महीने और।” पालिका का आरोप बनाम जल निगम का दावा पालिका का आरोप नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने बताया कि पाइप लाइन डालने के बाद सड़कें ठीक से नहीं बनीं, लीकेज लगातार बनी हुई है। इतनी बड़ी मरम्मत का बजट पालिका के पास नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री से 10 करोड़ रुपये मांगे हैं। जल निगम कुछ महीने लगातार जलापूर्ति कर दिखाए, तभी परियोजना ली जाएगी। जल निगम का दावा जल निगम एक्सईएन पंकज रंजन झा का कहना है कि जितनी सड़कें खोदी गईं, उनकी मरम्मत करा दी गई है। नगर पालिका के कहने पर कई जगह नई सीसी सड़कें भी बनाई गईं। अब तक 10 में से 7 जोनों का काम पूरा हो चुका है और रोज टेस्टिंग हो रही है। बाकी तीन जोनों की जांच भी जल्द पूरी होगी। जनता की परेशानी घर-घर नलों से पानी नहीं हर मोहल्ले में टूटी सड़कें बारिश में कीचड़, गर्मी में धूल आए दिन हादसों का खतरा दुकानदारों का कारोबार प्रभावित मरीजों और स्कूली बच्चों को आने-जाने में दिक्कत गड्ढों से भरी सड़कें एंबुलेंस तक रोक देती हैं जनता पूछ रही सवाल जनता सवाल कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी योजना का फायदा किसे मिला। पाइपलाइन और टैंकों पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन नलों से अब भी पानी नहीं टपका। लोगों का कहना है कि योजनाओं का बोझ जनता पर और मुनाफा ठेकेदारों पर जा रहा है। विकास के नाम पर केवल खोदी गई सड़कें और अधूरी परियोजनाएं ही नजर आ रही हैं। जुर्मानों के बावजूद ठेकेदार और एजेंसी बेलगाम क्यों है ? जल निगम का ठेकेदारों पर इतना लचीलापन क्यों है ? छह साल से जनता को आखिर कब तक “दो महीने और” का भरोसा दिया जाएगा?

बिहार SIR याचिकाओं पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सबकी नजरें रहेंगी कोर्ट पर!   नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को बिहार मतदाता सूची के मसौदे से संबंधित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर 1 सितंबर, 2025 को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है,जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया,बेंच ने मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की भूषण ने बेंच के समक्ष तर्क दिया कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कुछ अन्य ने मसौदा मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किए हैंबेंच ने वकील से कहा कि वह इस अनुरोध के साथ चुनाव आयोग के समक्ष जाएं, हालांकि, वकील ने बेंच को सूचित किया कि उन्होंने चुनाव आयोग से संपर्क किया है और वह समय सीमा नहीं बढ़ा रहा है. 22 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर में आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावे ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देनी चाहिएसुप्रीम कोर्ट ने बिहार के राजनीतिक दलों की भी आलोचना की थी कि SIR के दौरान मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में सहायता करने में वे निष्क्रिय रहे. बेंच ने पूछा कि राजनीतिक दलों ने 65 लाख से अधिक हटाए गए मतदाताओं की सहायता क्यों नहीं की. बेंच ने कहा, "राजनीतिक दल अपना काम नहीं कर रहे हैं... आपके बीएलए (बूथ स्तरीय एजेंट) क्या कर रहे हैं. राजनीतिक दलों को मतदाताओं की मदद करनी चाहिए...." बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि यद्यपि राजनीतिक दलों के लगभग 1.6 लाख बीएलए हैं, लेकिन उनकी ओर से केवल दो आपत्तियां आई हैं. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि चुनाव अधिकारी बीएलए द्वारा दी गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं. बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया में भौतिक रूप से दावा प्रस्तुत करने के अलावा, बाहर किए गए मतदाताओं को ऑनलाइन माध्यम से भी दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दे.बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि SIR की पूरी प्रक्रिया मतदाता-अनुकूल होनी चाहिए और राजनीतिक दलों से आगे आने का आग्रह किया. सुप्रीम कोर्ट की बेच ने कहा कि चुनाव आयोग को बिहार SIR के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावे ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, बिहार एसआईआर में 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं, और राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों द्वारा केवल 2 आपत्तियां दर्ज की गई हैं!