असद इराकी का दावा—एफटीए से दो-तीन साल में कई गुना बढ़ सकता है निर्यात उन्नाव। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने सेंट्रल यूपी के औद्योगिक क्षेत्र, खासकर उन्नाव और कानपुर के उद्यमियों में नई उम्मीद जगा दी है। इस समझौते के तहत अब भारत से जाने वाले कई उत्पादों पर न्यूजीलैंड में आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे निर्यात को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा उत्साह चमड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों में देखा जा रहा है। उन्नाव और कानपुर देश के बड़े लेदर हब माने जाते हैं, जहां से जूते-चप्पल, बैग और अन्य चर्म उत्पाद बड़े पैमाने पर विदेशों में भेजे जाते हैं। कारोबारियों का कहना है कि अब तक जिन देशों में टैक्स के कारण प्रतिस्पर्धा मुश्किल होती थी, वहां भारतीय उत्पाद ज्यादा किफायती हो जाएंगे। चर्म निर्यातक असद कमाल इराकी के मुताबिक, मौजूदा समय में कानपुर-उन्नाव क्षेत्र से सालाना करीब 7 हजार करोड़ रुपये का लेदर निर्यात होता है। एफटीए लागू होने के बाद यह आंकड़ा अगले एक साल में 8 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उनका मानना है कि आने वाले दो से तीन वर्षों में न्यूजीलैंड के साथ व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। असद इराकी ने बताया कि अभी न्यूजीलैंड का कुल आयात बाजार करीब 500 मिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत ही है। ऐसे में शुल्क खत्म होने से भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और बाजार में हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ सकती है। सिर्फ चमड़ा ही नहीं, बल्कि कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को भी इस समझौते से फायदा मिलेगा। छोटे और मझोले उद्यमों के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है, जिससे उन्हें नए बाजार में पैर जमाने का अवसर मिलेगा। स्थानीय उद्योग संगठनों का कहना है कि अगर सरकार की नीतिगत सहायता और लॉजिस्टिक्स बेहतर रहे, तो उन्नाव और कानपुर क्षेत्र अकेले ही भारत-न्यूजीलैंड व्यापार में 25 से 30 फीसदी तक हिस्सेदारी निभा सकते हैं। इससे न सिर्फ कारोबार बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर, यह समझौता सेंट्रल यूपी के उद्योग जगत के लिए एक नए दौर की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है, जहां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं।

केमिकल महंगे, कालाबाजारी तेज; असद इराकी बोले—सरकारी राहत से कुछ सहारा, पर संकट बरकरार उन्नाव। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब उन्नाव के चमड़ा उद्योग पर गहराता दिख रहा है। खाड़ी क्षेत्र में हालात बिगड़ने से समुद्री परिवहन प्रभावित हुआ है, जिससे आयात-निर्यात की रफ्तार धीमी पड़ गई है। उद्योग से जुड़े जानकारों के मुताबिक, निर्यात करीब 50 फीसदी तक गिर चुका है और हालात जल्द सुधरते नजर नहीं आ रहे। चर्म निर्यात परिषद के पूर्व अध्यक्ष असद कमाल इराकी ने बताया कि सबसे ज्यादा असर दो मोर्चों पर पड़ा है—ढुलाई और कच्चे माल की कीमत। उनका कहना है कि यूरोपीय देशों में माल भेजना अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि शिपमेंट के पारंपरिक रूट प्रभावित हैं। जहां पहले एक कंटेनर भेजने में करीब 1100 से 1200 डॉलर खर्च आता था, वहीं अब यह लागत बढ़कर 3000 से 3500 डॉलर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि परिवहन खर्च बढ़ने का सीधा असर निर्यात पर पड़ा है। कई छोटे और मध्यम निर्यातक ऑर्डर पूरे करने में हिचक रहे हैं, जबकि विदेशी खरीदार भी बढ़ी लागत के कारण ऑर्डर कम कर रहे हैं। असद इराकी के मुताबिक, कच्चे माल की कीमतों में उछाल ने स्थिति और गंभीर बना दी है। चमड़े की टैनिंग में इस्तेमाल होने वाला फार्मिक एसिड 60 रुपये से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि सोडियम फार्मेट 37 रुपये से बढ़कर 60 रुपये किलो हो गया है। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट, मेथनॉल, पीवीसी, स्टाइरीन, एसेटिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे अन्य केमिकल भी महंगे हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाजार में इन केमिकल्स की कालाबाजारी भी बढ़ रही है। सीमित सप्लाई का फायदा उठाकर कीमतें मनमाने तरीके से बढ़ाई जा रही हैं, जिससे उत्पादन लागत पर सीधा दबाव पड़ रहा है। हालांकि, उन्होंने केंद्र सरकार के हालिया फैसले को आंशिक राहत देने वाला बताया। पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 8.25 फीसदी आयात शुल्क तीन महीने के लिए खत्म किए जाने से लागत में कुछ कमी आने की उम्मीद है। लेकिन उनका कहना है कि जब तक सप्लाई चेन और परिवहन की समस्या दूर नहीं होती, तब तक उद्योग को पूरी राहत मिलना मुश्किल है। असद इराकी ने मांग की कि सरकार बाजार पर सख्त निगरानी रखे, कालाबाजारी पर रोक लगाए और निर्यातकों को स्थिर माहौल देने के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि चमड़ा उद्योग दोबारा पटरी पर लौट सके।

सड़क, बिजली और भूमि विकास कार्यों की स्थिति पर हुई चर्चा उन्नाव। जिले के औद्योगिक नक्शे को बदलने की तैयारी अब जमीन पर दिखने लगी है। सदर तहसील के सराय कटियान गांव में बन रहे औद्योगिक गलियारे का निरीक्षण करने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एक्वा कल्चर कंपनी के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने मौके पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और प्रशासन से प्रगति की विस्तृत जानकारी ली।करीब 248 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जिले के बड़े निवेश केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि बुनियादी ढांचे को तेजी से तैयार किया जा रहा है ताकि निवेश करने वाली कंपनियां जल्द अपनी इकाइयों की स्थापना शुरू कर सकें। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित स्थल का स्थलीय दौरा किया। सड़क, भूमि समतलीकरण, विद्युत आपूर्ति और अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। कंपनी प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि जैसे ही विकास कार्य तय मानकों के अनुसार पूरे होंगे, उनकी ओर से आगे की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में पोलैंड की कैनपैक कंपनी और यूएई की एक्वा कल्चर कंपनी पहले ही निवेश की इच्छा जता चुकी हैं। दोनों कंपनियां भूमि पूजन की औपचारिकता भी पूरी कर चुकी हैं, जिससे परियोजना को लेकर गंभीरता साफ दिखती है। हालांकि, निरीक्षण पर पहुंचे कंपनी अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करने से इंकार किया और किसी भी तरह की आधिकारिक टिप्पणी देने से परहेज किया। एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया है और अब तक कराए गए कार्यों की जानकारी उन्हें दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी आवश्यक सुविधाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएं, ताकि निवेश प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। स्थानीय स्तर पर इस परियोजना को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है। यदि प्रस्तावित इकाइयां स्थापित होती हैं, तो आसपास के गांवों के युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। जिले के लिए यह परियोजना केवल निवेश नहीं, बल्कि औद्योगिक पहचान बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।