मतदाता सूची के भाग संख्या और क्रमांक भरने में सबसे ज्यादा दिक्कत उन्नाव। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ लगातार घर घर पहुंचकर फॉर्म बांट रहे हैं, लेकिन इन्हें भरना लोगों के लिए सबसे कठिन काम बनता जा रहा है। कई परिवार मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी समझ नहीं पा रहे, जिसके कारण प्रपत्र अधूरे ही पड़े हैं और लोग बीएलओ के मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। प्रपत्र में वर्तमान जानकारी के साथ परिवार का ब्योरा, पुराने वोटर लिस्ट का भाग संख्या और क्रमांक भी भरना है। यही कॉलम सबसे ज्यादा उलझन पैदा कर रहे हैं। कई लोगों को यह नहीं पता कि यह विवरण कहां से मिलेंगे और किस तरह भरना है। जिले के 23.15 लाख मतदाताओं के सापेक्ष बीएलओ अब तक 17 लाख से ज्यादा फॉर्म पहुंचा चुके हैं। फॉर्म बांटने की रफ्तार तेज है, लेकिन उन्हें भरवाने की प्रक्रिया में स्पष्टता नहीं है। कई घरों में लोगों ने बताया कि बीएलओ ने फॉर्म तो थमा दिया, लेकिन जानकारी देने में ढंग से सहायता नहीं की। मोहल्ला किला निवासी काशिफ अली ने बताया कि उनके पास मौजूद पुराने रिकॉर्ड में पिता का नाम नहीं है जबकि दादा का नाम दर्ज है। उन्होंने कहा कि फॉर्म में सूची की जानकारी चाहिए। यह कैसे ठीक होगा, यह बीएलओ बताएंगे तो ही फॉर्म भर पाऊंगा। इस बीच कई वार्ड सभासद, क्षेत्रीय नेता और समाजसेवी लोग भी आगे आकर मदद कर रहे हैं। मोहल्लों में बैठकर वे लोगों को फॉर्म समझा रहे हैं, पुराने विवरण खोजने में मदद कर रहे हैं और उन कॉलमों की जानकारी दे रहे हैं जो मतदाताओं को समझ नहीं आ रही थी। इससे कई परिवारों को राहत मिली है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हुई है। सहायक निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि 70 प्रतिशत से ज्यादा प्रपत्र वितरित हो चुके हैं और तीन चार दिनों में वितरण पूरा कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि फॉर्म वापस लेते समय बीएलओ अधूरी जानकारी वहीं समझाकर पूरा कराएंगे। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ रहा है, प्रशासन और समाज के लोगों की संयुक्त कोशिशों से उम्मीद है कि फॉर्म भरने की दिक्कतें धीरे धीरे कम होंगी।

उन्नाव। बड़ा चौराहा से धवन रोड की तरफ जाने वाला रास्ता हर दिन लोगों की परीक्षा लेता है। सुबह हो या शाम, यहां जाम ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि बाइक, कार तो दूर, एंबुलेंस तक फंस जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार मरीजों को दूसरी तरफ ले जाने में कीमती समय बर्बाद हो जाता है और राह नहीं खुल पाती। इस भीड़भाड़ की असली वजह सड़क पर फैलता अवैध कब्जा है। पक्के दुकानदार अपनी दुकान के सामने ठेले और बेंच लगवाकर आधी सड़क घेर लेते हैं। दूकानदार अपनी दूकानों के सामने लगवाने के एवज मे इन जगहों के लिए प्रतिदिन 300 से 500 रुपये तक की वसूली करते है। ठेला लगाने वालों से यह रकम खुलेआम ली जाती है और पूरे रास्ते पर एक अनौपचारिक बाजार जैसा दृश्य बन जाता है। भीड़ बढ़ने के साथ हालात बदतर होते जा रहे हैं। महिलाओं से छेड़खानी की घटनाएं हों, या जेबकतरों द्वारा पर्स और जेब काटने की वारदातें, हर कुछ दिनों में ऐसे मामले सामने आ जाते हैं। तंग रास्ते और अंदर तक बनी भीड़ ऐसे लोगों को मौके देकर आसानी से निकल भागने में मदद कर देती है। इसके अलावा अवैध कब्जे की वजह से नगरपालिका कर्मचारी भी नाले की सफाई ठीक से नहीं कर पाते। लोगों का कहना है कि सड़क से कब्जा हटेगा तो ही ट्रैफिक सुधरेगा और एंबुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं का रास्ता खुलेगा। स्थानीय निवासियों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कागजी चेतावनियों के बजाय जमीन पर कार्रवाई दिखाई दे।

