वाराणसी कैंट स्टेशन की सुरक्षा टाइट, FRS से लैस हुआ जंक्शन, अपराधियों और संदिग्ध लोगों की नो एंट्री!  उत्तर प्रदेश वाराणसी : दरअसल उत्तर प्रदेश का वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुरक्षा तकनीकों से लैस हो रहा है महाकुंभ में आधुनिक उपकरण की उपयोगिता ने रेलवे सुरक्षा को एक नई दिशा दे दी है, जिससे अब रेलवे प्रशासन इसे और आगे बढ़ा रही है. इसी दिशा में पूरे स्टेशन परिसर में सुरक्षा को लेकर बड़े अपडेट किए गए हैं, जिसमें फेस रिकॉग्नाइज कैमरे अपनी मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं, जो न सिर्फ अपराधियों की पहचान करेंगे बल्कि उनको जेल तक भी पहुंचाएंगे आपको बता दें कि, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेशन कहा जाता है, जहाँ प्रत्येक दिन 80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक की फुट फ़ॉलिंग होती है. महाकुंभ में यह भीड़ दोगुने से ज़्यादा हो गई थी. ऐसे में स्टेशन परिसर को सुरक्षित रखने के लिए जहां इंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग किया जा रहा है, तो वहीं 6 मेटल डिटेक्टर अतिरिक्त लगवाया जा रहा है जिससे कैंपस की सुरक्षा को और बेहतर किया जा सकेइस बारे में अपर सुरक्षा आयुक्त बी पी सिंह ने बताया कि, करंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के नए बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके तहत रेलवे स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट को सीमित किया जा रहा है. इसके साथ ही पहली बार रेलवे स्टेशन पर डोर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, अब तक हाथ मेटल डिटेक्टर के जरिए सिक्योरिटी की चेकिंग की जाती थी, लेकिन अब डोर मेटल डिटेक्टर रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों की चेकिंग करेगी उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रेलवे स्टेशन को CCTV कैमरे से लैस किया जा रहा है यह कैमरे आधुनिक लगाए जा रहे हैं वर्तमान समय में 10 फेस रिकॉगनेशन कैमरे, 100 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं. जो फ़ुटेज़ के साथ-साथ उसमें आने वाले चेहरे की भी पहचान बता देंगेउन्होंने बताया कि, पूरे स्टेशन परिसर में 10 फेस रिकॉग्नाइज कैमरे लगाये जा रहे हैं. कैमरे चेहरे की पहचान बता देते हैं इसकी खासियत के अनुसार इसे ट्रेन में चढ़ते और उतरते वक्त के प्वाइंट पर लगाया जा रहा है, ताकि जो भी अपराधी ट्रेन में चोरी, स्नैचिंग, लूट जैसी किसी भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे तो तुरंत उनको पकड़ा जा सके इसके साथ इसे स्टेशन परिसर के मुख्य प्रवेश स्थान व अन्य महत्वपूर्ण स्थान जो संवेदनशील है, वहां पर लगाया जा रहा है इन कैमरों में पूर्वांचल समेत वाराणसी के कुछ वांटेड अपराधियों के फोटो भी अपलोड किए जा चुके हैं, जैसे ही वो अपराधी इन कैमरों के सामने आयेंगे कैमरे अपराधी का पूरा इतिहास बता देंगे ऐसे में उन्हें पकड़ने में आसानी हो जाएगी और स्टेशन परिसर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी बड़ी बात यह है कि यह कैमरे 180 डिग्री पर अपना काम करेंगे!

पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष की स्मृति में संपन्न हुआ होली मिलन समारोह! [video width="1280" height="720" mp4="https://thelucknowtimes.in/wp-content/uploads/2025/03/VID-20250324-WA0020.mp4"][/video] उत्तर प्रदेश फतेहपुर जनपद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अमौली विकासखंड के पूर्व ब्लाक प्रमुख स्वर्गीय हरि नारायण दुबे उर्फ नंदन बाबू की स्मृति में विशाल होली मिलन समारोह तथा कवि सम्मेलन आयोजित हुआ! डिघरुवा इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम अंतर्गत मंच का संचालन ओजस्वी वाणी के पुरोधा शिक्षक उमेश कुमार त्रिवेदी द्वारा किया गया । विद्यालय की प्रबंधिका डॉ उत्प्रेक्षा त्रिवेदी की अगुवाई में संपन्न हुए होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि खागा विधायक कृष्णा पासवान जिला पंचायत सदस्या जयंत्री देवी वर्मा डॉक्टर अशोक तपस्वी समेत भारी संख्या में पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता पहुंचे! वही आमंत्रित कवियों ने सुंदर-सुंदर स्वरचित कविता पाठ तथा फाग सुना कर संपूर्ण जनमानस को भाव बिभोर कर दिया होली के गीत संगीत के साथ अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे के प्रति सभी लोगों ने प्रेम सौहार्द स्थापित कर प्रसन्नता जाहिर की वही पुष्प वर्षा केसाथ सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया! इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय हरि नारायण दुबे की पत्नी राजरानी दुबे बेटी रेणुका पाण्डेय शरद दुबे डिघरुवा इंटर कॉलेज के सभी शिक्षक सहित भारी जन सैलाब मौजूद रहा! आए हुए सभी अतिथियों का कार्यक्रम की प्रमुख आयोजिका डॉक्टर उत्प्रेक्षा त्रिवेदी ने सादर आभार व्यक्त किया!

महाकुंभ भगदड़ की CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज,योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ की CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई थी याचिका सोमवार को खारिज कर दी, हाईकोर्ट ने याचिका को औचित्यहीन बताया, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की डिविजन बेंच इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है 11 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया थाकेशर सिंह, योगेंद्र कुमार पांडेय व कमलेश सिंह ने महाकुंभ भगदड़ की CBI जांच की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी, जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने सुनवाई की थी और 11 मार्च को फैसला सुरक्षित कर लिया थायाचियों की ओर से अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट में बहस की थी, याचिकर्ताओं के वकील की तरफ से कोर्ट में महाकुंभ की अव्यवस्थाओं, प्रशासनिक लापरवाही और गंगाजल दूषित होने को लेकर अदालत में पक्ष रखा गया थाइलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर बहस करते हुए एडवोकेट वीसी श्रीवास्तव ने कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ व अमृत वर्षा की भविष्यवाणी पर 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देश-विदेश से आए, केंद्र और राज्य सरकार ने इस आयोजन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किएअभूतपूर्व व्यवस्थाएं कीं, लेकिन मेला प्रशासन की लापरवाही के कारण कई गड़बड़ी हुईं, लोगों को 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा गंगा का पानी भी प्रदूषित रहा, प्रशासनिक लापरवाही के कारण गंगा जल की शुद्धता पर अंगुली उठाई गई कोर्ट में एनजीटी के आदेश की प्रति व बीओडी COD की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई हाईकोर्ट में बहस के दौरान वीसी श्रीवास्तव ने कहा कि प्रशासन ने महाकुंभ में बनाए गए सभी 30 पांटून पुलों को बंद रखा, जिससे श्रद्धालुओं को काफी पैदल चलना पड़ा. लोग शहर की ओर से झूंसी की तरफ नहीं जा पाए श्रद्धालुओं को 30-40 किमी पैदल चलना पड़ासरकार ने स्नानार्थियों के लिए शटल बस की व्यवस्था की थी, लेकिन मेला प्रशासन की लापरवाही के कारण यह चल ही नहीं पाई, श्रद्धालुओं को ऑटो और बाइकों के सहारे मेला क्षेत्र तक आना पड़ा इसमें मनमानी वसूली की गईप्रशासनिक उदासीनता के कारण शहर के होटलों व नावों में 10 गुना से भी ज्यादा पैसे की वसूली की गई, स्नानार्थियों को पार्किंग एरिया और रास्तों में भाेजन–पानी और टायलेट की समुचित व्यवस्था नहीं मिली. जाम में फेसे श्रद्धालुओं को भूखे–प्यासे रहना पड़ामौनी अमावस्या की भगदड़ भी सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई, ड्रोन सिस्टम काम नहीं कर रहा था, भगदड़ की घटनाओं की रिपोर्ट व उससे प्रभावित लोगों की जानकारी अब तक सरकार को नहीं दी गईप्रशासनिक अधिकारियों का कोई तालमेल नहीं था और न ही उन्हें किसी बात की जानकारी है याचिकाकर्ताओं ने DIG महाकुंभ, वैभव कृष्णा, IPS अजय पाल शर्मा, तुलसीपीठ के स्वामी रामभद्राचार्य, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री, एसएसपी महाकुंभ राजीव द्विवेदी, महाकुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद समेत 13 को पक्षकार बनाया था, फिलहाल हाइ कोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है!