बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा : अफसरों से जवाब-तलब

अध्यक्ष ने कहा अगली बैठक तक पूरा हो काम, शुद्ध जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य

उन्नाव। विकास भवन सभागार में मंगलवार को जिलास्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। पहली ही बैठक में माहौल थोड़ा गर्म रहा। जनप्रतिनिधियों ने सबसे पहले शहर में चल रही अमृत योजना की सुस्ती और उससे उखड़ी, टूटी सड़कों का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद लोगों को अभी तक शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिली। जल निगम के अफसरों से पूछा गया कि आखिर यह योजना कब तक पूरी होगी, मगर स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने दो टूक कहा कि अगली बैठक से पहले काम पूरा होना चाहिए और शहरवासियों को पानी मिलने लगे। कई ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों ने शिकायत रखी कि पाइप लाइन डालने के लिए सड़कें खोदी गईं, लेकिन मरम्मत आज तक नहीं की गई। इसी पर अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि जहां लापरवाही हो रही है, वहां जिम्मेदार अफसर और ठेकेदार दोनों पर कार्रवाई तय हो। बैठक में एमएलसी अरुण पाठक ने भी 2018 में शुरू हुई 264 करोड़ की अमृत योजना की धीमी प्रगति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि छह साल से परियोजना चल रही है, लेकिन धरातल पर परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। बिजली, सिंचाई, पंचायतीराज और पशुपालन समेत अन्य विभागों की योजनाओं की स्थिति पर भी समीक्षा हुई।
शिक्षा विभाग पर चर्चा के दौरान बीएसए शैलेंद्र पांडेय बैठक में अनुपस्थित मिले। इस पर सीडीओ को निर्देश दिया गया कि उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं के रोजगार से संबंधित सवालों का विभाग के अधिकारी जवाब नहीं दे पाए, जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि अगली बैठक में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाए।
बैठक में सड़कों पर भटकते छुट्टा मवेशियों का मुद्दा भी उठा। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आवारा पशु फसल और राहगीरों दोनों के लिए खतरा बन रहे हैं। पशुपालन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया और निर्देश दिया गया कि मवेशियों को पकड़कर जल्द गोशालाओं में भेजा जाए।
विधायक पंकज गुप्ता, आशुतोष शुक्ला, बंबालाल दिवाकर, श्रीकांत कटियार, भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष संजीव त्रिवेदी, सीडीओ कृतिराज समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
यह बैठक साफ संकेत दे गई कि विकास कार्यों की प्रगति अब सीधे सवालों के घेरे में है। आने वाले दिनों में काम की गति और शहरवासियों को मिलने वाले वास्तविक लाभ ही अगली बैठक का मूड तय करेंगे।