नलों से न पानी, सड़कों पर सिर्फ गड्ढे सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। अमृत योजना की डेडलाइन फरवरी 2020 थी, लेकिन हर बार अफसर सिर्फ दो महीने का समय और मांगते रहे। छह साल गुजर गए, मगर हालात जस के तस हैं। नलों से पानी अब भी नहीं आ रहा और सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं। जनता सवाल कर रही है— क्या यह “दो महीने और” का सिलसिला कभी खत्म होगा? बता दें कि 264 करोड़ की महत्वाकांक्षी अटल मिशन आफ रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत योजना) शहरवासियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। 2018 में मंजूर योजना का लक्ष्य था हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना और टूटी सड़कों की मरम्मत करना। तय डेडलाइन फरवरी 2020 थी, लेकिन छह साल गुजरने के बाद भी शहरवासियों को न तो पानी मिल सका और न सड़कें ठीक हुईं। बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर 183 जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने बजट देने का आश्वासन दिया। सड़कें खोदीं, मरम्मत अधूरी जल निगम ने 175 किलोमीटर भूमिगत पाइप लाइन डालने के लिए शहर की 322 सड़कें खोदीं। परंतु मरम्मत अधूरी छोड़ दी गई। नगर पालिका के बार-बार नोटिस देने के बावजूद केवल खानापूर्ति की गई। नतीजा, आज भी 183 सड़कें खस्ताहाल बनी हैं। बरसात में इन सड़कों पर गड्ढे तालाब का रूप ले लेते हैं। गर्मी में धूल उड़ने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। व्यापारियों का कहना है कि टूटी सड़कों के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। राहगीर और वाहन चालक आए दिन हादसों का शिकार बन रहे हैं। जुर्माने का भी असर नहीं निर्माण एजेंसी और जल निगम की लापरवाही पर कई बार भारी जुर्माना लगाया गया, मगर काम की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। जुर्माना भरने के बाद भी ठेकेदारों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। काम रोकने या ब्लैकलिस्ट करने की बजाय उन्हें बार-बार नए मौके दिए जाते रहे। नतीजा यह हुआ कि सड़कों की हालत जस की तस रही और जनता परेशान होती रही। शहरवासियों का कहना है कि जुर्माना वसूलना सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। जुर्मानों का ब्यौरा जून 2023 : ₹1 करोड़ (गलत रिपोर्ट व मरम्मत न कराने पर) नवंबर 2023 : ₹5.50 करोड़ (काम में देरी पर) सितंबर 2024 : ₹5.90 करोड़ (समय सीमा चूकने पर) कुल ₹12.40 करोड़ का जुर्माना लग चुका, लेकिन हालात जस के तस। अधूरी रही योजना की डेडलाइन कुल लागत : ₹264 करोड़ ढांचा : 80 एमएलडी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, 14 ओवरहेड व 14 अंडरग्राउंड टैंक लक्ष्य : फरवरी 2020 तक 10 जोनों में 3,292 घरों को जलापूर्ति हकीकत : आज भी अफसर कहते हैं— “दो महीने और।” पालिका का आरोप बनाम जल निगम का दावा पालिका का आरोप नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने बताया कि पाइप लाइन डालने के बाद सड़कें ठीक से नहीं बनीं, लीकेज लगातार बनी हुई है। इतनी बड़ी मरम्मत का बजट पालिका के पास नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री से 10 करोड़ रुपये मांगे हैं। जल निगम कुछ महीने लगातार जलापूर्ति कर दिखाए, तभी परियोजना ली जाएगी। जल निगम का दावा जल निगम एक्सईएन पंकज रंजन झा का कहना है कि जितनी सड़कें खोदी गईं, उनकी मरम्मत करा दी गई है। नगर पालिका के कहने पर कई जगह नई सीसी सड़कें भी बनाई गईं। अब तक 10 में से 7 जोनों का काम पूरा हो चुका है और रोज टेस्टिंग हो रही है। बाकी तीन जोनों की जांच भी जल्द पूरी होगी। जनता की परेशानी घर-घर नलों से पानी नहीं हर मोहल्ले में टूटी सड़कें बारिश में कीचड़, गर्मी में धूल आए दिन हादसों का खतरा दुकानदारों का कारोबार प्रभावित मरीजों और स्कूली बच्चों को आने-जाने में दिक्कत गड्ढों से भरी सड़कें एंबुलेंस तक रोक देती हैं जनता पूछ रही सवाल जनता सवाल कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी योजना का फायदा किसे मिला। पाइपलाइन और टैंकों पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन नलों से अब भी पानी नहीं टपका। लोगों का कहना है कि योजनाओं का बोझ जनता पर और मुनाफा ठेकेदारों पर जा रहा है। विकास के नाम पर केवल खोदी गई सड़कें और अधूरी परियोजनाएं ही नजर आ रही हैं। जुर्मानों के बावजूद ठेकेदार और एजेंसी बेलगाम क्यों है ? जल निगम का ठेकेदारों पर इतना लचीलापन क्यों है ? छह साल से जनता को आखिर कब तक “दो महीने और” का भरोसा दिया जाएगा?

