उन्नाव। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई की गई। दो दिवसीय अभियान के दौरान 11 डंपर सीज किए गए, जबकि 19 अन्य वाहनों के चालान काटे गए। डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स ने एक और दो जून को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान हसनगंज, नवाबगंज, पुरवा, मौरावां और बिहार क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों, बिना नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर वाले वाहनों, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की जांच की गई। जांच में ओवरलोडिंग समेत अन्य गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 11 डंपरों को सीज कर दिया गया। वहीं विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन में 19 वाहनों के चालान किए गए। अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 41 चालान किए गए। सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर 23 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते मिले चार चालकों का भी चालान किया गया। गलत दिशा में वाहन चलाने पर चार वाहनों के चालान किए गए, जबकि एक वाहन को सीज कर दिया गया। मालवाहक वाहन में सवारियां बैठाकर परिवहन करने के मामले में एक वाहन का चालान और एक वाहन सीज किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजीव कुमार ने बताया कि गंभीर यातायात उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की संस्तुति संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान से परिवहन और खनन विभाग को करीब 6.18 लाख रुपये राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को नहीं बख्शेंगे: डीएम उन्नाव। राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बीघापुर तहसील के सुमेरपुर विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत कुतुबपुर के उचित दर विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जांच में राशन वितरण संबंधी अभिलेख प्रस्तुत न करने और लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न न देने की पुष्टि हुई। जिला प्रशासन के अनुसार कुतुबपुर के उचित दर विक्रेता रामशंकर के खिलाफ राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं। मामले की जांच उपजिलाधिकारी बीघापुर और जिला पूर्ति अधिकारी से कराई गई। जांच के दौरान विक्रेता से वितरण रजिस्टर, प्रारूप 'क' एवं 'ख', वितरण प्रमाण पत्र और स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य अभिलेख मांगे गए, लेकिन वह आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। जांच रिपोर्ट में राशन वितरण में अनियमितता और सरकारी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने उचित दर दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कहा कि राशन की कालाबाजारी या पात्र लाभार्थियों के अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र कार्डधारक को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न पारदर्शी तरीके से मिले। जिले के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। साथ ही अधिकारियों को राशन संबंधी शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुरादाबाद, रामगंगा नदी की मुख्य धारा को बलपूर्वक परिवर्तित किए जाने के विरोध में करीब 50 गांवों के ग्रामीणों का गुस्सा थम नहीं रहा है। मंगलवार को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जिलाधिकारी से मिलकर हस्तक्षेप की मांग उठाई। मंगलवार को अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि वर्तमान में रामगंगा नदी ग्राम रुस्तमपुर बढ़मार एतमाली से होते हुए नाजरपुर, लोदीपुर, वासु, वीरपुर, वरियार होते हुए कोसी नदी में मिल रही है। फसली वर्ष 1365 में भी नदी का मुख्य बहाव गोवर्धनपुर, नजरपुर, लोदीपुर, वासु, वीरपुर, वरियार से होकर था। ग्रामीणों का आरोप है कि अब रुस्तमपुर बढ़मार एतमाली के रकबे से नदी सीधे लोदीपुर वासु की तरफ बह रही है। रुस्तमपुर बढ़मार के रकबे से सिकंदरपुर पट्टी की तरफ रामगंगा की मुख्य धारा को लोक निर्माण विभाग द्वारा बलपूर्वक मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि यह न्यायोचित और जनहित में नहीं है। प्रतिनिधिमंडल ने चेताया कि धारा मोड़ने से लगभग 50 गांव प्रभावित होंगे। इससे जान माल, फसल, पशुधन की हानि होगी और सरकारी सड़क आदि का भी नुकसान होगा। ग्रामीणों ने मांग की कि रामगंगा नदी की मुख्य धारा को प्राकृतिक रूप से वर्तमान में जहां बह रही है वहीं बहने दिया जाए। जिलाधिकारी ने प्रकरण को गंभीरता से सुना और प्रतिनिधिमंडल को उचित आश्वासन दिया। वार्ता के बाद अशोक कुमार सिंह ने बताया कि डीएम के आश्वासन से ग्रामीण संतुष्ट दिखे। इससे पहले सोमवार को भी भारी संख्या में ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे थे। डीएम की अनुपस्थिति में अपर नगर मजिस्ट्रेट माधव उपाध्याय को प्रार्थना पत्र दिया गया था। ग्रामीण उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए मंगलवार को फिर डीएम से मिले। इस दौरान अशोक कुमार सिंह, शमीम अहमद, ताहिर हुसैन, शिव नारायण सिंह, चरण सिंह, दिलावर सिंह, मुस्तजाब, रईस अहमद, मोहम्मद ओवैस, तहजीब, फैजान, जीशान, मोहम्मद रफी, सुरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, महेश, जयवीर सिंह, हर ज्ञान सिंह सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे।