गैंगस्टर और संपत्ति जब्तीकरण के बाद माफिया सूची में शामिल किए गए नाम उन्नाव। सहारनपुर की टपरी स्थित शराब फैक्ट्री कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड में सामने आए बहुचर्चित टैक्स चोरी और अवैध शराब कारोबार प्रकरण में एक बार फिर कार्रवाई तेज हो गई है। गैंगस्टर और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के बाद अब पुलिस ने गिरोह से जुड़े पांच कारोबारियों को शराब माफिया घोषित कर उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इनमें उन्नाव के गांधीनगर निवासी अशोक दीक्षित का नाम भी शामिल है। थाना बारादरी पुलिस की रिपोर्ट पर ग्रीन पार्क निवासी मनोज जायसवाल, फतेहगंज पश्चिमी के बेहटा निवासी संजय कुमार, इज्जतनगर के न्यू ब्रजलाल नगर निवासी अजय जायसवाल, उन्नाव के गांधीनगर निवासी अशोक दीक्षित तथा आजमगढ़ के शिवपुरम गढ़वान निवासी अरुण कुमार पांडेय को शराब माफिया घोषित किया गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह संगठित रूप से अवैध शराब तस्करी और उससे जुड़े अपराधों के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा था। रिकॉर्ड के अनुसार मनोज जायसवाल के खिलाफ गैंगस्टर समेत चार मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अशोक दीक्षित के खिलाफ गैंगस्टर सहित तीन मामले दर्ज बताए गए हैं। वहीं अरुण कुमार पांडेय और संजय कुमार पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मार्च 2021 में सहारनपुर स्थित टपरी डिस्टलरी से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और शराब की अवैध निकासी का मामला उजागर हुआ था। आरोप था कि आबकारी अधिकारियों, शराब कारोबारियों और फैक्ट्री प्रबंधन की मिलीभगत से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मामले में सहारनपुर, बरेली के बारादरी और कानपुर में मुकदमे दर्ज हुए थे। बाद में इसकी जांच लखनऊ एसआईटी को सौंप दी गई थी। जांच के दौरान कुल 27 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गिरोह का सरगना दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर निवासी प्रणय अनेजा को बनाया गया था। जांच में फैक्ट्री के अधिकारियों, कर्मचारियों, ट्रांसपोर्टरों, शराब कारोबारियों और आबकारी विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई थी। इसी कड़ी में उन्नाव निवासी अशोक दीक्षित का नाम भी गिरोह के सक्रिय सदस्यों में शामिल किया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की आर्थिक और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से माफिया सूची में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्नाव निवासी अशोक दीक्षित का नाम दोबारा चर्चा में आने से जिले में भी इस कार्रवाई को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।

पोस्टमार्टम में चाकू के वार से मौत की पुष्टि, पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया उन्नाव। बांगरमऊ के चर्चित साधु हत्याकांड को लेकर बुधवार को माहौल फिर गर्म हो गया। घूरेटोला मोहल्ले में रहने वाले संत मिलनदास बाबा की हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया। उन्होंने न केवल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की, बल्कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एनकाउंटर की मांग को लेकर भी जोरदार हंगामा किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद हालात सामान्य हुए। मंगलवार को हुई इस सनसनीखेज वारदात में 60 वर्षीय संत मिलनदास बाबा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के भाई वीरेंद्र कुमार की तहरीर पर पांच नामजद और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शुरुआती निष्कर्षों में पीठ पर चाकू के गहरे वार को मौत का कारण बताया गया है। इधर, घटना से जुड़े विवादित स्थल पर भी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली। नगर पालिका की टीम ने मौके पर बने घास-फूस के ढांचे और चहारदीवारी को हटाने की कार्रवाई की। इसके बाद मृतक के परिजन और समर्थक और अधिक आक्रोशित हो गए। उन्होंने आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी संतोष सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद क्षेत्राधिकारी अरविंद चौरसिया भी वहां पहुंच गए। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। काफी देर तक चली वार्ता के बाद परिजन शांत हुए और अंतिम संस्कार के लिए सहमत हो गए।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कई बिंदुओं पर की जा रही है। नामजद आरोपियों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना के पीछे की वजह का खुलासा किया जाएगा। पूरे इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सतर्क रखी गई है। साधु की हत्या से क्षेत्र में शोक और आक्रोश दोनों का माहौल बना हुआ है।

दो दिन के अभियान में 190 वाहनों की जांच, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई उन्नाव। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने सख्त अभियान छेड़ दिया है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स ने जिले में दो दिवसीय विशेष अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन चालकों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की। संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) संजीव कुमार ने बताया कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टीम को ओवरलोड वाहन, बॉडी बढ़ाकर संचालित किए जा रहे वाहन, बिना नंबर प्लेट, बिना रिफ्लेक्टर, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहन, रॉन्ग साइड चलने वाले वाहन तथा मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में दही चौकी, बक्सर, बिहार थाना क्षेत्र तथा गंगाघाट के आसपास अवैध खनन और परिवहन की जांच के लिए सघन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 190 वाहनों की जांच की गई। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 9 डंपरों को सीज किया गया, जबकि 16 वाहनों का चालान किया गया।यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की गई। बिना हेल्मेट वाहन चलाने वाले 25 बाइक सवारों के चालान काटे गए। वहीं सीट बेल्ट न लगाने वाले 15 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले चार चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। रॉन्ग साइड वाहन चलाने के मामले में चार चालान किए गए तथा एक वाहन को बंद कराया गया। मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाकर परिवहन करने के एक मामले में चालान किया गया, जबकि एक वाहन को सीज कर दिया गया। आरटीओ ने बताया कि गंभीर यातायात उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की संस्तुति करते हुए संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजी गई है।उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन एवं परिवहन विभाग को लगभग 6 लाख 18 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ओवरलोडिंग, अवैध खनन और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।