पालिका-यूएसडीए एक दूसरे पर डाल रहे अपनी जिम्मेदारी सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। मानसूनी बारिश शुरु होने के बीच एक बार फिर शहर के पुराने जर्जर मकानों की समस्या सिर उठाए सामने खड़ी है। हर साल बरसात के दिनों में प्रशासन और नगरपरिषद के जिम्मेदार इस समस्या को लेकर हाथ-पांव हिलाते नजर आते हैं लेकिन जैसे ही बारिश का समय व्यतीत होता है, सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। यही कारण है कि विगत कई वर्षों से कुछ बेहद जर्जर मकानों की समस्या बनी हुई है। शहर में 133 ऐसे पुराने मकान है जो जर्जर हालत में है। और वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते है। इधर, नगर पालिका प्रशासन अब जर्जर भवनों का काम यूएसडीए (उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण) को बताकर अपनी जिम्मेदारी से से पल्ला झाड़ रहा है। और वहीं, यूएसडीए इसे नगर पालिका का क्षेत्र बता रहा है। ऐसे कई मकान हैं, जो तेज बरसात के प्रहार से कभी भी धराशायी हो सकते हैं। पूर्व के बरसाती सीजनों के दौरान इनमें से कभी किसी की छत तो कभी किसी की दीवार भरभरा कर गिरी भी है। सौभाग्यवश कोई जनहानि इन हादसों से नहीं हुई लेकिन हर बार वहां आसपास रहने वाले लोगों पर भाग्य इतना ही मेहरबान रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। बीते कुछ सालों के दौरान शहर के कुछेक मकानों को अवश्य सुरक्षित उतारने व उनका पुनर्निर्माण करवाया गया है। जो जर्जर मकान खतरा-ए-जान बने हुए हैं। हर वर्ष ऐसे मकानों को सुरक्षित उतरवाने के लिए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाते हैं और चेतावनी भी दी जाती है, लेकिन इससे आगे कार्रवाई नहीं करने के कारण हर बरसाती सीजन में इन जर्जर मकानों के कारण हादसा होने का अंदेशा बरकरार रहता है। इन मोहल्लों में सबसे अधिक जर्जर मकान बात करें जर्जर मकानों में से शहर के कल्याणी देवी में दस, एबीनगर दक्षिणी व अकरमपुर में नौ-नौ, सिंगरोसी में आठ, आदर्श नगर, गांधीनगर व कासिम नगर में सात समेत कुल 32 मोहल्लों में 133 जर्जर भवन हैं। पड़ोसियों के माथे पर चिंता की लकीरें जर्जर मकानों के आसपास रहने वाले लोगों को हर समय अपनी सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। बारिश के मौसम में ये लगभग जीर्ण-शीर्ण हो चुके बंद मकान कभी भी भरभराकर गिर कर आसपास रहने वाले लोगों व राहगीरों के लिए आफत का कारण बन सकते हैं। बारिश के दौरान हर बार जर्जर मकानों से आसपास के लोगों को खतरे का मुद्दा उठता रहा है। नगरपरिषद और जिला प्रशासन तक लोग गुहार लगाते हैं। पूर्व में हुए हैं हादसे बीते साल पिछले साल बारिश के दिनों में शहर के सदर बाजार बड़ा चौराहा पर एक पुराने मकान का छज्जा गिर गया था। इससे आसपास के दुकानदारों, खरीदारों और मुख्य मार्ग से आवागमन कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई थी। कुछ लोगों को चोटें भी आई थीं। इसके बाद नगर पालिका ने शहर के सभी 32 वार्डों में जर्जर भवनों का सर्वे कराया था। इसमें कुल 133 भवन चिह्नित किए गए थे। इन इमारतों का अक्सर कोई न कोई हिस्सा टूट कर गिरता रहता है। यह जर्जर भवन आसपास के घरों में रहे वाले और सड़कों से आवागमन कर रहे लोगों के लिए भी खतरा बने हैं। इन भवनों को गिराने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उस समय केवल नोटिस देकर खानापूरी कर लिया। इधर, बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में यह भवन किसी भी दिन बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। नगर पालिका का कहना है कि जर्जर भवनों का काम यूएसडीए को दे दिया गया है। जबकि यूएसडीए पुराने जर्जर भवनों की जिम्मेदारी नगर पालिका की ही बता रहा है। ऐसी घटनाओं के तुरंत बाद प्रशासन व नगरपरिषद का अमला हरकत में आता है और आनन-फानन में नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई की जाती है। गत कुछ वर्षों के दौरान उन्नाव में मानसून और उसके बाद भी अच्छी बारिशें हो रही हैं। इस प्राकृतिक वरदान स्वरूप आसमानी पानी से जर्जर मकानों की समस्या और विकराल हो जाती है। एक दूसरे पर डाल रहें अपनी जिम्मेदारी नगरपालिका ईओ एसके गौतम ने बताया कि उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण (यूएसडीए) ही भवनों के नक्शें जारी करता है। इसलिए जर्जर भवनों को नोटिस व गिराने की जिम्मेदारी यूएसडीए को दे दी गई है। नगर पालिका प्रशासन का अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। उधर, यूएसडीए सचिव नवीन चंद्र का कहना है कि बिना नक्शा के भवन निर्माण पर कार्रवाई या उसे गिराने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है। जो पुराने जर्जर भवन हैं और वह रहने वालों या आसपास के लोगों के लिए खतरा बने हैं, उन पर नगर पालिका परिषद को ही कार्रवाई करनी है। अगर ईओ इसे यूएसडीए का अधिकार क्षेत्र बता रहे हैं तो जर्जर भवन कब उनके विभाग को हस्तगत हुए, इसका पत्र दिखाएं।

