निलंबन आदेश में चहेते ठेकेदार का जिक्र, लेकिन बाकी अफसरों पर कार्रवाई नहीं सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। पशुपालन विभाग में कायाकल्प के नाम पर हुए खेल की नई परतें खुलती जा रही हैं। निलंबित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. महावीर सिंह के कार्यकाल में न सिर्फ पशु चिकित्सालयों की मरम्मत और रंगरोगन में गड़बड़ी हुई, बल्कि कार्यालय में इस्तेमाल होने वाले सामान्य सामानों की खरीद में भी जमकर मनमानी की गई। सूत्र बताते हैं कि विभाग ने सफाई के लिए नारियल के 70 झाड़ू खरीदे थे, जिन पर 29,750 रुपये खर्च किए गए यानी एक झाड़ू की कीमत 425 रुपये दिखाई गई। बाजार में यही झाड़ू 40-50 रुपये में मिल जाती है। इसी तरह 64 तौलियों की खरीद में 50,560 रुपये खर्च दिखाए गए, मतलब एक तौलिया 790 रुपये का पड़ा। जानकारों के मुताबिक, किसी अच्छी कंपनी का तौलिया भी इतनी कीमत का नहीं होता। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि इस खरीद में खुलेआम अंधेरगर्दी हुई। यह सारा भुगतान उसी अवधि में किया गया जब डॉ. महावीर सिंह जिले के सीवीओ थे। दिलचस्प बात यह है कि सफाई से लेकर मरम्मत तक के 90 फीसदी से ज्यादा काम एक ही फर्म को दिए गए, जो कथित तौर पर विभाग के एक लिपिक के रिश्तेदार की बताई जा रही है। यही वजह है कि अब उस लिपिक का नाम भी जांच के घेरे में आ गया है। कार्रवाई में पक्षपात की चर्चा डॉ. महावीर सिंह पर निलंबन की कार्रवाई के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि बाकी दो अधिकारियों पर चुप्पी क्यों?जिलाधिकारी कार्यालय से शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट में सिकंदरपुर कर्ण और सदर अस्पताल के डिप्टी सीवीओ के नाम भी शामिल थे। तीनों पर समान अनियमितताओं के आरोप लगे थे, लेकिन निलंबन केवल एक अधिकारी का हुआ। विभाग के अंदर अब यह चर्चा है कि कार्रवाई चयनित तरीके से की गई और कुछ नामों को फाइल से हटा दिया गया। जांच में क्या निकला सामने यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 से जुड़ा है। उस दौरान जिले के 12 पशु चिकित्सालयों और 2 पशु सेवा केंद्रों के कायाकल्प के लिए 13.80 लाख रुपये का बजट जारी हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि इन कामों के लिए किसी मान्यता प्राप्त फर्म से निविदा प्रक्रिया के तहत अनुबंध होना चाहिए था, लेकिन बिना नियमों के पालन किए भुगतान कर दिया गया। जब तीन सदस्यीय जांच बनी समिति जिसमें जिला विकास अधिकारी, आरईएस के एक्सईएन और कोषाधिकारी शामिल थे टीम ने स्थल निरीक्षण किया, तो पाया गया कि अधिकांश स्थानों पर रंगाई-पुताई अधूरी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे थे और फर्श उखड़ी हालत में थे। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि कायाकल्प के नाम पर बजट की बंदरबांट की गई। सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले निलंबन प्रमुख सचिव पशुधन मुकेश मेश्राम ने गुरुवार को आदेश जारी कर डॉ. महावीर सिंह को निलंबित कर दिया। खास बात यह है कि यह आदेश उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले जारी हुआ। शासन का बयान विशेष सचिव पशुपालन देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि सीवीओ डॉ. महावीर सिंह को वित्तीय अनियमितता और गबन के मामले में निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में वे पशुपालन विभाग के लखनऊ मुख्यालय में संबद्ध रहेंगे। रिकवरी पर निर्णय अंतिम जांच के बाद लिया जाएगा। जल्द ही उन्नाव में नए सीवीओ की तैनाती कर दी जाएगी। अब सबकी नजर आगे की कार्रवाई पर शासन ने फिलहाल विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अंदरखाने चर्चा है कि मामला यहीं रुक जाएगा या आगे बढ़ेगा। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि यह साफ हो सके कि बाकी अधिकारियों को क्लीन चिट किस आधार पर मिली। उन्नाव के पशुपालन विभाग में यह मामला अब सिर्फ अनियमितता का नहीं, पूरे सिस्टम पर भरोसे का बन गया है। हर कोई यही पूछ रहा है कि अगर गलती सबकी थी, तो सजा सिर्फ एक को क्यों?

जांच में खुलासा—सैकड़ों आवास किराए पर, अब होगी कार्रवाई   सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। कांशीराम कॉलोनी में अवैध रूप से किराए पर दिए गए आवासों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में बनी 2323 आवासीय इकाइयों में से करीब 800 से ज्यादा आवास मूल आवंटियों ने बाहरी लोगों को किराए पर उठा रखे थे। अब जिला प्रशासन ने जांच पूरी होने के बाद 838 ऐसे आवंटियों को अंतिम नोटिस जारी किया है। जिला अधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर बनी 20 सदस्यीय टीम ने कॉलोनी के हर ब्लॉक की जांच की थी। टीम को मौके पर कई ऐसे घर मिले जो असल में आवंटियों के बजाय किराएदारों के कब्जे में थे। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने सभी मूल आवंटियों को नोटिस भेजते हुए सात दिन के भीतर जवाब मांगा है। डीएम गौरांग राठी ने बताया कि नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि आवास किराए पर देने के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे सभी मकान फिर से चयनित कर जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि गरीब और बेघर लोगों को आवास मिल सके, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, कई आवंटियों ने अपने मकान महीनों पहले ही किराए पर दे दिए थे और खुद दूसरी जगह रहने लगे। अब नोटिस मिलने के बाद कॉलोनी में हलचल मची हुई है, कई लोग अपने किराएदारों को हटाने की तैयारी में लग गए हैं।प्रशासन का कहना है कि जांच आगे भी जारी रहेगी और किसी भी हाल में योजनाओं का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

चोरी से लेकर जुआ तक पर सख्ती, अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। पुलिस लाइन सभागार में सोमवार को आयोजित क्राइम मीटिंग में चोरी की बढ़ती घटनाओं पर एसपी जयप्रकाश सिंह सख्त नजर आए। उन्होंने जिले के सभी थानों में दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए अफसरों से साफ कहा कि अपराध नियंत्रण केवल कागजों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। बैठक के दौरान एसपी ने असोहा थानाध्यक्ष निखिलेश कुमार से एक चोरी के मामले की जानकारी मांगी। जवाब संतोषजनक न मिलने पर उन्होंने तुरंत उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। इस दौरान कई अन्य थानाध्यक्षों को भी सख्त हिदायत दी गई कि अगर जल्द चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। एसपी ने सभी सीओ और एसओ को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में ठोस कार्ययोजना बनाएं और चोरी, लूट, अवैध शराब, जुआ, मादक पदार्थों के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जिले में सक्रिय शातिर अपराधियों की पहचान कर उन पर हिस्ट्रीशीट खोली जाए और जरूरत पड़ने पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई की जाए।बैठक में पॉक्सो और दुष्कर्म से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए एसपी ने अभियोजन पक्ष को मजबूत करने और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए। एसपी जयप्रकाश सिंह ने यह भी कहा कि आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों का फीडबैक वे खुद लेंगे। साथ ही, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर पुलिस की मौजूदगी जनता तक महसूस कराई जाए। छठ पर्व को लेकर भी उन्होंने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। घाटों पर गोताखोरों की तैनाती, महिला पुलिस बल की उपलब्धता और भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त इंतजाम करने को कहा। गोष्ठी में एएसपी अखिलेश सिंह, एएसपी प्रेमचंद, सभी सर्किल अधिकारी, थानाध्यक्ष और पुलिस कार्यालय के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।