मुख्यमंत्री स्वाइन फ्लू के मामलों और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वाइन फ्लू की स्थिति पर लगातार निगरानी के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा!! मुख्यमंत्री स्वाइन फ्लू के मामलों और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, पर्याप्त दवाएं, जांच किट और उपचार की सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश!! किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने और मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने पर जोर!! स्थिति में किसी भी बदलाव की जानकारी तत्काल शासन के उच्च स्तर तक पहुंचाने के निर्देश!! मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि संभावित लक्षणों को नजरअंदाज न करें और घबराएं नहीं!! लक्षण दिखने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह और आवश्यक जांच कराने की अपील!! सीएम ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए!!

चीनी की जमाखोरी और लोगों से बेवजह ब्लैक मेल कर चीनी नही बेचे वर्ना कार्यवाही के लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर रामपुर। सख़्त निर्देश प्रशासन ने चीनी कारोबार से जुड़े सभी संबंधित व्यक्तियों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों एवं स्टॉक लिमिट का पूर्ण रूप से पालन करें तथा किसी भी प्रकार की जमाखोरी अथवा कृत्रिम कमी उत्पन्न करने का प्रयास न करें। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशों के क्रम में आमजन को सूचित किया गया है कि चीनी की कृत्रिम कमी एवं कीमतों में अनावश्यक वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जनपद में चीनी के भंडारण एवं बिक्री को लेकर निर्धारित स्टॉक लिमिट संबंधी निर्देश लागू किए गए हैं। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशानुसार 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट लागू रहेगी। इसके तहत कोई भी चीनी डीलर प्राप्ति की तिथि से 30 दिन से अधिक अवधि तक किसी भी स्टॉक का भंडारण नहीं कर सकेगा। साथ ही देशभर में किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर 4,000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा। यह कार्रवाई वर्तमान बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी उत्पन्न होने, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद बाजार में कमी का आभास पैदा होने तथा इसके कारण चीनी की कीमतों में हुई वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जा रही है। चीनी मिलों के लिए भी निर्धारित की गई समय-सीमा आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अनुसार कोई भी चीनी मिल किसी डीलर, एजेन्ट अथवा थोक उपभोक्ता को चीनी बेचने के बाद अपने परिसर में उस चीनी का स्टॉक सात दिनों से अधिक अवधि तक नहीं रखेगी। यह व्यवस्था भी 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में चीनी मिलों, डीलरों, एजेन्टों एवं थोक उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित स्टॉक लिमिट एवं भंडारण संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि जनपद में किसी भी चीनी मिल, डीलर, एजेन्ट अथवा थोक उपभोक्ता द्वारा निर्धारित स्टॉक लिमिट अथवा अन्य जारी निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं (राशन कोटेदारों) के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए। योगी ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर रामपुर । प्रदेश सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं (राशन कोटेदारों) के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके लाभांश में ₹35 प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है। अब प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं को ₹90 के स्थान पर ₹125 प्रति कुंतल लाभांश प्राप्त होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का जनपद रामपुर में भी सजीव प्रसारण किया गया। जनपद स्तर पर बरेली रोड स्थित भारत गार्डन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना एवं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की उपस्थिति में तहसील सदर क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर विधायक  आकाश सक्सेना ने कहा कि जनपद रामपुर में लगभग 17 लाख लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा उचित दर विक्रेताओं की आवश्यकताओं एवं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लाभांश में वृद्धि का निर्णय लिया गया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा उनके परिवारों को आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों तक निर्धारित मात्रा में राशन पारदर्शी एवं सुगम तरीके से पहुंचाने में उचित दर विक्रेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उचित दर विक्रेताओं से कहा कि जिन परिवारों की किसी कारणवश यूनिट कम हो गई है, उन्हें नियमानुसार जोड़ने में सहयोग करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित न रहे। प्रदेश सरकार द्वारा राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुगम एवं प्रभावी बनाने तथा उचित दर विक्रेताओं की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सिंगल स्टेप डोर-टू-डोर डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया गया है।   इस प्रणाली के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं से खाद्यान्न आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था से संबंधित फीडबैक प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे राशन वितरण प्रणाली में तकनीक के प्रभावी उपयोग के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निगरानी और अधिक सुदृढ़ होगी।    जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने बताया कि जनपद रामपुर में 925 उचित दर विक्रेताओं को लाभांश वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा उचित दर विक्रेताओं की आय बढ़ाने के साथ-साथ राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।