मुफ्त बिजली और आर्थिक मदद के वादों पर निशाना, अखिलेश यादव को दी नसीहत उन्नाव। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने मंगलवार को अपने उन्नाव स्थित कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। बातचीत के दौरान उनका फोकस खास तौर पर समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर रहा। अखिलेश पर निशाना, मुलायम की दी सीख की याद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें अपने पिता मुलायम सिंह यादव से सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने मुलायम सिंह को “जमीनी नेता” बताते हुए कहा कि राजनीति में व्यवहार और संवाद की अहमियत समझनी चाहिए। उन्होंने एक पुराने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि सार्वजनिक मंच पर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव का हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देकर आशीर्वाद दिया था। सांसद के मुताबिक, लोकसभा में भी मुलायम सिंह यादव ने मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ की थी और यह बात राजनीति में परिपक्वता का उदाहरण है। चुनावी वादों पर तंज पत्रकारों के सवालों के जवाब में साक्षी महाराज ने विपक्ष के चुनावी वादों को लेकर भी कटाक्ष किया। मुफ्त बिजली और महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसे वादों पर उन्होंने कहा कि यह सब “जमीन पर उतरने वाला नहीं है।” उन्होंने मुहावरे के अंदाज में कहा कि “न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी”, यानी ऐसे वादे सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह जाते हैं। उनका कहना था कि अब जनता भी इन बातों को समझने लगी है और केवल वादों से प्रभावित नहीं होती। नारी वंदन अधिनियम पर विपक्ष पर आरोप सांसद ने महिला आरक्षण से जुड़े नारी वंदन अधिनियम को लेकर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए गंभीर है, लेकिन विपक्ष ने इसमें भी शर्तें जोड़कर प्रक्रिया को कठिन बनाया। उन्होंने बताया कि जब विपक्ष ने 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग रखी, तब केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर तुरंत विचार की बात कही थी। इसके बावजूद विपक्ष का रुख सहयोगात्मक नहीं रहा, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकसभा सीटों में असमानता का मुद्दा साक्षी महाराज ने एक अहम मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में लोकसभा क्षेत्रों के आकार और मतदाताओं की संख्या में बड़ा अंतर है। कुछ सीटों पर 40 से 48 लाख मतदाता हैं, जबकि कुछ जगहों पर यह संख्या काफी कम है। उन्होंने कहा कि सरकार इस असमानता को दूर करने पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि प्रतिनिधित्व संतुलित हो सके। सांस्कृतिक पहचान पर भी जोर अपने दूसरे बयान में साक्षी महाराज ने देश की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति से है और इसे बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने मां काली, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रामकृष्ण परमहंस जैसे महान व्यक्तित्वों को याद करते हुए कहा कि यह देश उनकी विरासत से बना है और इसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले क्रांतिकारियों को भी नमन किया और कहा कि देश को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए।

उन्नाव। जिले के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग अब सख्त मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में बीएसए ने स्कूलों का औचक निरीक्षण तेज कर दिया है और जहां भी लापरवाही मिल रही है, वहां सीधे कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को नवाबगंज ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय (कंपोजिट) सोहरामऊ का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान स्कूल में कई ऐसी कमियां सामने आईं, जिन्होंने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। हालात देखकर बीएसए ने तत्काल सख्त रुख अपनाते हुए एआरपी, इंचार्ज प्रधान शिक्षिका समेत चार शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।निरीक्षण के वक्त स्कूल का स्टाफ तो मौजूद मिला, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। स्कूल का शौचालय बंद मिला और उस पर ताला लगा था। वहीं, जरूरी जानकारी के लिए लगाया जाने वाला टोल फ्री नंबर भी कहीं दर्ज नहीं था। स्टॉक रजिस्टर अधूरा पाया गया, जबकि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे बैंक पासबुक, चेकबुक, पीपीए रजिस्टर, बिल-वाउचर और एसएमसी रजिस्टर मौके पर उपलब्ध ही नहीं थे। स्कूल की इंचार्ज प्रधान शिक्षिका विभा सिंह ने सफाई देते हुए बताया कि एआरपी पद पर तैनात ओम शुक्ला ने चार्ज लेते समय संबंधित अभिलेख उन्हें नहीं सौंपे। हालांकि, विभाग इस तर्क से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहा है। शैक्षणिक स्तर की स्थिति भी बेहतर नहीं मिली। छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर अधूरी थी और वित्तीय मामलों, खासकर कंवर्जन कॉस्ट को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। खेल सामग्री के नाम पर खरीदे गए सामान की कीमत 2500 रुपये से ज्यादा नहीं मिली, जबकि रिकॉर्ड में 10 हजार रुपये खर्च दिखाया गया है। इसी तरह आईसीटी लैब से जुड़ी सामग्री के बिल और वाउचर भी उपलब्ध नहीं कराए जा सके। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि कक्षा आठ के छात्रों ने बताया कि संबंधित शिक्षिका द्वारा नियमित पढ़ाई नहीं कराई जा रही थी। परीक्षा कॉपियों की जांच में भी लापरवाही सामने आई, जहां केवल पहले पेज पर अंक दर्ज थे, अंदर के पन्ने बिना जांचे छोड़ दिए गए थे। इन सभी कमियों को गंभीर मानते हुए बीएसए ने इंचार्ज प्रधान शिक्षिका विभा सिंह, शिक्षिका सुषमा, रश्मि कमल सशि और एआरपी ओम शुक्ला को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि जवाब संतोषजनक न होने पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सभासदों ने डीएम को दी थी शिकायत, अब जांच में देरी पर एसडीएम से लगाई गुहार उन्नाव। नगर पालिका परिषद एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला कर्मचारियों की आपूर्ति से जुड़ा है, जिसमें गबन के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि जिस फर्म को दर्जनों कर्मचारियों की आपूर्ति का ठेका दिया गया था, उसने कागजों में ही पूरी व्यवस्था दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। अब जांच की रफ्तार धीमी होने से नाराज सभासदों ने प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल, वार्ड नंबर 18 की सभासद लक्ष्मी देवी के साथ कई अन्य सभासदों ने जिलाधिकारी गौरांग राठी को शिकायत देकर “मेसर्स ओम ट्रेडर्स” नाम की फर्म पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत में कहा गया कि इस फर्म को 62 कर्मचारियों की आपूर्ति का काम दिया गया था, जिसकी समय सीमा मार्च 2025 तक तय थी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। सभासदों का दावा है कि फर्म ने एक भी कर्मचारी वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं कराया। इसके बावजूद कागजों में पूरी उपस्थिति दिखाकर भुगतान लिया गया। आरोप है कि मास्टर रोल तक फर्जी तरीके से तैयार किए गए, जिनमें ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं, जो कभी काम पर आए ही नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। लेकिन समय बीतने के बावजूद रिपोर्ट सामने नहीं आने से अब सवाल उठने लगे हैं। इसी को लेकर शनिवार को लक्ष्मी देवी समेत प्रेम, ओमेंद्र प्रताप, गुड़िया सिंह, रवि कुमार और अन्य सभासद एसडीएम से मिले।सभासदों ने साफ कहा कि यदि जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल है। अब नजर प्रशासन पर है कि जांच कब तक पूरी होती है और क्या वाकई आरोपों में सच्चाई सामने आती है या मामला भी बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।