पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को रोका, घायलों का अस्पताल में इलाज उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र के छिपियाना चौराहा में कबाड़ तोड़ने पर हुए विवाद ने शुक्रवार सुबह अचानक हिंसक मोड़ ले लिया। दो पक्ष आमने सामने आ गए, मारपीट हुई और लोहे की रॉड व डंडों से हमले तक की नौबत आ गई। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज गति से फैल रहा है, जिसमें कई लोग एक दूसरे पर वार करते स्पष्ट नजर आते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कबाड़ काटने से होने वाले लगातार शोर पर काफी समय से आपत्तियां उठ रही थीं। सुबह जब एक पक्ष ने कबाड़ तोड़ने से रोकने की बात कही तो कहासुनी शुरू हुई और धीरे धीरे मामला सड़क पर भयंकर झड़प में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों ओर से कई लोग चोटिल हुए और घायल अवस्था में अस्पताल भेजे गए। पहली रिपोर्ट में किसी की हालत गंभीर नहीं बताई गई है। बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित कर स्थिति संभाली। दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे और एक दूसरे पर हमला करने की तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो व बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि तनाव न बढ़े और स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। छिपियाना क्षेत्र के निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि कबाड़ से जुड़े कार्य नियमानुसार व निर्धारित समय में संचालित कराए जाएं, जिससे शोर और विवाद को रोका जा सके। स्थानीय माहौल देर शाम तक तनावभरा रहा, हालांकि पुलिस की सक्रियता से स्थिति सामान्य होने लगी है। लोग अब भी चर्चा कर रहे हैं कि छोटी बात संवाद से सुलझ जाती तो लाठी और रॉड चलने तक बात शायद न पहुंचती।

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बरेली कॉलेज मैदान में 27 एवं 28 नवंबर को विशाल सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है इस दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम में जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से कुल 1,016 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से विवाह की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं।डीएम अविनाश सिंह समेत विभिन्न अधिकारियों ने विवाह स्थल/पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था समेत बैठने की व्यवस्था,भोजन,परिवहन,पंजीकरण तथा बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन की व्यवस्थाओं का निरिक्षण भी किया। तैयारियाँ पूर्ण दो दिनों में बंधेंगे 1,016 जोड़े समाज कल्याण विभाग अनुसार कार्यक्रम स्थल पर मंच सजाने के साथ पंडाल,वर–वधू विश्राम कक्ष, भोजन,फोटोग्राफी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर गुरुवार को 469 जोड़े एक दूजे के हुए। दो दिनों में एक-दूजे के होने वाले जोड़ों का जिला–वार एवं तिथि–वार विवरण पंजीकृत (ग्रामीण) 826 जोड़े,(शहरी),190 जोड़े,कुल 1,016 जोड़े शामिल हैँ।गुरुवार 27 नवंबर को 469 जोड़े विवाह बंधन में बँधे जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के (372 जोड़े)(हिंदू 314,(मुस्लिम 60),शहरी क्षेत्र (97 जोड़े),(हिंदू 58),(मुस्लिम 37)(कुल 372),(हिंदू 97),(मुस्लिम कुल 469)जोड़े विवाह बंधन में बँधे। शुक्रवार 28 नवंबर को विवाह बंधन में बँधेगे 547 जोड़े ग्रामीण क्षेत्र में (351 हिंदू),(101 मुस्लिम), कुल(452 जोड़े)अर्बन क्षेत्र में (32 हिंदू)(63 मुस्लिम),कुल 95 जोड़े (383 हिंदू),(164 मुस्लिम)547 जोड़े शामिल हैँ। तहसीलवार विवाह संख्या (27 नवंबर भुता(72),फरीदपुर(36),नवाबगंज(72),भोजीपुरा( 60)बिथरी चैनपुर (37) क्यारा(36)फतेहगंजपूर्वी(11),सैदपुरा(14),सैंथल(50),बरेली(24),बरेली कैंट( 1),धौरा टांडा(11),रिठौरा ( 5), ठिरिया निसामत खां( 1) 28 नवंबर को प्रमुख तहसीलवार संख्या आँवला(54),मझगवां(33),रामनगर(34),बहेड़ी(82),रिछा(54),शेरगढ़(73),फतेहगंज पश्चिमी(64),देवरनियां (11),शाही(5),अन्य(147) विशेष सुविधाएं एवं व्यवस्थाएँ भव्य आयोजन में प्रत्येक दूल्हा–दुल्हन को विभाग द्वारा सोने–चांदी के आभूषण,गृहस्थी सामग्री,उपहार किट,मुख्यमंत्री कन्या विवाह अनुदान योजना का चेक प्रदान,वरमाला मंच, फोटो–वीडियोग्राफी,विश्राम कक्ष,संगीत कार्यक्रम और भोजन की व्यवस्थाएं भी पूर्ण कर ली गई हैं। पहली बार 10 बायोमैट्रिक सेंटर,कड़ी सुरक्षा में स्थापित किए गए विवाह में किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने व लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए 10 बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन सेंटर बनाए गए।सभी लाभार्थियों को केंद्रों पर बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद ही कार्यक्रम में प्रवेश मिलेगा दस्तावेजों की पूर्ण जांच कर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने कहा सभी तैयारियां पूर्ण करने उपरांत बगैर बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन किसी को भी कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा!

