अप्रैल में यूपीआई से रकम निकलने की शिकायत, अक्टूबर में आसीवन थाने पहुंचा पीड़ित उन्नाव। मोबाइल से यूपीआई पेमेंट करते समय सतर्कता कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा कुरसठ कस्बे के एक व्यक्ति की शिकायत से लगाया जा सकता है। जाबिर खान का आरोप है कि उनके मोबाइल से तीन अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए एक लाख रुपये दूसरे खाते में चले गए। मामले में उन्होंने पहले साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की और अब आसीवन थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीन बार में खाते से निकले रुपये आसीवन थाना क्षेत्र के कुरसठ कस्बे के मोहल्ला चौक निवासी जाबिर खान के मुताबिक, 16 अप्रैल 2026 को शाम करीब साढ़े पांच बजे यूपीआई के जरिए उनके मोबाइल से रुपये कटे। पहली ट्रांजेक्शन में 30 हजार, दूसरी में 50 हजार और तीसरी में 20 हजार रुपये निकल गए। इस तरह कुल एक लाख रुपये की रकम तीन बार में कट गई। जाबिर ने आरोप लगाया कि नावी ऐप के जरिए धोखाधड़ी कर रकम विनोद कुमार के खाते में भेजी गई। साइबर हेल्पलाइन पर भी की थी शिकायत पीड़ित के अनुसार, रुपये कटने के बाद उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 14 अक्टूबर को थाना आसीवन में लिखित तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति मामले में अब पुलिस को यह जांच करनी है कि तीनों ट्रांजेक्शन किस तरह हुए, रकम किस खाते में पहुंची और इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी हुई या नहीं। फिलहाल रुपये कटने को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।

रामपुर गड़ऊवा में छापेमारी से मचा हड़कंप, खोया-मिल्क पाउडर समेत कई चीजों के लिए नमूने उन्नाव। रक्षाबंधन से पहले बाजार में बिकने वाली मिठाइयों और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता परखने के लिए शुक्रवार को सहायक खाय आयुक्त प्रियंका सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को औरास क्षेत्र में अभियान चलाया। रामपुर गड़ऊवा बाजार में टीम की जांच के दौरान खाद्य कारोबार से जुड़े दस्तावेज और मानकों में खामियां मिलीं। कार्रवाई के दौरान अलग-अलग स्थानों से लिए गए नमूनों के साथ बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कराया गया। दो परिसरों पर कारोबार बंद कराने की कार्रवाई हुई, जबकि एक कारोबारी को व्यवस्था सुधारने का नोटिस दिया गया। खाद्य विभाग की टीम सबसे पहले पवन गुप्ता के परिसर पहुंची। यहां खोया, वनस्पति ऑयल और दूध की जांच के लिए नमूने लिए गए। मौके पर रखे 20 किलो खोया और 15 लीटर वनस्पति ऑयल को नष्ट करा दिया गया। जांच में खाद्य कारोबार से संबंधित जरूरी पंजीकरण और निर्धारित मानकों की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। इसके बाद टीम ने परिसर में खाद्य कारोबार बंद कराते हुए सीलिंग की कार्रवाई की। इसके बाद टीम राम विलास की दुकान पर पहुंची। यहां छेना मिठाई, रिकमंड मिल्क पाउडर और दूध के नमूने लिए गए। जांच के दौरान 16 किलो मिल्क पाउडर को सीज कर दिया गया। विभाग ने संबंधित कारखाने को भी बंद करा दिया। अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई का उद्देश्य त्योहार के दौरान ग्राहकों तक मानक के अनुरूप खाद्य सामग्री पहुंचाना है। इसी क्रम में टीम ने जनता ट्रेडर्स की भी जांच की। यहां से रिकमंड मिल्क और छेना पाउडर के नमूने लिए गए। इस प्रतिष्ठान पर तत्काल सीलिंग की कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन खाद्य कारोबार में कमियां दूर करने के लिए कारोबारी को अंतरिम नोटिस जारी किया गया। विभाग ने साफ किया कि कमियां दूर नहीं होने पर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद, आशीष कुमार वर्मा, महेश कुमार, पंकज यादव, वीरन सिंह मौजूद रहे 967 किलो सामग्री हुई नष्ट खाद्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को हुई कार्रवाई में कुल 967 किलो खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.84 लाख रुपये बताई गई है। