आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार की चेतावनीः सरकार से तत्काल समाधान की मांग  फतेहपुर; उत्तर प्रदेश में कार्यरत 3 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं ने अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते हुए 20 जून, 2025 को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, उ.प्र. (सम्बाद हिन्द मजदूर सभा) द्वारा दिए गए इस ज्ञापन में विभाग की कार्यशैली के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है और चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे पोषण ट्रैकर, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, प्रधानमंत्री वंदना योजना और सामुदायिक सेवाओं सहित सभी सेवाओं का बहिष्कार करने को मजबूर होंगी।  ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्न समस्याओं को उजागर किया गया है: मोबाइल रिचार्ज और स्मार्टफोन का खर्चः कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर और फेस रिकॉग्निशन जैसे कार्य करने के लिए सरकारी मोबाइल को अपने अल्प मानदेय से रिचार्ज कराना पड़ रहा है। 2018 में दिए गए मोबाइल एक्सपायर हो चुके हैं, जिसके कारण उन्हें अपने जेब से स्मार्टफोन खरीदकर काम करना पड़ रहा है। ग्रेच्युटी और न्यूनतम मजदूरीः हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंगनवाड़ी को सरकार का अभिन्न अंग बताने के बावजूद उन्हें न्यूनतम मजदूरी (मिनिमम वेजेज) के दायरे में नहीं लाया गया है, जबकि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटर कर दी गई है। संघ से वार्ता बंदः विभाग द्वारा समस्याओं के निदान हेतु संघ से वार्ता करना पिछले 5 साल से पूरी तरह बंद है, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 20 जून 2025 को ज्ञापन देने के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की उपरोक्त समस्याओं का निदान नहीं हुआ, तो वे पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार करेंगी और इस स्थिति के लिए विभागीय उच्चाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। यह ज्ञापन प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश और निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को भी भेजा गया है।

कानपुर जिला अधिकारी Vs CMO, CMO सस्पेंड, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत 3 MLA की पैरवी भी नहीं आई कोई काम!   उत्तर प्रदेश कानपुर : यूपी के कानपुर के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी की लड़ाई में योगी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, योगी सरकार ने कानपुर सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया है, शासन में सचिव रितु माहेश्वरी की ओर से ये कार्रवाई की गई है,उनकी ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि CMO ने कई नियुक्तियों के प्रकरण में अपने स्तर से लापरवाही बरती अब डॉ. हरिदत्त नेमी को चिकित्सा निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया गया है. वहीं श्रावस्ती से डॉ. उदय नाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाया गया है, वहीं  कानपुर के डीएम और सीएमओ विवाद ने कुछ दिन पहले राजनीतिक रूप ले लिया था यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, भाजपा एमएलसी अरुण पाठक व विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सीएमओ की पैरवी करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र भेजा था,विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और भाजपा एमएलसी अरुण पाठक ने कहा था कि उन्होंने सीएमओ के व्यवहार, उनके कार्य व जनता के प्रति दी गई जिम्मेदारियों का समय से निर्वहन करने के लिए पत्र भेजा है. उनका जो भी मामला चल रहा है, उसमें डीएम ने अपने स्तर से कार्रवाई की है, वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा व महेश त्रिवेदी ने डीएम की पैरवी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था अब शहर में चर्चा जोरों पर है, विधानसभा अध्यक्ष व विधायकों की पैरवी भी डॉ. हरिदत्त नेमी के काम नहीं आई और उन्हें कार्रवाई का दंश झेलना पड़ गया, वहीं, इस मामले में डीएम बाजी मार ले गएचर्चा है कि डीएम और सीएमओ के बीच हुए विवाद के पीछे एक फर्म की कहानी है. सीएमओ ने फर्म को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गलत बताया था. लिखा था, एक फर्म जिसकी जांच सीबीआई ने की हो, उसे डीएम ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दियाजबकि दूसरी ओर डीएम ने सीएमओ को उनके काम के प्रति लापरवाह माना था. ऐसे में दोनों अफसरों के बीच पहले तनातनी का दौर रहा, फिर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए विधायकों के हस्तक्षेप के बाद मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया था!