पशु चिकित्सालयों में रंगाई मरम्मत बजट के दुरुपयोग ने बढ़ाया मामला गर्म उन्नाव। पशुपालन विभाग की वित्तीय गड़बड़ियों का मामला लगातार गहराता जा रहा है। पहले मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. महावीर प्रसाद निलंबित हुए, अब वरिष्ठ सहायक व प्रभारी लेखाकार प्रीति श्रीवास्तव को भी इसी सिलसिले में कार्रवाई का सामना करना पड़ा। विभाग के भीतर जो आरोप और जांच रिपोर्टें सामने आईं, उन्होंने पूरे कामकाज की परतें खोलकर रख दीं। लखनऊ मंडल के अपर निदेशक ग्रेड-2 ने जारी आदेश में कहा है कि लेखाकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया। कई मौके पर स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया, वहीं पंजिका में दर्ज रकमों में अंतर मिला। जेम पोर्टल से खरीदी गई सामग्री की मात्रा और कीमत तक दर्ज नहीं पाई गई, जबकि यह लेखा कार्य का प्रमुख हिस्सा होता है। ऊपर से आरोप यह भी कि उन्होंने अपने अधिकार से बाहर जाकर टेंडर जारी किए और प्रभारी अधिकारी के बिना हस्ताक्षर वाले पत्र को पोर्टल पर अपलोड कर खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ा दी। आरोपों की जांच पूरी हुई और रिपोर्ट आने के बाद निलंबन आदेश प्रभाव में आया। प्रीति श्रीवास्तव को निलंबन अवधि में हरदोई सीवीओ कार्यालय में अटैच किया गया है। सीवीओ की सस्पेंशन फाइल ने खोले कई पन्ने कुछ समय पहले जिले के पूर्व सीवीओ डॉ. महावीर प्रसाद भी वित्तीय अनियमितताओं में फंस गए थे। पशु चिकित्सालयों के कायाकल्प के लिए 13.80 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। 12 पशु चिकित्सालयों को एक-एक लाख और दो पशु सेवा केंद्रों के लिए 90-90 हजार रुपये आवंटित थे। यह रकम अस्पतालों के रंग-रोगन और मरम्मत पर खर्च होनी थी, पर जांच में पता चला कि खर्च कागजों में तो हुआ, जमीन पर उतना काम नजर नहीं आया। कार्यालय सामग्री की खरीद में भी कीमतें बढ़ाकर दिखाने के संकेत मिले। झाड़ू से लेकर तौलिया तक, छोटे से छोटे सामान में भी बाजार दर और बिल के आंकड़े मेल नहीं खाए। इसी आधार पर डॉ. प्रसाद को रिटायरमेंट के 24 घंटे पहले ही निलंबन आदेश जारी हुआ। चर्चा यह भी रही कि लेखाकार इस पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका में थीं और अब उन्हीं पर अंतिम कार्रवाई एजेंसी ने कर दी है। विभाग में खलबली, फाइलों की दुबारा तलाशी इन लगातार दो निलंबनों के बाद विभाग में हलचल बढ़ गई है। फाइलें, स्टॉक रजिस्टर और खरीद विवरण फिर से खंगाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आगे जांच और भी नाम सामने ला सकती है, क्योंकि खामियों की सूची छोटी नहीं है। इधर, सीवीओ डॉ. विनोद कुमार ने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं पर शासन ने कार्रवाई तय की है। आज आदेश मिला है। निलंबन अवधि में उन्हें हरदोई कार्यालय भेजा गया है।गौरतलब है कि उन्नाव में इन घटनाओं ने एक बार फिर सरकारी बजट के उपयोग, खरीद प्रणाली और आंतरिक लेखा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है, इस पर सबकी नजर टिकी रहेगी।