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान जहां खाद्य मानकों और पंजीकरण से जुड़ी गंभीर कमियां मिलीं, वहां सीजर और सीलिंग की कार्रवाई की गई है। वहीं, जिन स्थानों पर सुधार की गुंजाइश मिली, वहां नोटिस देकर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहार पर मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच जांच तेज रक्षाबंधन के आसपास खोया, दूध, मिल्क पाउडर और छेना से बनने वाली मिठाइयों की मांग अचानक बढ़ जाती है। इसी दौरान मिलावट की शिकायतें भी सामने आती हैं। खाद्य विभाग का अभियान इसी को देखते हुए चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर उनकी जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। खाद्य विभाग ने कारोबारियों को भी चेताया है कि खाद्य सामग्री तैयार करने और बेचने के लिए जरूरी पंजीकरण, साफ-सफाई और तय मानकों का पालन करना जरूरी है। नियमों की अनदेखी मिलने पर नमूना लेने के साथ सामग्री जब्त करने और प्रतिष्ठान बंद कराने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

असद इराकी का दावा—एफटीए से दो-तीन साल में कई गुना बढ़ सकता है निर्यात उन्नाव। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने सेंट्रल यूपी के औद्योगिक क्षेत्र, खासकर उन्नाव और कानपुर के उद्यमियों में नई उम्मीद जगा दी है। इस समझौते के तहत अब भारत से जाने वाले कई उत्पादों पर न्यूजीलैंड में आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे निर्यात को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा उत्साह चमड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों में देखा जा रहा है। उन्नाव और कानपुर देश के बड़े लेदर हब माने जाते हैं, जहां से जूते-चप्पल, बैग और अन्य चर्म उत्पाद बड़े पैमाने पर विदेशों में भेजे जाते हैं। कारोबारियों का कहना है कि अब तक जिन देशों में टैक्स के कारण प्रतिस्पर्धा मुश्किल होती थी, वहां भारतीय उत्पाद ज्यादा किफायती हो जाएंगे। चर्म निर्यातक असद कमाल इराकी के मुताबिक, मौजूदा समय में कानपुर-उन्नाव क्षेत्र से सालाना करीब 7 हजार करोड़ रुपये का लेदर निर्यात होता है। एफटीए लागू होने के बाद यह आंकड़ा अगले एक साल में 8 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उनका मानना है कि आने वाले दो से तीन वर्षों में न्यूजीलैंड के साथ व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। असद इराकी ने बताया कि अभी न्यूजीलैंड का कुल आयात बाजार करीब 500 मिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत ही है। ऐसे में शुल्क खत्म होने से भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और बाजार में हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ सकती है। सिर्फ चमड़ा ही नहीं, बल्कि कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को भी इस समझौते से फायदा मिलेगा। छोटे और मझोले उद्यमों के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है, जिससे उन्हें नए बाजार में पैर जमाने का अवसर मिलेगा। स्थानीय उद्योग संगठनों का कहना है कि अगर सरकार की नीतिगत सहायता और लॉजिस्टिक्स बेहतर रहे, तो उन्नाव और कानपुर क्षेत्र अकेले ही भारत-न्यूजीलैंड व्यापार में 25 से 30 फीसदी तक हिस्सेदारी निभा सकते हैं। इससे न सिर्फ कारोबार बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर, यह समझौता सेंट्रल यूपी के उद्योग जगत के लिए एक नए दौर की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है, जहां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं।