मरम्मत कार्य और ड्यूटी मॉनिटरिंग की कमी से बिगड़ा सिस्टम उन्नाव। सोमवार सुबह लखनऊ-कानपुर नेशनल हाईवे पर हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ ही मिनटों में पूरा रास्ता वाहनों से पट गया। सुबह-सुबह जब लोग दफ्तर, स्कूल और जरूरी काम पर निकलते हैं, उसी वक्त हाईवे का ट्रैफिक अचानक ठहर गया। दोनों दिशाओं में गाड़ियां इतनी देर तक फंसी रहीं कि कई यात्री थककर कारों से उतर आए। किसी की स्कूल बस जाम में अटकी रही, तो किसी की ऑफिस की गाड़ी समय पर आगे नहीं बढ़ सकी। लंबी कतारों में खड़े ट्रक, बसें, कारें और दोपहिया हाईवे पर जमे दिखाई दिए। जिन लोगों ने पहले कभी इस रास्ते को इतनी बुरी तरह अटकते नहीं देखा था, वे आज परेशान और नाराज दोनों दिखे। लोगों का कहना था कि जाम कब खुलेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था और न ही ट्रैफिक विभाग की ओर से स्पष्ट जानकारी मिल सकी। मरम्मत कार्य के बीच बिना योजना के बढ़े वाहन दबाव ने हालात को और खराब कर दिया। ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त, विभाग कठघरे में ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल-कॉलेज की बसें और जरूरी काम पर निकले लोग घंटों तक फंसे रहे। कई लोग अपने वाहन छोड़कर पैदल आगे की ओर बढ़ते दिखे। लोगों का कहना है कि सड़क मरम्मत और बढ़ते दबाव के बावजूद विभाग ने कोई वैकल्पिक योजना नहीं बनाई। यही वजह है कि हालात मिनट-दर-मिनट बिगड़ते गए। 7 से 8 किलोमीटर तक पसरा जाम कोतवाली क्षेत्र से दही थाना तक करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। कानपुर और लखनऊ दोनों दिशाओं में गाड़ियों की रफ्तार रेंगती रही। रोज 10 से 15 मिनट में तय होने वाली दूरी को तय करने में आज कई घंटे लग गए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ी परेशानी स्कूल बसों में बैठे बच्चे परेशान दिखे। बुजुर्ग और महिला यात्रियों को गर्मी और उमस से सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। कई लोगों का पानी और जरूरी सामान भी खत्म हो गया। हेल्पलाइन से भी नहीं मिली सही जानकारी जाम में फंसे लोगों ने कई बार ट्रैफिक हेल्पलाइन पर फोन किए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने यह नहीं बताया कि सड़क कब तक साफ होगी। लोगों ने कहा कि विभाग की ओर से समय-समय पर सूचना देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पुलिस टीमें जुटीं, लेकिन राहत सीमित जाम बढ़ने पर यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की तीन टीमें हाईवे पर पहुंचीं। बैरिकेड हटाकर और वाहन एक-एक करके निकालकर रास्ता खुलवाने की कोशिश की गई, पर वाहनों की भारी संख्या के कारण राहत फिलहाल सीमित ही नजर आई। मरम्मत कार्य ने और बिगाड़ा हाल हाईवे पर पैच वर्क और कुछ जगह खुदाई होने से पहले ही यातायात धीमा था। सुबह के पीक समय में वाहन बढ़ते ही स्थिति और बिगड़ गई। अभी बीते दिन भी दिखी अव्यवस्था, डिप्टी सीएम का काफिला फंस गया था शनिवार रात कानपुर से लौटते समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का काफिला भी आजाद मार्ग चौराहे के जाम में फंस गया था। उस वक्त चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। वायरलेस से सूचना मिलते ही एसपी खुद मौके पर पहुंचे और रास्ता खुलवाया। जांच में पाया गया कि अचलगंज थानाध्यक्ष उस समय थाने में थे। लापरवाही को गंभीर मानते हुए उन्हें उसी रात अचलगंज से हटाकर साइबर थाने भेज दिया गया। एसपी की सख्ती के बाद भी नहीं दिख रहा सुधार डिप्टी सीएम के काफिले के फंसने की घटना के बाद एसपी ने कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन सोमवार की स्थिति बताती है कि जमीन पर इसका असर नहीं दिखा। हाईवे पर फैला घंटों लंबा जाम साफ दिखाता है कि यातायात व्यवस्था को सुधारने के प्रयास अब भी नाकाफी हैं। लोगों का कहना है कि केवल कार्रवाई से बात नहीं बनेगी, बल्कि जरूरत है कि विभाग रोड प्लानिंग, ड्यूटी मॉनिटरिंग और वैकल्पिक रूट की व्यवस्था को समय रहते मजबूत करे।