हसनापुर में गौशाला व अंत्योष्टि स्थल बनवाने की माँग को लेकर राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सीडीओ को सौपा ज्ञापन!   बरेली व्यूरो मुनीश गुप्ता उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के फरीदपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत कुइयाँ उगनपुर के ग्राम हसनापुर निवासी राष्ट्रीय गौ संरक्षण दल,मण्डल गौ रक्षा प्रभारी बरेली सोनू उर्फ राज ठाकुर के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने सीडीओ कार्यालय बरेली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है।ज्ञापन में कहा है कि ग्राम हसनापुर में करीब 130 निराश्रित छुट्टा गौवंश खेतोँ व सड़कों पर घूम रहे हैं जो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे।वहीं उन्होंने इस संबंध में बताया कि पूर्व में रहे एसडीएम फरीदपुर को ज्ञापन देकर बताया था इसके बाद उन्होंने उक्त मामले को संज्ञान में लेना उचित नहीं समझा और उनके द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई।असंतुष्ट किसानों ने बताया कि हसनापुर गांव में अंत्येष्टि स्थल न होने से ग्रामीणों को मृतकों का अंतिम संस्कार करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है वहीं यह भी बताया कि गांव में उचित व्यवस्था युक्त शवदाह स्थल न होने से लोगों को दूसरे गाँव तरा खास में स्थित शव दाह स्थल लेजाकर मृतकों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है।ग्रामीणों की मांग है कि गांव में गौशाला व अंत्येष्टि स्थल का निर्माण होना चाहिए जिससे ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके।ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल संगठन के कुलदीप तोमर प्रदेश प्रचार मंत्री,राज तोमर,गौ रक्षा मंडल प्रभारी,सनिल प्रताप सिंह,जिला अध्यक्ष,अमित चौहान,जिला सचिव समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे।

यूपी में बेटी की हत्या कर पिता ने प्रेमी को भिजवाया जेल, 7 साल बाद 2 युवक बाइज्जत बरी!  उत्तर प्रदेश झांसी : दरअसल यूपी के झांसी में युवती से छेड़छाड़ और उसको आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में 2 आरोपियों को झांसी की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, साथ ही कोर्ट ने युवती के पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए हैं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह साबित हो गया कि युवती के पिता ने रंजिश में 2 युवकों के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया था. यह आदेश विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दिया हैअभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि बड़ागांव के हाजीपुरा निवासी मातादीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के युवक आकाश उर्फ कल्लू पाण्डे व अंकित मिश्रा 9 जुलाई 2002 से उसकी बेटी को रास्ते में आते-जाते समय छेड़खानी करते थे. यह बात उसकी बेटी ने अपनी मां को बताई, कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.8 जून 2018 को शाम जब कोई घर पर नहीं था, उसी समय उसकी बेटी ने दोनों से परेशान व प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली. न्यायालय के आदेश पर 17 अगस्त 2018 बड़ागांव पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बयानों के आधार पर दोनों युवकों को जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, 8 माह जेल में बताने के बाद दोनों को जमानत पर छोड़ दिया गया,शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि इस बीच न्यायालय में चली सुनवाई में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि युवती के शरीर पर काफी चोट के निशान थे, जिसको परिजनों द्वारा और पंचनामे के समय छिपाया गया कोर्ट में सुनवाई के समय युवती की मां ने आरोपियों की पहचान नहीं की. लगातार पिता, पत्नी और बहन अपने बयान बदलते रहेन्यायालय ने अपने आदेश में कहा शरीर पर आए चोट के निशान से साबित हो रहा है कि पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या की. रंजिश और सरकार से मिलने वाली राहत राशि का लाभ लेने लिए दोनों अभियुक्तों को फंसाया गया, ऐसा कोई साक्ष्य वादी की तरफ से नहीं रखा गया जिसमें आरोपियों द्वारा छेड़खानी और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा मामला बन रहा हो इसलिए दिनों अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाता है न्यायालय ने थाना बड़ागांव पुलिस को निर्देशित किया है कि वादी मुकदमा व उपस्थित परिजनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना करते हुए आख्या से न्यायालय को अवगत कराया जाए. साथ ही जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वादी मुकदमा द्वारा उत्पीड़न की सरकार से ली गई राहत राशि राजस्व विभाग की टीम बनाकर वसूली कर कोष में जमा कराई जाएशासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि कोर्ट ने युवती के पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं,कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी पता चला कि आरोपी आकाश का युवती के साथ प्रेम संबंध था. दरअसल, आरोपी आकाश और युवती एक ही गांव के रहने वाले थे. दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे और छिपछिप कर मिला भी करते थेघटना के दो दिन पहले पिता ने प्रेमी को अपनी बेटी के साथ मिलते हुए देख लिया था, जिसके बाद पिता अपनी लड़की को घर ले गया और उसको पीटने लगा. जिससे उसकी मौत हो गई. इस पर पिता ने खुद को बचाने और प्रेमी को फंसाने की योजना बनाई और बेटी के शव को लटका दियाघटना के दो दिन बाद पिता ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे डाली. तहरीर पर लिखे आरोप पुलिस के गले नहीं उतरे और मुकदमा नहीं लिखा गया. बाद पिता ने न्यायालय से मामला दर्ज कराया. पोस्टमार्टम में शरीर पर कई चोट के निशान होने की रिपोर्ट पर गहन ध्यान किया गया तब कहीं जाकर पूरी कहानी सामने आती चली गई, जिसे आधार बनकर न्यायालय में एक के बाद एक परिजनों कई सवाल किए गए. जिसके जवाब पहले दिए बयानों से बिल्कुल अलग थे. घटना में अभियुक्त बनाए गए आरोपियों से हुई पूछताछ में दोनों का इस घटना में बिल्कुल शामिल न होना पाया गया, जिस पर न्यायालय ने दोनों को बरी कर दिया!