असद कमाल इराकी– मौजूदा हालात में अमेरिका में व्यापार मुश्किल, वार्ता जारी उन्नाव। जिले का चमड़ा उद्योग तीन महीने से भारी दबाव में है। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय चमड़ा उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ बढ़ाया था। इसका सीधा असर दही चौकी और बंथर के औद्योगिक क्षेत्र की टेनरियों और चर्म उत्पाद इकाइयों पर पड़ा। अब हालत ये है कि करीब 500 करोड़ रुपये का तैयार माल गोदामों में अटक गया है। नए ऑर्डर भी रोक दिए गए हैं और कई इकाइयां आधी क्षमता पर चल रही हैं। उद्योग जगत के अनुसार, उन्नाव से हर साल करीब दो हजार करोड़ रुपये का माल अमेरिका जाता था। जैकेट, जूते, बेल्ट, सैडलरी और लेदर एक्सेसरीज यहां की पहचान थे। लेकिन 27 अगस्त के बाद लगी 50 फीसदी ड्यूटी से भारतीय उत्पाद अचानक महंगे पड़ गए। अमेरिकी खरीदार पीछे हटे तो ऑर्डरों की रफ्तार थम गई। अनुमान है कि तीन महीने में लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हुआ। कई कंपनियों को शिपमेंट रोकने पड़े, क्योंकि बढ़ी लागत पर उत्पाद वहां बिकना मुश्किल है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि यह स्थिति उम्मीद से ज्यादा लंबी खिंच गई। पिछले महीने चर्चा चली थी कि अमेरिका टैरिफ में 15-16 प्रतिशत की कमी कर सकता है, जिससे बाजार में हल्की उम्मीद जगी थी। लेकिन अब बातचीत ठंडी पड़ती दिख रही है। कंपनियां अब नए बाज़ार तलाश रहीं उत्तर प्रदेश चमड़ा उद्योग संघ उन्नाव चैप्टर के अध्यक्ष ताज आलम ने कहा कि हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन रास्ता बंद नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अमेरिका की जगह अब रूस, यूके, दुबई, जापान और कई यूरोपीय देशों में व्यापार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इन बाज़ारों में शुल्क कम है और प्रतिस्पर्धा भी संतुलित दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि मुक्त व्यापार वाले देशों में संभावनाएं बढ़ रही हैं और निर्यातकों को मजबूरन अपना ध्यान वहां शिफ्ट करना पड़ रहा है। टैरिफ से भारतीय माल 50% महंगा, मांग सीधे घटी क्षेत्रीय चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष असद कमाल इराकी ने कहा कि शुल्क बढ़ने के बाद भारतीय प्रॉडक्ट अमेरिका में लगभग पचास फीसदी महंगे हो गए। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी कंपनियों ने पहले लिए ऑर्डर भी रोक दिए। कुछ खरीदार अब उन देशों से सामान उठा रहे हैं जहां टैरिफ कम है और कीमतें नीचे हैं। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच वार्ता जारी है, इसलिए हालात सुधरने की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। उद्योग की मांग: स्पष्ट नीति और राहत पैकेज स्थानीय उद्यमियों की राय है कि सरकार को इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत उपाय करने चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारतीय कंपनियां फिर मजबूत होकर खड़ी हो सकें। कई इकाइयों में उत्पादन घटा है और कुछ में मजदूर अस्थायी रूप से घर भेजे जा चुके हैं। उद्योग को डर है कि मसला लंबा खिंचा तो असर रोजगार तक पहुंच जाएगा। तीन महीने से चल रही अनिश्चितता ने उन्नाव के चमड़ा बाजार की रौनक कम कर दी है। कारोबारी समझ रहे हैं कि हालात चाहे जैसे हों, अब उन्हें नए बाजारों की तलाश और लागत संतुलन के लिए नए मॉडल बनाने ही होंगे। अमेरिकी बाज़ार से उम्मीद बाकी है, पर अब भविष्य की रणनीति पहले जैसी नहीं रहेगी।

बरेली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद अंतर्गत फरीदपुर तहसील क्षेत्र से गन्ना किसानों के लिए अत्यंत हर्ष और उत्साह का समाचार सामने आया है। क्षेत्र की प्रतिष्ठित द्वारिकेश चीनी मिल (Dwarkesh Sugar Industries Ltd.) ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य का भुगतान करके न केवल किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, बल्कि प्रदेश में 'सर्वप्रथम भुगतान करने वाली मिल' का गौरव भी हासिल किया है। रिकॉर्ड-तोड़ भुगतान से किसानों में खुशी की लहर मिल प्रबंधन ने 10 नवंबर, 2025 तक आपूर्ति किए गए गन्ने के मूल्य के रूप में ₹180.13 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख तेरह हज़ार रुपये) की भारी-भरकम राशि सीधे गन्ना कृषकों के संबंधित बैंक खातों में भेज दी है। यह भुगतान समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इस सर्वप्रथम और सर्वाधिक भुगतान की खबर मिलते ही गन्ना किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई स्थानों पर किसानों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और मिल प्रबंधन के प्रति आभार जताया। यह भुगतान समय पर होने से किसानों को उनकी अगली फसल की बुवाई और अन्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मिल प्रबंधन का किसानों से सीधा संवाद: विकास और सहयोग का आह्वान इस अवसर पर, द्वारिकेश चीनी मिल प्रबंधन ने किसानों से एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया है। मिल ने किसान बंधुओं से आह्वान किया है कि वे चीनी मिल द्वारा संचालित आकर्षक विकास योजनाओं का लाभ उठाएँ और अधिक से अधिक क्षेत्र में गन्ने की बुवाई करें। इन योजनाओं का उद्देश्य फसल की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त, मिल ने गन्ने की आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया है। किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी चीनी मिल को केवल साफ-सुथरा एवं ताजा गन्ना ही आपूर्ति करें। यह सुनिश्चित करना मिल के परिचालन की दक्षता और चीनी की गुणवत्ता दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के प्रति अटूट विश्वास द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फरीदपुर ने अपने इस कदम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह केवल एक व्यावसायिक इकाई नहीं है, बल्कि क्षेत्र के किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति में एक भागीदार है। मिल ने समस्त कृषकों को यह विश्वास दिलाया है कि वह उनके क्षेत्र के विकास और किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ कमाने में मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। मिल का यह त्वरित भुगतान प्रदेश की अन्य चीनी मिलों के लिए एक मानक (Standard) स्थापित करता है और यह दर्शाता है कि निजी क्षेत्र की इकाइयां भी किसानों के हितों को प्राथमिकता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह सफल पहल निश्चित रूप से फरीदपुर क्षेत्र को गन्ने की खेती और समृद्धि के नए आयामों पर ले जाएगी।

ब्रिटेन-यूरोप में व्यापार बढ़ाने पर उन्नाव में चर्म उद्योग की बैठक उन्नाव। चर्म उद्योग को नई दिशा देने के लिए मंगलवार को बंथर स्थित केएलसी कॉम्प्लेक्स में चर्म निर्यात परिषद की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में देशभर से आए चमड़ा निर्यातकों ने ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में व्यापार के अवसरों और चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की। परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद कमाल इराकी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय चमड़ा उद्योग पर असर डाला है, लेकिन अब वक्त है कि कारोबारी अपनी पहुंच ब्रिटेन और यूरोप के बाजारों तक बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि इन देशों में गुणवत्ता और भरोसेमंद सप्लाई की बहुत मांग है, जिसका फायदा भारतीय निर्यातक उठा सकते हैं। इराकी ने बताया कि सरकार और उद्योग के बीच मिलकर किए जा रहे प्रयासों से व्यापार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। "सीमा पार सलाहकार समाधान संगोष्ठी" जैसे आयोजन न सिर्फ कारोबारी माहौल सुधारेंगे, बल्कि यूरोपीय देशों से निवेश लाने में भी मदद करेंगे। विशेषज्ञ सुधीर तपारिया ने संगोष्ठी में निर्यातकों को वित्तीय और नियामक सहायता से जुड़ी बारीकियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद अब निर्यातकों के लिए नए अवसर खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि निर्यात से पहले सभी दस्तावेज, कंपनी प्रोफाइल, भुगतान शर्तें और अनुबंधों की अच्छी तरह जांच कर ली जाए, ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। कार्यक्रम में निर्यातकों ने ब्रिटेन और यूरोप के खरीदारों के साथ काम करने के अनुभव साझा किए। शिपमेंट के भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं, वैट नियमों और आयात-निर्यात दस्तावेजों की जानकारी भी विस्तार से दी गई। कार्यक्रम के अंत में करन इंटरनेशनल के करन अरोरा ने असद कमाल इराकी, सुधीर तपारिया और परिषद के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहलें निर्यातकों को नए अवसरों से जोड़ने में मददगार साबित होंगी। इस मौके पर कई उद्योगपति और लेदर कारोबारी मौजूद रहे।संगोष्ठी का उद्देश्य चमड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और उन्नाव के निर्यातकों को नई बाजार संभावनाओं से जोड़ना रहा।