नई दिल्ली/ढाका (एजेंसी): बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा 'मानवता के विरुद्ध अपराध' के लिए मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद, भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों में एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह वर्तमान में दिल्ली में निर्वासन में रह रहीं 78 वर्षीय शेख हसीना को तत्काल प्रत्यर्पित करे, ताकि उन्हें न्यायालय के फैसले का सामना करने के लिए ढाका लाया जा सके। कूटनीति का सबसे बड़ा दांव शेख हसीना की सज़ा का फैसला और उसके बाद प्रत्यर्पण की मांग ने भारत सरकार को एक नाजुक कूटनीतिक मोड़ पर ला खड़ा किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) मौजूद है, जो तकनीकी रूप से भारत को हसीना को सौंपने की अनुमति देती है। हालाँकि, यह मामला कानूनी से कहीं ज़्यादा राजनीतिक और नैतिक है। भारत के सामने की चुनौतियाँ: मानवाधिकार और कानूनी बाधाएँ: किसी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को मृत्युदंड का सामना करने के लिए सौंपना भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों के विपरीत जा सकता है। भारत में मानवाधिकार संगठन और कई राजनीतिक दल इस कदम का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्थिरता: हसीना की अवामी लीग पार्टी ने इस फैसले को 'राजनीति से प्रेरित बदला' करार दिया है। उनके समर्थकों का मानना है कि प्रत्यर्पण से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और अस्थिरता भड़क सकती है, जिसका सीधा असर भारत की सीमा सुरक्षा पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय छवि: यदि भारत एक निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री को सौंपता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वह क्षेत्रीय शांति और लोकतंत्र का पक्षधर रहा है। ढाका का दबाव और प्रत्यर्पण संधि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने भारत पर हसीना को सौंपने का दबाव बढ़ा दिया है। ढाका का कहना है कि हसीना को न्याय के कटघरे में खड़ा करना हजारों पीड़ितों के परिवारों के लिए आवश्यक है, जिनकी मौतें जुलाई-अगस्त के छात्र आंदोलन के दौरान हुई थीं। "प्रत्यर्पण संधि मौजूद है। हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वह कानून का सम्मान करेगा और एक भगोड़े अपराधी को आश्रय नहीं देगा जिसने मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध किए हैं।" – बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रवक्ता शेख हसीना का रुख: 'यह बदले की आग है ' शेख हसीना वर्तमान में दिल्ली में एक अज्ञात स्थान पर हैं और उन्होंने भारत से शरण (Asylum) देने की अपील की है। उन्होंने एक जारी बयान में कहा, "यह फैसला न्याय का नहीं, बल्कि बदले की आग है। मैंने बांग्लादेश की जनता के लिए काम किया, और अब मुझे राजनीतिक साज़िश का शिकार बनाया जा रहा है। मुझे भारत के लोकतंत्र और मानवता पर भरोसा है।" आगे क्या? नई दिल्ली की चुप्पी भारत सरकार ने इस संवेदनशील मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी इस मामले के कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए भी ले जा सकता है, ताकि सीधा टकराव टाला जा सके। भारत के लिए यह फैसला क्षेत्रीय भू-राजनीति में एक 'टर्निंग पॉइंट' साबित होगा। चाहे भारत हसीना को शरण दे या उन्हें प्रत्यर्पित करे, यह निर्णय आने वाले दशकों तक दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय करेगा।