नगर पालिका अध्यक्ष पर शासन की सख्ती : जांच में कई आरोप सही पाए गए

प्रमुख सचिव ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब

17 आरोपों की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई

उन्नाव। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष के खिलाफ की गई शिकायतों पर हुई जांच के बाद शासन ने सख्त रुख अपनाया है। जांच समिति की रिपोर्ट में कई आरोप सही पाए जाने के बाद नगर विकास विभाग ने अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास गुरु प्रसाद की ओर से जारी नोटिस में 15 दिन के भीतर साक्ष्यों सहित जवाब देने को कहा गया है। स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद में पूर्व में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों, वित्तीय निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर शिकायतें की गई थीं। इन शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। समिति ने विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। जांच रिपोर्ट के अनुसार अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए कुल 17 आरोपों में से चार आरोप पूरी तरह सही पाए गए हैं। इसके अलावा एक आरोप आंशिक रूप से सिद्ध हुआ है, जबकि दो मामलों में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन स्तर पर पूरे प्रकरण का परीक्षण किया गया और उसके बाद नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया। जांच के दौरान पड़ाव अड्डा संचालन और उससे संबंधित प्रशासनिक निर्णयों पर भी सवाल खड़े हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अड्डा संचालन से जुड़े कार्यों के लिए नियमित निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के तहत नई निविदा आमंत्रित करने के बजाय पहले से कार्य कर रही फर्मों को कार्य अवधि का विस्तार दे दिया गया। जांच समिति ने इसे प्रक्रिया संबंधी गंभीर त्रुटि माना है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ फर्मों को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई में भी तय नियमों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। समिति ने इस संबंध में कई बिंदुओं पर आपत्तियां दर्ज की हैं। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर शासन ने अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है। शासन के नोटिस के बाद नगर पालिका की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की निगाहें अब अध्यक्ष के जवाब पर टिकी हैं। अगर जवाब से शासन संतुष्ट नहीं होता है तो आगे की वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा नियमों के तहत कार्य किया है और किसी भी स्तर की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें शासन की ओर से जो भी नोटिस प्राप्त होगा, उसका तथ्यात्मक और साक्ष्य आधारित जवाब दिया जाएगा। अब पूरे मामले में निगाहें शासन के अगले कदम पर हैं। अध्यक्ष का जवाब मिलने के बाद नगर विकास विभाग रिपोर्ट और स्पष्टीकरण का परीक्षण करेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।