AMU यानि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शिक्षा मंत्रालय से मिली 35 नए शिक्षण पदों की स्वीकृति!  उत्तर प्रदेश अलीगढ़ : दरअसल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में विभिन्न विषयों में 35 नए शिक्षण पदों की स्वीकृति स्वीकृत कर ली है, यह स्वीकृति AMU की शैक्षणिक संरचना को मजबूत करने और भविष्य की विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैआपको बता दें यूनिवर्सिटी में 35 नए शिक्षण पदों की स्वीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के माध्यम से दी है, यह AMU की ओर से पेश किये गए विस्तृत प्रस्ताव पर आधारित है. इस प्रस्ताव की समीक्षा UGC द्वारा गठित एक स्थायी विशेषज्ञ समिति ने की थी, उसके समक्ष विश्वविद्यालय ने औपचारिक रूप से प्रेजेंटेशन दिया था, वर्ष 2012-13 के बाद यह पहली बार है, जब एएमयू को नए शिक्षण पदों की स्वीकृति मिली है.इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर एएमयू की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून ने शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त कीउन्होंने कहा, यह निर्णय हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और पारंपरिक एवं उभरते क्षेत्रों में शोध को आगे बढ़ाने की हमारी क्षमता को मजबूत करेगा हम भविष्य में शैक्षणिक विस्तार और नए व मौजूदा विभागों के सुदृढ़ीकरण हेतु और अधिक शिक्षण पदों के लिए प्रयास जारी रखेंगे"प्रो-वाइस चांसलर प्रोफेसर एम. मोहसिन खान ने भी इस निर्णय को एएमयू की शैक्षणिक यात्रा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया उन्होंने कहा, स्वीकृत पद विश्वविद्यालय की बढ़ती शैक्षणिक संरचना को समर्थन देंगे और हमारी उत्कृष्टता की खोज को आगे बढ़ाएंगे जनसंपर्क कार्यालय की प्रभारी सदस्य प्रोफेसर विभा शर्मा ने इस स्वीकृति के लिए कुलपति को उनके दूरदर्शी नेतृत्व पर बधाई दी, उन्होंने कहा, यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की निरंतर प्रगति, गुणवत्ता शिक्षा और राष्ट्रीय शैक्षणिक परिदृश्य में उसकी सशक्त उपस्थिति को दर्शाती हैयह स्वीकृति ऐसे समय पर प्राप्त हुई है, जब AMU ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रभावशीलता को सिद्ध किया है, हाल ही में जारी यूएस न्यूज ग्लोबल रैंकिंग्स 2025 में AMU को भारत का पांचवां प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया हैये प्रगति दर्शाती है कि AMU का शैक्षणिक स्तर उन्नत हो रहा है, यह उपलब्धियां देश एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी!

यूपी के मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कैदी चकमा देकर फरार, लापरवाह दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज!   उत्तर प्रदेश मेरठ : दरअसल जनपद के मेडिकल काॅलेज में तीन महीने से भर्ती कैंसर पीड़ित कैदी शनिवार रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया, कैदी को सहारनपुर जेल से इलाज के लिए यहां बीते 24 मार्च को भर्ती कराया गया था, कैदी के फरार की होने की घटना ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी घंटों दबाए रहे, लेकिन मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने पर मुकदमा दर्ज कराया गया, साथ ही ड्यूटी पर तैनात सभी चार पुलिसकर्मियों को संस्पेंड कर दिया गया है, वहीं बताया जा रहा कि सहारनपुर निवासी मुशाहिद लूट के मामले में सहारनपुर जेल में बंद था, बीते 24 मार्च को मुजाहिद की ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद उसे मेरठ के मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था, मुजाहिद तभी से मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती था, कैदी पर निगरानी रखने के लिए सब इंस्पेक्टर राजकुमार, हेड कांस्टेबल देवेंद्र व आदित्य और कांस्टेबल विनोद कुमार व नितिन की ड्यूटी थी, शनिवार रात जब सब इंस्पेक्टर की नींद खुली तो कैदी मुशाहिद गायब था. जिसके बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया, पुलिसकर्मी मामले को दबाए रहे और गुपचुप तरीके से लुटेरे की तलाश करते रहे, लेकिन कई घंटों तक लुटेरे का सुराग नहीं मिला तो जानकारी अधिकारियों व मेडिकल थाना पुलिस को दी,CO सिविल अभिषेक कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि कैदी सहारनपुर का है, इसके लिए सहारनपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कराने के बाद लुटेरे की तलाश की जा रही है, अधिकारियों के आदेश पर ड्यूटी पर लगाए गए सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, SSP सहारनपुर ने सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, लुटेरे की तलाश में स्वाट और एसओजी टीम को एक्टिव कर दिया गया है,SP सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज से सहारनपुर से उपचार के लिए लाए गए कैदी के फरार होने के बाद पुलिसिया लापरवाही पर एक सब इंस्पेक्टर और तीन हेड कांस्टेबल व एक कांस्टेबल पर कार्रवाई की गई है, पांचों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, बंदी 19 जून को फरार हुआ था उसके बाद से मामले को छुपाया गया था, इस मामले में सब इंस्पेक्टर राजकुमार और हेड कांस्टेबल देवेंद्र व आदित्य और विनोद कुमार व कांस्टेबल नितिन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है!