गन्ना वैज्ञानिकों सँग द्वारिकेश अधिकारियों ने गन्ने की फसल में लगने वाले कीट/बीमारी की पहचान कराकर निवारण के सुझाव दिए!   व्यूरो बरेली मुनीश गुप्ता दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की फरीदपुर तहसील क्षेत्र में राष्ट्रीय राज मार्ग स्थित द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि० के समीपवर्ती गाँव भगवानपुर फुलवा,पचौमी,सैदापुर, बाकरगंज,खजनपुर और केसरपुर आदि में अपर मुख्य सचिव एवं गन्ना आयुक्त महोदया के निर्देशानुसार राजेश मिश्रा,उप गन्ना आयुक्त परिक्षेत्र बरेली, दिलीप सैनी जिला गन्ना अधिकारी बरेली,डा०सुजीत प्रताप सिंह वैज्ञानिक अधिकारी (पादप रोग) तथा डा० नीलग कुरील वैज्ञानिक अधिकारी (कीट) उ०प्र० गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर के साथ द्वारिकेश प्रबंधन ने गन्ने की फसल में बीमारी तथा कीट का निरीक्षण किया जहाँ गन्ने की फसल में विशेष रूप से रोग व कीट का प्रकोप नहीं पाया मात्र तीन प्लाटों में बीमारी के आंशिक प्रभाव पाया।ग्राम भगवानुपर फुलवा में गन्ना प्रजाति को०-0238 की पेड़ी के एक खेत में लाल सड़न रोग से ग्रसित दो क्लंप पाये जिसे तत्काल मौके पर जड़ समेत निकाल कर नष्ट करा दिया गया।किसान को सलाह दी गई कि गढ्‌ढे में 10 से 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालकर ढक दें अथवा 0.2 प्रतिशत थायोपोनेट मेथिल के घोल की डेन्चिंग करें।ग्राम पचौमी में गन्ना प्रजाति कोशा०-13235 के एक खेत में जड़ बेधक कीट (रूट बोरर) पाई गई जिसके नियत्रण को पर्याप्त नमी की अवस्था में क्लोरो पाइरीफॉस 20 प्रतिशत ई०सी०-दो लीटर अथवा क्लोरोपाइरीफास 50 प्रतिशत एक लीटर अथवा इमिडाक्लो रोप्रिड 17.8 एस०एल०-200 मिली० अथवा बाईफेन्धिन 10 ई०सी०-का 400 मिली०-प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी के साथ मिलाकर ट्रेंचिग करें।वहीं उक्त के ही दूसरे गन्ना प्रजाति को०-15023 के प्लाट में उकठा रोग (बिल्ट) से प्रभावित एक क्लम्प पाया जिसके निवारण हेतु कृषक को सलाह दी गई कि इस रोग के बचाव हेतु जड़ के पास सिस्टेनिक फॅफूदनाशी थायो फेनेट मेथिल 70 डब्लू पी का 1.3 ग्राम प्रति लीटर पानी (520 ग्राम + 400 लीटर पानी प्रति एकड) अथवा कार्बेन्डाजिम 50 डब्लू पी का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी (800 ग्राम + 400 लीटर पानी प्रति एकड़) की दर से घोल बनाकर 15 से 20 दिनों के अन्तराल पर दो बार ड्रेन्चिंग करें और प्रयोग के उपरान्त हल्की सिंचाई कर दें।उप गन्ना आयुक्त बरेली द्वारा किसानों को सुझाव दिया गया कि अपने गन्ने की फसल की लगातार निगरानी करते रहें।यदि आपके गन्ने के खेत में लाल सड़न (रेड रॉट) रोग दिखाई दे तो संक्रमित पौधे को जड़ सहित निकालकर नष्ट कर दें तथा गढ़ढे में 10-20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालकर ढक दें अथवा 0.2 प्रतिशत थायोफेनेट मेथिल के घोल की ड्रेचिंग करें,पोक्का बोईग,उक्ठा रोग (बिल्ट) पत्ती की लालघारी वैक्टिरियल टॉप रोट तथा कंडुआ रोग एवं चाटी बेधक,जड़ बेधक और तना बेधक आदि कीटों की पहचान तथा उनके निवारण के बारे में जानकारी दी।वहीं उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी कीट बीमारी दिखाई देने पर तत्काल इसकी सूचना चीनी मिल कर्मचारी अथवा विभागीय गन्ना पर्यवेक्षक को दें जिससे समयँ से निवारण किया जा सके।भ्रमण के दौरान द्वारिकेश चीनी मिल के वरिष्ठ अधिशासी उपाध्यक्ष (वर्क्स)आर,के, गुप्ता,मुख्य महाप्रबन्धक (गन्ना)पवन कुमार चतुर्वेदी,उप महाप्रबन्धक (गन्ना विकास)दिनेश कुमार शर्मा,सहायक महाप्रबन्धक (गन्ना)उपेन्द्र कुमार उपाध्याय और चीनी मिल के क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे।

