डीएम घनश्याम मीणा की सख्ती जारी : कटरी पीपरखेड़ा में 19.50 करोड़ की ग्राम सभा भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा

बुलडोजर कार्रवाई में ध्वस्त हुए निर्माण, प्रशासन बोला, सरकारी जमीन पर कब्जा अब किसी कीमत पर नहीं

उन्नाव। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। डीएम घनश्याम मीणा की तैनाती के बाद जिले में भूमाफियाओं और कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। इसी क्रम में गुरुवार को सदर तहसील क्षेत्र के कटरी पीपरखेड़ा गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सभा की करीब 19 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। सुबह से ही गांव में प्रशासनिक हलचल तेज रही। राजस्व विभाग, पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए, जबकि कब्जे वाली जमीन पर लगाए गए बड़े पैमाने के अमरूद के बाग भी हटाए गए। पूरे अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे रहे। अधिकारियों के मुताबिक कटरी पीपरखेड़ा गांव में गाटा संख्या 1770, 1046 और 1047 की कुल 6.6600 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। आरोप है कि कब्जेदारों ने जमीन पर नींव भरकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे पूरी सरकारी जमीन को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। स्थानीय स्तर पर शिकायतें मिलने के बाद राजस्व विभाग ने जमीन का सर्वे कराया। जांच में ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की योजना तैयार की और गुरुवार को सहायक अभिलेख अधिकारी प्रशांत नायक के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति बनने की आशंका भी रही, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। प्रशासन ने कब्जा हटाने के बाद पूरी जमीन को सरकारी कब्जे में लेकर सीमांकन भी कराया। जिला प्रशासन का कहना है कि डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर जिलेभर में सरकारी जमीनों की जांच कराई जा रही है। खासतौर पर ग्राम सभा, तालाब, चारागाह और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अवैध कब्जे चिह्नित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने साफ कहा कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे कब्जेदार कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि लगातार हो रही ऐसी कार्रवाइयों से भूमाफियाओं में संदेश जा रहा है कि अब सरकारी जमीनों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी अभियान का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय बाद सरकारी जमीनों को बचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई दिखाई दे रही है।