पुराने आश्वासनों पर अमल न होने से बढ़ी नाराजगी, भुगतान और दर्जे की उठी मांग उन्नाव। जनपद में आशा और आशा संगिनियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाया। गुरुवार को बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता सीएमओ कार्यालय पहुंचीं और धरना देकर शासन व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्षों से मानदेय, प्रोत्साहन राशि और विभिन्न अभियानों के भुगतान में हो रही देरी ने उनकी आर्थिक स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है। धरने के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे लगातार विभागीय जिम्मेदारियां निभा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। कई महीनों का बकाया मानदेय, राज्य वित्त प्रतिपूर्ति राशि और स्वास्थ्य अभियानों से जुड़ा भुगतान अब तक लंबित है। इससे घर चलाना मुश्किल हो गया है और कई कार्यकर्ताओं को कर्ज तक लेना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने याद दिलाया कि 6 अक्टूबर 2025 को शासन स्तर पर दिए गए ज्ञापन के बाद उनकी मांगों पर सहमति बनी थी। उस समय मुख्यमंत्री स्तर से लंबित भुगतान और अन्य समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया था। इसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को स्वास्थ्य मंत्री स्तर पर हुई बैठक में भी 1 नवंबर 2025 से समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन मिला था। लेकिन इन वादों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आशा कार्यकर्ताओं में गहरा असंतोष है। धरना दे रहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सिर्फ भुगतान ही नहीं, बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि आशा और आशा संगिनियों को ‘मानद स्वयंसेवक’ की जगह सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र की आशा कार्यकर्ताओं के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, ताकि बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अन्य मांगों में स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और कार्य के दौरान दुर्घटना बीमा की सुविधा शामिल है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि फील्ड में काम करते समय उन्हें कई तरह के जोखिम उठाने पड़ते हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। इसके साथ ही नियमित प्रशिक्षण और जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई। मानदेय को लेकर भी आशा कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट मांग रखी। उनका कहना है कि मौजूदा मानदेय महंगाई के दौर में बेहद कम है। इसलिए आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 21 हजार रुपये और आशा संगिनियों को 28 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। इसके अलावा चुनाव, सर्वेक्षण और अन्य सरकारी अभियानों में लगाए जाने पर अलग से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। धरने के अंत में आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने शासन से अपील की कि केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।

26 दिसंबर तक चलेगा एसआईआर, मतदाता सूची के मिलान का काम जारी उन्नाव। निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान जिले में राजनीतिक दलों की जमीनी सक्रियता अब साफ नजर आने लगी है। पोलिंग बूथों पर बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट की तैनाती के आंकड़ों ने दलों की तैयारी का असली हाल सामने रख दिया है। चार प्रमुख दलों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जहां पूरी ताकत झोंक दी, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी बेहद कमजोर दिखाई दी। जिले में कुल 2501 पोलिंग बूथ हैं। निर्वाचन विभाग की अपील के बाद एसआईआर के लिए सभी दलों से प्रत्येक बूथ पर बीएलए नियुक्त करने को कहा गया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सपा, बसपा और भाजपा ने जिले की सभी छह विधानसभाओं में शत प्रतिशत बूथों पर अपने एजेंट तैनात कर दिए हैं। इन तीनों दलों की ओर से एक भी बूथ खाली नहीं छोड़ा गया, जिससे यह साफ हो गया कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ये दल बेहद गंभीर हैं। इसके उलट कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पार्टी जिले के केवल 256 बूथों पर ही बीएलए नियुक्त कर सकी है। इनमें सबसे अधिक 196 एजेंट बांगरमऊ विधानसभा में लगाए गए हैं। भगवंतनगर में 52 और पुरवा में महज आठ बूथों पर कांग्रेस की मौजूदगी है। जबकि सफीपुर, मोहान और उन्नाव सदर विधानसभा में कांग्रेस का एक भी बीएलए तैनात नहीं हो सका है। आम आदमी पार्टी का हाल इससे भी कमजोर बताया जा रहा है। जिले भर में आप केवल 52 बूथों पर ही अपने एजेंट तैनात कर पाई है। एसआईआर जैसे अहम पुनरीक्षण कार्य में इतनी सीमित भागीदारी ने पार्टी की सांगठनिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआईआर के बीच भी बन सकते हैं नए वोटर, भ्रम में न पड़ें लोग उधर, एसआईआर को लेकर आम लोगों में फैली गलतफहमियों को दूर करने के लिए निर्वाचन प्रशासन ने स्थिति साफ की है। कई लोग यह मान रहे हैं कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाता नहीं बन सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिक इस अवधि में भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। चार नवंबर से शुरू हुआ एसआईआर पहले चार दिसंबर तक पूरा होना था। बाद में इसकी समयसीमा बढ़ाकर 11 दिसंबर की गई और अब काम पूरा न होने पर अंतिम तारीख 26 दिसंबर तय की गई है। इस प्रक्रिया में वर्ष 2003 और 2025 की मतदाता सूचियों का मिलान किया जा रहा है ताकि त्रुटियों को सुधारा जा सके। सहायक निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि एसआईआर के दौरान नए नाम जोड़ने पर कोई रोक नहीं है। लोग चाहें तो ऑफलाइन तरीके से अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म छह प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए फार्म के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर कोई भी पात्र नागरिक घर बैठे फार्म भर सकता है। अधिकारियों का कहना है कि युवाओं और पहली बार वोटर बनने वालों को किसी तरह की शंका में नहीं पड़ना चाहिए और समय रहते आवेदन कर देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद के थाना फतेहगंजपूर्वी पुलिस की मनमानी का अजीब मामला प्रकाश में आया है।थाना पुलिस ने मनमानी करते हुए बीते वर्ष 2024 के 21 जून को मारपीट घटना की झूंठी तहरीर रेखा के नाम से दर्शाकर पाँच वर्ष पूर्व से लगातार कलकत्ता में रहने बाली रेखा के पति बीरेंद्र के साथ मार पीट व पथराव किए जाने का जबरन आरोपी बनाकर वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ धारा 323/336/504 में 22 जून को झूंठा मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल वास्तविक में बीरेंद्र,दिपांशु, मुकेश,शानू,लालू खालिद अंसारी,आदि दबँगो द्वारा 21 जून को दिनदहाड़े पत्रकार के घर के अंदर व दरबाजे पर मारपीट, तोड़फोड़ करने समेत पथराव किया गया था जिसकी वायरल वीडियो पीड़ित पत्रकार के पास मौजूद है उक्त घटना की तहरीर स्वयं पीड़ित व घायल पत्रकार ने थाना प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी को देकर उक्त सभी दबँगो के खिलाफ कार्यवाही की माँग की थी जिस पर इंस्पेक्टर ने मझरूम चिट्ठी द्वारा मेडिकल कराया जिसकी रिपोर्ट पत्रकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी किन्तु थाना पुलिस ने पीड़ित पत्रकार की सच्ची रिपोर्ट को दर्ज करना उचित नहीं समझा जबकि पत्रकार ने दिनदहाड़े की घटना की लाईव वीडियो भी दिखाई थी उसके बाद भी पुलिसकर्मियों ने दबँगो व षड्यंत्रकरियों से साँठ गांठ कर दबँगो की ओर से झूंठी रिपोर्ट पीड़ित पत्रकार के खिलाफ 22 जून 2024 को दर्ज कर अब तक आरोप पत्र(चार्जशीट) न्यायालय में प्रेषित नहीं की है। उक्त पुलिसकर्मियों ने मुख्य षड्यंत्रकारी रजनीश से साँठगांठ कर बदले की भावना से षड्यंत्रपूर्वक छवि धूमिल करने को गुण्डा अधिनियम की झूंठी और बनावटी कार्यवाही की जिसमें मामूली धाराओं के झूंठे व पुराने मुकदमों तथा एनसीआर की समरी बनाकर एसएसपी बरेली को प्रेषित की जिस पर एसएसपी बरेली ने बगैर जाँच कराये दरोगा धर्मेंद्र शर्मा आदि की झूंठी रिपोर्ट पर गुण्डा अधिनियम की संस्तुति कर उक्त मन गढ़न्त रिपोर्ट 22 जुलाई 2025 को एडीएम प्रशासन बरेली को प्रेषित कर दी जिसके अंतर्गत एडीएम प्रशासन द्वारा पीड़ित पत्रकार को भेजे गए नोटिस में विवेचक द्वारा यह दावा किया गया है कि मु0अ0स0,152/2024 धारा 323/336/504 भा0द0वि0,थाना फतेहगंजपूर्वी जनपद बरेली दिनांक 22/06/2024 को वादिनी रेखा गुप्ता पत्नी बीरेंद्र गुप्ता निबासी लेखपाल कालौनी बिलपुर फतेहगंजपूर्वी की तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर उपरोक्त मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसकी विवचना उपनिरीक्षक सुमित कुमार द्वारा की गई तो वाक्यात सही पाए जाने एवं अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के आधार पर आरोप पत्र संख्या 270/24दिनांक 25/11/2024 अंतर्गत धारा 323/336/504 भा0द0,वि0,माननीय न्यायालय में प्रेषित करना दर्शाया गया है।वास्तविक में न्यायालय पहुंचकर पता किया तो उक्त चार्जशीट अभी तक न्यायालय नहीं पहुँची है।उसके बाद उक्त चार्जशीट के विषय में 12 दिसंबर को सीओ फरीदपुर कार्यालय में सम्पर्क करने पर तैनात महिला पुलिस कर्मी ने बताया कि उक्त मुकदमें की विवेचनार्थ चार्जशीट थाना फतेहगंजपूर्वी में है।यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि पुलिस कर्मियों अपने पावर का दुरूपयोग कर मामले में दबँगो व षड्यंत्रकरियों से साँठगांठ कर पत्रकार व उसके परिवार को षड्यंत्रपूर्वक फंसाया है। बस इतना ही थाना पुलिस ने सड्यंत्रपूर्वक मु,अ,स,195/2022 में पीड़ित पत्रकार को ही आरोपी बनाए जाने के बाद न्यायालय की सुनवाई में पत्रकार को दोषमुक्त पाया जिसका दोषमुक्त आदेश जारी होने के बाद भी गुण्डा अधिनियम की समरी में जान बूझ कर यह आदेश संलग्न नहीं किया गया।मनमानी करने बाले पुलिसकर्मियों से पीड़ित पत्रकार ने न्याय वास्ते न्यायालय की शरण लेकर तीन दरोगा एक इंस्पेक्टर तथा एक सिपाही समेत करीब एक दर्जन दबँगो के खिलाफ न्यायालय में बाद दर्ज कराया है । अब देखना यह होगा कि कौन कितने क्या साक्ष्य प्रस्तुत करता है।