परियोजना दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल Pvt Ltd द्वारा 118 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी।   रिपोर्ट:- आसिम अज़ीज़   उत्तर प्रदेश रामपुर।उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने रामपुर में अत्याधुनिक इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना के लिए औपचारिक तौर पर मंज़ूरी दे दी है। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि यह परियोजना दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्रा. लि. द्वारा 118 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र के निर्यात ढाँचे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रामपुर में बनने वाला यह इनलैंड कंटेनर डिपो रामपुर और आस-पास के जिलों के निर्यातकों के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में कार्य करेगा। यहां कंटेनरयुक्त माल की हैंडलिंग, कस्टम क्लियरेंस की सुविधा और बंदरगाहों से बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे परिवहन समय और परिचालन लागत में कमी आएगी। यह विकास क्षेत्र के निर्यातकों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी काफी बढ़ाएगा।अब तक रामपुर के निर्यातकों को कंटेनरयुक्त माल के लिए केवल मुरादाबाद इनलैंड कंटेनर डिपो पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन मुरादाबाद इनलैंड कंटेनर डिपो पहले से ही अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहा है, जिसके कारण माल हैंडलिंग में देरी होती है। साथ ही इसका स्थान मुरादाबाद शहर के बीच में होने के कारण यातायात जाम से संचालन में भी विलंब होता है। रामपुर का नया इनलैंड कंटेनर डिपो इन समस्याओं को कम करेगा, तेज़ टर्नअराउंड समय देगा और निर्यातकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाएगा।उपायुक्त उद्योग ने बताया कि जिलाधिकारी ने इस परियोजना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कर समय पर स्वीकृतियाँ और अनुमतियाँ सुनिश्चित कराईं।उनके इस सक्रिय सहयोग से ही इस इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की प्रक्रिया तेज़ हुई है।रामपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना से क्षेत्र की व्यापारिक लॉजिस्टिक संरचना में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और रामपुर उत्तर प्रदेश के निर्यात विकास में एक अहम केंद्र के रूप में उभरेगा!

उद्योग व्यापार मंडलने वाटर टैक्स और हाउस टैक्स को लेकर ज्ञापन सौंपा।    उत्तर प्रदेश रामपुर : यूपी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हाउस टैक्स व वाटर टैक्स को मनमाने ढंग से बढ़ाकर लागू किये जाने के लिये जारी किए गए नोटिसों के संबंध मेंनगर पालिका चेयरपर्सन को ज्ञापन दिये गये। जिनमें नगर पालिका द्वारा नोटिसों पर लगाम लगाने, विस्तृत बात हेतु व्यवस्था करने की मांग की गई। वहीं ज्ञापन सौंपते समय बहुत भारी संख्या में पीड़ित व्यापारियों की मौजूदगी रही। इस मौके पर मौजूद जन समुदाय द्वारा नगर पालिका द्वारा जारी नोटिसों के संबंध में गहरा रोष व्यक्त किया गया और विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते शैलेंद्र शर्मा ने फिर से दोहराया कि हम किसी प्रकार से भी हाउस टैक्स और वॉटर टैक्स देने के विरोधी नहीं है हम चाहते हैं कि उचित टैक्स लिया जाये और सबको पहले भरोसे में लिया जाये। बहुत अफ़सोस की बात यह है कि जो प्रणाली नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही है वह ना तो पारदर्शी है और ना ही न्याय संगत। पालिका द्वारा 2019 से घरों पर नोटिस भेजें गए है। छह साल के शुल्क को वसूली के लिए 3 400 मकान और वाटर टैक्स छह हजार आठ सौ रुपए प्रति वर्ष तक का वसूला जाएगा, जिन लोगों के घरों में गृह ओर जल कर टैक्स के नोटिस मिले है, लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। सरकार की मंशा है कि पालिका किसी तरह से वसूली कर पैसा जमा करें। उन्होंने सवाल किया कि नगर पालिका के अधिकारी उस GIS सर्वे के आधार पर जोकि आज दिन तक भी हो रहा है किस प्रकार पिछले 6 वर्षों का बकाया 2019 से निकाला जाना प्रस्तावित कर सकते हैं।