यूपी में 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी, अब गृह जनपद में मिलेगी तैनाती, योगी सरकार की अनुमति के बाद घर वापसी का रास्ता हुआ साफ!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात 137000 से अधिक शिक्षामित्रों को जल्द ही उनके गृह जनपद भेज दिया जाएगा, इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से अनुमति दे दी गई है, साथ ही प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश भी विभाग को शासन की तरफ से मिला है, विभाग शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया की तरह ही शिक्षामित्रों को भी उनके गृह जनपद या आसपास के स्कूलों में भेजेगा! आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षक पद पर रद्द हुआ था समायोजन: पूर्व की सपा सरकार में प्रदेश में करीब 137000 शिक्षामित्रों को शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था, शिक्षक बनने पर उनको दूरदराज के ब्लॉकों में पोस्टिंग दी गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनका बतौर शिक्षक किया गया समायोजन रद्द कर दिया गया था. फिर वही शिक्षक उन्हीं विद्यालयों में शिक्षामित्र बन गए थे. सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद इन शिक्षकों को मौजूदा योगी सरकार ने ₹10000 मानदेय देने का निर्णय लिया था, तब से यह शिक्षक बीते 5 सालों से सरकार से मांग कर रहे थे कि इतने कम मानदेय पर वह गैर जनपदों में नहीं पढ़ा सकते हैं. उन्हें अगर शिक्षामित्र ही रखना है तो सरकार उन्हें उनके गृह जनपद में वापस भेज दे,वहीं इस साल जनवरी में सरकार ने इन शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय में वापसी का आदेश जारी किया था. यह भी कहा गया था कि अगर मूल विद्यालय में पद खाली न हो तो नजदीक के विद्यालय में समायोजित किया जाएगा. शासनादेश के बावजूद अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा ने 6 जून को शासन को पत्र लिखकर समायोजन की अनुमति मांगी थी. इस पर शासन ने उन्हें फिर से अनुमति दे दी है इस संदर्भ में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि शिक्षकों के समायोजन और ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में जहां भी शिक्षकों की कमी होगी, वहां का डाटा इकट्ठा किया जाएगा. उसके आधार पर इन सभी शिक्षामित्रों को उनके जिलों में समायोजित करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. जो भी पद जिस जिले में खाली होगा, वहां पर उस जिले के रहने वाले शिक्षा मित्र को समायोजित किया जाएगा. बताया कि इसके लिए विभाग ऑनलाइन प्रक्रिया पर विचार कर रहा है. कोशिश है कि सभी जिलों के विद्यालयों में शिक्षामित्र के खाली पदों को दिखाकर उसके अनुसार शिक्षामित्र से ऑनलाइन आवेदन लेकर समायोजन किया जाए.बीते 17 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षामित्र: राजधानी लखनऊ के आई के गार्डन में बीते 17 दिनों से शिक्षामित्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. प्रदेश के सभी 75 जिलों से शिक्षामित्र अपनी स्थाई नौकरी समेत समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हैं. यह शिक्षामित्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरह यूपी में भी टेट और सीटेट पास को स्थाई करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि टीईटी करने वाले शिक्षामित्रों को योग्यता पूरी करने के बाद नौकरी का समान अवसर मिले. साथ ही शिक्षामित्रों को 12 महीने का उचित मानदेय मिलना चाहिए. साथ ही इन्हें चिकित्सा और 14 दिन का सीएल अवकाश आदि भी सरकार को देना चाहिए. साथ ही महिला शिक्षामित्र के अंतर्जनपदीय तबादले के लिए शेड्यूल जारी किया जाए. प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षामित्रों का कहना है कि जब उन्हें शिक्षक बनाया गया था तब उनका विद्यालय उनके गृह जनपद से 300 किलोमीटर दूर आवंटित हुआ था, अब जब वह कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा शिक्षामित्र हो गए हैं तो ₹10000 में घर चलाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है!