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में तौकीर रजा के करीबी परवेज़ अख़्तर की शिकायत पर मोहम्मद आरिफ के अवैध शोरूम एवं मार्केट पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। दो दिन तक गरजा बुल्डोज़र बाबा का बुल्डोजर करोड़ों का साम्राज्य हुआ जमींदोज़। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने रविवार को शहर की सबसे हाई-प्रोफाइल कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रज़ा के करीबी एवं कॉलौनाइज़र मोहम्मद आरिफ के तीन मंजिला भव्य शोरूम को पूर्ण रूप ध्वस्त कर दिया। सम्पूर्ण कार्रवाई शिकायतकर्ता परवेज़ अख़्तर की ओर से की गई शिकायत के बाद तेज हुई कार्यवाही में आरिफ पर भारी मात्रा में अवैध निर्माण एवं सरकारी भूमि पर कब्जे किए जाने के गंभीर आरोप थे। शनिवार से रविवार तक चला ध्वस्तीकरण अभियान का महासंग्राम शनिवार दोपहर 12 बजे से प्रारम्भ हुई कार्रवाई सायं 6 बजे तक चली जहाँ मजबूत तथा भारी-भरकम कंक्रीट ढांचे के सामने तीन बुलडोज़र भी नाकाम दिखे।रविवार को सुबह 11 बजे कार्रवाई दोबारा प्रारम्भ की गई इस बार पोकलेन मशीनें और बुल्डोज़रों गठबंधन कर छह घंटे तक लगातार वार करते हुए सब कुछ ध्वस्त कर डाला।इससे पूर्व शाम करीब 5:30 बजे, पोकलेन की जबजस्त बार के बाद इमारत धमाके के साथ भरभराकर जमीदोज हो गई।इमारत ढहते ही पीलीभीत बाइपास का पूरा इलाका धूल के गुबार में डूब गया और कुछ देर के लिए सड़क पर वाहनों के पहियों की गति थम गई। बगैर नक्शा पास कराए खड़ा किया गया था करोड़ों का शोरूम पीलीभीत बाइपास रोड स्थित आलीशान शोरूम बरेली विकास प्राधिकरण की बगैर अनुमति एवं बगैर नक्शा पास कराए खड़ा किया गया था।इस मामले में बीडीए ने 2024 में नोटिस भी जारी कर आरिफ को सुनवाई का अवसर भी दिया था किन्तु रसूख के आगे उसने किसी नोटिस की परवाह नहीं की थी। इमारत में एक नामी गारमेंट का ब्रांडेड स्टोर चलाया जा रहा था शनिवार सुबह जैसे ही कार्रवाई का आदेश हुआ तो स्टोर का बचा–खुचा माल जल्दबाज़ी में बाहर निकालना पड़ा। शहर के जगतपुर में स्थित 16 अवैध दुकानें भी ध्वस्त दो दिन से चल रहे ध्वस्तिकरण अभियान में बीडीए टीम मात्र शोरूम तक सीमित नहीं रही बल्कि जगतपुर में अवैध रूप से बनाई गई 16 दुकानों की सम्पूर्ण मार्केट को भी पोकलेन मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। लोगों की जुवानी के तहत मोहम्मद आरिफ का शुरुआती सफर मामूली था लोगों ने बताया कि कभी वह बहुत छोटे स्तर पर रहे कर चाय बेचता था किन्तु धीरे-धीरे रसूख बढ़ता गया और देखते ही देखते करोड़ों की अवैध संपत्तियों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। फ्लोरा गार्डन के बगल में स्थित उसके तीन मंजिला शोरूम से लेकर जगतपुर की मार्केट समेत कई निर्माण बीडीए की बगैर किसी अनुमति के स्थापित किए गए थे। परवेज़ अख्तर की शिकायत ने बदल दिया काले कारनामों का खेल कॉलोनाइज़र आरिफ के इस अवैध साम्राज्य पर सबसे बड़ा वार शिकायतकर्ता परवेज़ अख़्तर द्वारा दी गई शिकायत के बाद हुआ।सूत्रों अनुसार परवेज़ अख्तर ने आरिफ की अवैध गतिविधियों,तालाबों पर कब्जे और बगैर अनुमति निर्माण की विस्तृत शिकायत दर्ज करवाई थी।उक्त शिकायत के बाद प्रशासन सतर्क हुआ और जांच में आरिफ के अवैध निर्माणों की लंबी सूची सामने आई।यही वजह रही कि बीडीए ने लगातार दो दिन तक सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अगला निशाना—फाइक एंक्लेव में भरे गए तालाब पर जल्द होंगी कब्जा-मुक्त की कार्रवाई,,सूत्रों अनुसार उक्त कार्रवाई के बाद प्रशासन अब फाइक एंक्लेव की ओर अपना रुख बना रहा है जहाँ कई तालाबों को भरकर अवैध प्लाटिंग किए जाने की शिकायतें की गई हैं।परवेज़ अख्तर की ओर से इन कब्जों का भी विस्तृत ब्यौरा प्रशासन को सौंपा जा चुका है। अगले चरण में इन अवैध प्लाटिंगों पर भी बुलडोज़र चलने की तैयारी है बरेली में यह अब तक की सबसे बड़ी अवैध निर्माण कार्रवाई की गई है जहाँ दो दिन चलने वाली इस कार्रवाई में तीन बुल्डोज़र दो पोकलेन मशीनें और बड़ी संख्या में बीडीए टीम व पुलिस बल तथा ट्रैफिक विभाग कर्मियों की तैनाती लगाई गई।बाबा के बुल्डोज़र द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्रवाई में करोड़ों की अवैध इमारत जमीन में मिल गई!

