बिहार SIR याचिकाओं पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सबकी नजरें रहेंगी कोर्ट पर!   नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को बिहार मतदाता सूची के मसौदे से संबंधित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर 1 सितंबर, 2025 को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है,जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया,बेंच ने मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की भूषण ने बेंच के समक्ष तर्क दिया कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कुछ अन्य ने मसौदा मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किए हैंबेंच ने वकील से कहा कि वह इस अनुरोध के साथ चुनाव आयोग के समक्ष जाएं, हालांकि, वकील ने बेंच को सूचित किया कि उन्होंने चुनाव आयोग से संपर्क किया है और वह समय सीमा नहीं बढ़ा रहा है. 22 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर में आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावे ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देनी चाहिएसुप्रीम कोर्ट ने बिहार के राजनीतिक दलों की भी आलोचना की थी कि SIR के दौरान मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में सहायता करने में वे निष्क्रिय रहे. बेंच ने पूछा कि राजनीतिक दलों ने 65 लाख से अधिक हटाए गए मतदाताओं की सहायता क्यों नहीं की. बेंच ने कहा, "राजनीतिक दल अपना काम नहीं कर रहे हैं... आपके बीएलए (बूथ स्तरीय एजेंट) क्या कर रहे हैं. राजनीतिक दलों को मतदाताओं की मदद करनी चाहिए...." बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि यद्यपि राजनीतिक दलों के लगभग 1.6 लाख बीएलए हैं, लेकिन उनकी ओर से केवल दो आपत्तियां आई हैं. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि चुनाव अधिकारी बीएलए द्वारा दी गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं. बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया में भौतिक रूप से दावा प्रस्तुत करने के अलावा, बाहर किए गए मतदाताओं को ऑनलाइन माध्यम से भी दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दे.बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि SIR की पूरी प्रक्रिया मतदाता-अनुकूल होनी चाहिए और राजनीतिक दलों से आगे आने का आग्रह किया. सुप्रीम कोर्ट की बेच ने कहा कि चुनाव आयोग को बिहार SIR के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावे ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, बिहार एसआईआर में 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं, और राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों द्वारा केवल 2 आपत्तियां दर्ज की गई हैं!

कांग्रेस ने आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त का आवास घेरने का किया ऐलान, प्रशासन अलर्ट,भरी फोर्स तैनात!   उत्तर प्रदेश आगरा : दरअसल बिहार में वोट चोरी और मतदाता सूची से वोटर के नाम गायब होने से कांग्रेस और विपक्षी दलों में आक्रोश के साथ विरोध जारी है, कांग्रेस ने इसको लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया है, इसी कड़ी में आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया कि है विजय नगर स्थित मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आवास पर प्रदर्शन करेंगे, इसकी जानकारी होते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आए. मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास पर पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास विजय नगर में उनके माता और पिता रहते हैंदेश में बिहार का नोट चोरी का मामला चर्चा में है. जिसको लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, देश में विपक्षी दलों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के ऐलान के बाद विजय नगर में कांग्रेसी जुटने लगे हैं उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध जारी है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग से बिहार में मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण, शामिल न करने के कारणों सहित प्रकाशित करने को कहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया आरोपों का जवाबराहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के जवाब में एक दिन पहले रविवार को प्रेस कांफ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है. लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट और 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट चुनाव के लिए काम करते हैं। इतने सारे लोगों के सामने क्या कोई मतदाता वोट चुरा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "कुछ मतदाताओं ने डबल वोटिंग का आरोप लगाया लेकिन सबूत नहीं दिया गया. चुनाव आयोग बिना किसी भेदभाव के, गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ निडरता से चट्टान की तरह खड़ा रहा है, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा!

मसौदा मतदाता सूची में नाम शामिल न करने के कारणों को बताना जरूरी नहीं' Election Commission of India ने सुप्रीम कोर्ट को बताया!   नई दिल्ली : दरअसल चुनाव आयोग (ECI) ने SC में कहा है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए लोगों की अलग से सूची तैयार करना या साझा करना, या फिर उनके नाम न शामिल करने के कारण बताना कानूनी ढांचे में जरूरी नहीं है, आयोग ने यह जवाब बिहार की मतदाता सूची से करीब 65 लाख नाम हटाए जाने पर याचिकाकर्ता ने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था,आयोग ने आगे कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी का नाम शामिल करने के लिए कोई जांच नहीं की जाती, जिन लोगों के गणना फॉर्म मिले हैं, उनका नाम बिना किसी शर्त या अपवाद के ड्राफ्ट सूची में शामिल किया गया है, आयोग ने बताया कि जिन लोगों का नाम 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी कारण से नहीं है, वे 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्ति की अवधि में फॉर्म 6 के साथ SIR आदेश के अनुबंध-D में दी गई घोषणा दाखिल करके अपने नाम को सूची में शामिल करने का दावा कर सकते हैं,आयोग ने कहा कि अगर किसी का नाम गणना फॉर्म न मिलने की वजह से ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो फॉर्म 6 के साथ घोषणा दाखिल करने का मतलब है कि वह व्यक्ति न तो मृत है, न ही स्थायी रूप से कहीं और चला गया है और न ही उसका पता नहीं चल रहा, इसलिए, नाम न शामिल होने के कारणों के साथ सूची देने का कोई व्यावहारिक फायदा नहीं है, क्योंकि सभी तीन मामलों में प्रक्रिया एक ही है-फॉर्म 6 और घोषणा दाखिल करनाआयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह दावा गलत और निराधार है कि बिना कारण बताए, जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हैं, वे मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 (RER) के तहत उचित कार्रवाई नहीं कर पाएंगे. आयोग ने दूसरा तर्क दिया कि RER 1960 के नियम 19 के तहत, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को हर दावे और आपत्ति की सुनवाई के लिए नोटिस देना जरूरी है, जो नियम 17 और 18 के अनुसार निपटाए नहीं गए होंआयोग ने यह भी कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम बाहर होना, मतदाता सूची से हटाना नहीं है. ड्राफ्ट सूची बस यह दिखाती है कि मौजूदा मतदाताओं के भरे हुए गणना फॉर्म गणना के दौरान प्राप्त हुए हैं, लेकिन, इस बड़े पैमाने की प्रक्रिया में मानवीय गलतियों की वजह से कुछ नाम छूट सकते हैं या गलत शामिल हो सकते है आयोग ने कहा कि अगर ERO को लगता है कि गलती या चूक की वजह से किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची से छूट गया है, तो वह सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है. "इसीलिए, ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होने के कारण बताने की जरूरत कानूनी ढांचे में नहीं मानी गई है." ECI ने यह जवाब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक नई याचिका के जवाब में दिया. जिसमें बाहर किए गए लोगों की अलग सूची और उनके बाहर होने के कारणों का खुलासा करने की मांग की गई थी. ADR ने दावा किया कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, बिना पारदर्शिता के और यह बताए बिना कि ये हटाए गए नाम मृतकों, प्रवासियों या अन्य श्रेणियों से संबंधित हैं.एक अलग हलफनामे में, ECI ने कहा कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व नोटिस, सुनवाई का मौका और उचित आदेश के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. आयोग ने जोर देकर कहा कि चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान गलत हटाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. आयोग ने बताया कि 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची, बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर मौजूदा मतदाताओं से गणना फॉर्म इकट्ठा करने के बाद तैयार की गई थी आपको बता दें 6 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक देने को कहा था. NGO ने चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का निर्देश दिया गया था. 29 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से लाखों लोग बाहर किए गए हैं, तो याचिकाकर्ता यह कोर्ट के सामने ला सकते हैं कि वे जीवित और पात्र हैं. कोर्ट ने जोर दिया कि अगर बड़े पैमाने पर बहिष्करण हुआ तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा. कोर्ट ने कहा कि ECI एक संवैधानिक संस्था है और इसे कानून के अनुसार काम करने वाला माना जाएगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को आश्वासन दिया कि SIR प्रक्रिया से जुड़ी उनकी सभी चिंताओं को सुना जाएगा. 28 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि भले ही गणना फॉर्म संबंधित दस्तावेजों के साथ अपलोड न हों, ECI आपत्तियों के साथ नाम शामिल करेगा. शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि अगर वह उनकी बात से सहमत हुआ तो सब कुछ रद्द कर सकता है और ECI को आधार और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार करने को कहा, क्योंकि इनका कुछ महत्व है!