आजम के बाद अब सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दी बड़ी राहत! उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी से विधायक रहे इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है, इसके अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला की भी जमानत मंजूर कर ली गई है, अब तीनों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, इससे पूर्व सपा नेता आजम खान को भी हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, न्यायमूर्ति समीर जैन ने इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला की जमानत अर्जी पर गुरुवार को एक साथ सुनवाई की. याची की ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह और विनीत सिंह ने पक्ष रखा, कोर्ट ने इस मामले में दो सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था, तीनों के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है,महराजगंज जिला कारागार में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला के खिलाफ यह मुकदमा दिसंबर 2022 में दर्ज हुआ था, याची पक्ष का कहना था कि तीनों अभियुक्तों पर दर्ज सभी मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है, ऐसे में गैंगस्टर एक्ट में भी जमानत मंजूर की जाए. याची के विरुद्ध राजनीतिक रंजिश के कारण मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद तीनों की जमानत मंजूर कर ली,आपको बता दें इससे पहले 18 सितंबर को सपा नेता आजम खान को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, मामला क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे का था. आजम खान ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने पक्ष रखा था, रंजिशन फंसाने का आरोप लगाया था, दलील दी थी कि मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था, जबकि आजम को साल 2024 में अभियुक्त बनाया गया था!

पुलिस की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- आपराधिक कानून का दुरुपयोग एक गंभीर खतरा  नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को दीवानी और फौजदारी मामलों में अंतर करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, शीर्ष अदालत ने कहाकि आपराधिक कानून का दुरुपयोग न्याय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा हैयह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था. पीठ ने हाल के चलन की निंदा की, जहां मामले से जुड़े पक्ष अक्सर दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदल देते हैंशीर्ष अदालत ने पहले भी दीवानी विवादों में पक्षकारों द्वारा अपनी शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए आपराधिक मामले दर्ज कराने की इस प्रवृत्ति की आलोचना की थीपीठ ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अदालतें वसूली एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं इसके साथ ही ये बताया कि हाल के दिनों में, पक्षकार, विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद में, धन की वसूली के लिए आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं. पीठ ने कहा कि बकाया राशि की वसूली के लिए गिरफ्तारी के डर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकताउत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने पीठ के समक्ष दलील दी कि पुलिस ऐसे मामलों से जूझ रही है और बीच में ही फंस गई है.एएसजी ने दलील दी कि अगर पुलिस मामला दर्ज करने में विफल रहती है, जहां संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया है, तो उसे अदालत की आलोचना का सामना करना पड़ता है और मामला दर्ज करते समय पक्षपात का आरोप लगाया जाता हैपीठ ने उत्तर प्रदेश के एक आपराधिक मामले में ये टिप्पणियां कीं. पीठ ने कहा कि धन की वसूली को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर अपहरण का आरोप लगाया गया था विधि अधिकारी ने दलील दी कि आमतौर पर इन शिकायतों में धन की वसूली के विवाद में आपराधिक अपराध का आरोप लगाया जाता है.पीठ ने कहा कि पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले यह देखना चाहिए कि यह दीवानी मामला है या आपराधिक. पीठ ने ज़ोर देकर कहा कि आपराधिक कानून का ऐसा दुरुपयोग न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है,पीठ ने कहा कि वह पुलिस के सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत है, अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो पुलिस को ललिता कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के फैसले का पालन न करने के लिए फटकार लगाई जाती हैपीठ ने कहा, "अदालतें पक्षकारों से बकाया राशि वसूलने के लिए वसूली एजेंट नहीं हैं" साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक प्रणाली के इस दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकतीपीठ ने सुझाव दिया कि राज्य प्रत्येक जिले के लिए एक नोडल अधिकारी, अधिमानतः एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, नियुक्त कर सकते हैं, जिनसे पुलिस यह जानने के लिए परामर्श कर सकती है कि यह एक दीवानी या आपराधिक अपराध है और उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है,शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से निर्देश प्राप्त करने और दो सप्ताह में अदालत को सूचित करने को कहा!

प्रयागराज में बड़ा हादसा; गया से पिंडदान कर लौट रहे कानपुर के 4 लोगों की ट्रक से कुचलकर दर्दनाक मौत; 4 घायल!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल जनपद में सोमवार की भोर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया ट्रक ने खराब बोलेरो के आगे सड़क पर ही सो रहे आठ लोगों को रौंद दिया, जिसमें चारों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि अलग-अलग परिवार के 8 लोग बोलेरो में वाराणसी से कानपुर जा रहे थे. सभी गया में पिंडदान करने के बाद घर लौट रहे थे, देर रात उनकी बोलेरो सोरांव थानाक्षेत्र में बिगहियां पुल के पास खराब हो गई, आस-पास उन्हाेंने मैकेनिक ढूंढना शुरू किया पर कोई नहीं मिला. ऐसे में रात में गाड़ी बन नहीं सकी, परिवार के लोग सड़क किनारे बोलेरो खड़ी कर उसके आगे ही चादर बिछाकर सो गए. बोलेरो की लाइट जलाकर छोड़ दिया. 4 लोग बोलेरो के अंदर सोए हुए थे,सोमवार तड़के 4 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखचे उड़ गए, ट्रक सभी को कुचलता हुआ निकल गया, हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य चार गंभीर रूप से घायल हो गए. आस-पास आते लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सोरांव पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया,डीसीपी सिटी, अभिषेक भारती ने बताया कि कानपुर पुलिस से संपर्क कर घटना की जानकारी दे दी गई है. हादसे का शिकार हुआ परिवार गया में पिंडदान करके लौट रहा था, मरने वालों में सुरेश सैनी (50), सुरेश बाजपेई (55) और उनकी पत्नी तारा बाजपेई (50), राम सागर (65) शामिल हैं. सभी कानपुर के थाना मूसानगर के गुलौली के रहने वाले थे,वहीं घायलों में ममता देवी (55), प्रेमा देवी और कोमल देवी शामिल हैं,तीनों को तुरंत सोरांव सीएचसी ले जाया गया, फिर प्राथमिक उपचार के बाद स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है!