INDIA गठबंधन से अलग हुई केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अब बैठक में भाग नहीं लेंगे नेता!   नई दिल्ली/राजनीति : दरअसल ऑपेरशन सिंदूर के मुद्दे पर INDIA गठबंधन से अलग-थलग होने का पहले ही संकेत दे चुकी आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह इंडिया गठबंधन से अलग हो गई है, शनिवार को इंडिया गठबंधन की होने वाली अहम बैठक में आम आदमी पार्टी भाग नहीं लेगी, इस बैठक में आप पार्टी का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा, आप औपचारिक रूप से जून 2023 में गठित इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है, आपको ज्ञात हो कि इससे पहले ऑपेरशन सिंदूर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले संसद के विशेष सत्र की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लिखे इंडिया गठबंधन के संयुक्त पत्र से खुद को अलग कर लिया था, सांसद संजय सिंह ने इसका मुख्य कारण कांग्रेस नेतृत्व को बताया था, अब 19 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है,इस बैठक में आम आदमी पार्टी के अलावे तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेता अन्य व्यस्तता के चलते शामिल नहीं होंगे, TMC नेता 21 जुलाई को होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त होने की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन पार्टी गठबंधन के साथ है,वहीं मानसून सत्र से ठीक पहले विपक्षी सांसद इस बैठक में अपनी रणनीति बनाएंगे. इससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक लोकसभा चुनाव के बाद 1 जून 2024 को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर ही हुई थी. इसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई हैहालांकि, गत जून में ऑपेरशन सिंदूर के बाद INDIA गठबंधन में शामिल पार्टी के नेता संसद में मिले थे. जब इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एक साझा खत लिखकर ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की थी. तब भी आम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को अलग पत्र लिखा था INDIA गठबंधन की शनिवार को होने वाली बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP नेता संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था. गठबंधन की वजह से विपक्षी दलों को 240 सीटें मिलीं, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.वर्तमान में जनता के सामने बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे के विरोधी बनने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में दोनों ने आपस में गुप्त गठबंधन कर रखा है. ये गठबंधन न वैचारिक है, न सैद्धांतिक. ये एक भ्रष्ट और अवसरवादी समझौता है, जिसमें सत्ता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक सौदेबाज़ी सबसे ऊपर है. कांग्रेस का हर कदम बीजेपी को लाभ देने वाला होता है,और बदले में बीजेपी सरकार गांधी परिवार और कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को जेल जाने से बचाती है!

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। शराब में मिलावट करने का मामला सामने आया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां एक युवक देसी शराब के डिब्बो से मेडिकल सिरिंज के माध्यम से शराब निकालकर बड़ी बोतल में भरता हुआ दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। देसी शराब को सिरिंज के जरिए शराब चोरी कर बोतलें भरने का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक शराब ठेके का सेल्समैन बताया जा रहा। चर्चा है कि पौवे से असली शराब निकालकर वह मिलावटी शराब तैयार कर रहा है। हालाकिं "द लखनऊ टाइम्स" सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे है वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दो मिनट सात सेकेंड के वीडियो में एक युवक पास में रखी शराब की पेटी से पौवा निकालकर जमीन पर रखता है। फिर सिरिंज से पौवे से शराब निकालकर एक बोतल में भर रहा है। दोहराते हुए वह कई पौवे उठाकर उनमें से शराब निकाल रहा है। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया। यह वायरल वीडियो बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नौबतगंज का होने का दावा किया जा रहा है। लोगों ने कार्रवाई की मांग की वीडियो वायरल के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है वहीं यह भी पता लगाने की मांग कि इसके पीछे कोई गैंग या नेटवर्क तो नहीं है। जिला आबकारी अधिकारी ने कही जांच की बात मिलावट करते हुए शराब का वीडियो वायरल के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया।  इधर, खबर की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। आबाकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने ठेके पर निरिक्षण किया जहां किसी प्रकार की अवैध वस्तु नही मिली। वीडियो मे दिख रहे युवक की तालाश की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कांवड़ मार्ग पर QR कोड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी-उत्तराखंड सरकारों को जारी किया नोटिस!  नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं को अपने बैनरों पर क्यूआर कोड स्टिकर लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है, इससे तीर्थयात्रियों को विक्रेताओं की जानकारी मिल सकेगी, यह मामला न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया पीठ ने राज्य सरकारों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, पीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार को निर्धारित की है, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और अन्य ने एक नया आवेदन दायर किया हैसुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वकील जतिंदर कुमार सेठी ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा, हालांकि एक आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने तर्क दिया कि यह मामला समय के लिहाज से संवेदनशील है क्योंकि कांवड़ यात्रा दस-बारह दिनों में समाप्त हो जाएगी, इस मामले में अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह और हुजेफा अहमदी ने प्रतिनिधित्व कियापिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी इसी तरह के निर्देशों पर रोक लगा दी थी, इसमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था 25 जून को उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए झा ने कहा, 'नए उपायों में कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों पर QR कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है. इससे मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है, जिससे वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग प्राप्त होती है जिस पर पहले इस न्यायालय ने रोक लगा दी थी,आपको बता दें याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश, जिसमें स्टॉल मालिकों से कानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं के तहत धार्मिक और जातिगत पहचान का खुलासा करने को कहा गया है ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है. इसके तहत दुकान, ढाबा और रेस्तरां व अन्य शामिल हैंहिंदू कैलेंडर के श्रावण मास में शिवलिंगों का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त गंगा से पवित्र जल लेकर विभिन्न स्थानों से कांवड़ लेकर आते हैं कई श्रद्धालु इस महीने में मांसाहार का त्याग करते हैं, कई लोग तो प्याज और लहसुन युक्त भोजन भी नहीं खाते!