नई दिल्ली/पंजाब : केंद्र सरकार के प्रस्तावित कदम—जिसमें केंद्र शासित प्रदेश (UT) चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की बात कही गई थी, ने पंजाब और हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। यह कदम पंजाब के अधिकारों और UT के प्रशासनिक भविष्य को लेकर गहन चिंताएं पैदा कर रहा है। प्रस्ताव क्या है और इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 240 , भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, आदि) के लिए शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। चंडीगढ़ को इस सूची में जोड़ने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। केंद्र का तर्क : केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यह केवल कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक शुरुआती विचार है। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश को अधिक प्रशासनिक दक्षता प्रदान करना है, ताकि संसद में एक लंबा विधेयक पारित करने के बजाय सीधे नियमों का निर्माण किया जा सके। प्रभाव की आशंका : पंजाब के राजनीतिक दलों का मानना है कि इस कदम से केंद्र सरकार को चंडीगढ़ प्रशासन पर सीधा और अनियंत्रित नियंत्रण मिल जाएगा। यह UT के लिए कानून बनाने में पंजाब और हरियाणा के पारंपरिक दावों और प्रशासनिक भागीदारी को पूरी तरह से दरकिनार कर सकता है। पंजाब की राजनीतिक प्रतिक्रिया और मुख्य चिंताएं पंजाब के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उनका मानना है कि यह 1966 में हुए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम और बाद में हुए राजीव-लोंगोवाल समझौते (1985) की भावना के खिलाफ है, जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने की बात कही गई थी। | आम आदमी पार्टी (AAP) (सत्तारूढ़) | पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला; यह कदम राज्य की राजधानी पर पंजाब के पूर्ण दावे को कमजोर करेगा। | | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | संघीय ढांचे का उल्लंघन और केंद्र द्वारा UT के शासन को पूरी तरह से अपने हाथ में लेने की कोशिश। | शिरोमणि अकाली दल (SAD) | स्थायी समाधान (चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने) से ध्यान भटकाने का प्रयास; ऐतिहासिक दावों की अनदेखी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे 'अस्वीकार्य' बताते हुए चेतावनी दी है कि पंजाब अपने हितों की रक्षा के लिए हर कानूनी और राजनीतिक कदम उठाएगा। MHA की सफाई और वर्तमान स्थिति तीखे विरोध के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया : कोई विधेयक नहीं : मंत्रालय ने पुष्टि की कि इस प्रस्ताव से संबंधित कोई विधेयक आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक यथास्थिति : MHA ने दोहराया कि प्रस्ताव से चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था (जहाँ पंजाब के राज्यपाल UT के प्रशासक होते हैं) या पंजाब और हरियाणा के साथ इसके कर्मचारी अनुपात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल विचार: यह प्रस्ताव केवल शुरुआती चरण में है और अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। यह विवाद एक बार फिर चंडीगढ़ के स्वामित्व के दशकों पुराने मुद्दे को केंद्र में ले आया है, जिससे केंद्र सरकार और पंजाब के बीच संघीय संबंधों में तनाव बढ़ गया है। यह देखना बाकी है कि केंद्र सरकार इस प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक संवेदनशीलताओं के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है।