मुरादाबाद। श्री गणेश महोत्सव सर्राफा कमेटी बाजार गंज की ओर से पांच दिवसीय श्री गणेश महोत्सव के अवसर पर अधिवास पूर्ण होने के बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। इससे पूर्व गणपति चौक, बाजार गंज में विधि-विधान के साथ भगवान श्री गणेश जी महाराज को विराजमान कराया गया। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश जी महाराज की आरती उतारकर एवं पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। समिति के अनुसार 14 सितंबर से 19 सितंबर तक प्रतिदिन शाम आठ बजे से प्रभु इच्छा तक भगवान श्री गणेश जी महाराज की आरती के पश्चात वैष्णवी कला मंच के कलाकारों द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। महोत्सव को लेकर बाजार गंज क्षेत्र में श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है।

एक में 1968 तो दूसरे में 1986 की जन्मतिथि दर्ज, किला चौकी प्रभारी की तहरीर पर रिपोर्ट उन्नाव। एक ही व्यक्ति के नाम से जारी दो पासपोर्ट में अलग-अलग जन्मतिथि, पिता का नाम और पता दर्ज होने का मामला सामने आया है। जिला पासपोर्ट अधिकारी और प्रभारी एलआईयू की आख्या के आधार पर किला चौकी प्रभारी उग्रसेन सिंह की तहरीर पर कोतवाली सदर में मोहम्मद रफीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अब दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। मामला अनवार नगर निवासी मोहम्मद रफीक से जुड़ा है। पासपोर्ट विभाग की ओर से पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक उसके नाम से एक पासपोर्ट 19 अप्रैल 2015 को जारी हुआ था। इसमें रफीक के पिता का नाम मोहम्मद सगीर, पता 160 शेखवाड़ा और जन्मतिथि 15 जुलाई 1968 दर्ज है। इसके करीब नौ साल बाद चार अक्तूबर 2024 को मोहम्मद रफीक के नाम से दूसरा पासपोर्ट जारी हुआ। इस दस्तावेज में पिता का नाम भग्गा, पता 38/8 अनवार नगर और जन्मतिथि 15 जुलाई 1986 दर्ज है। यानी दोनों पासपोर्ट में जन्मतिथि में 18 साल का अंतर है। दोनों दस्तावेजों में मां का नाम समान बताया गया है। दस्तावेजों पर भी उठे सवाल जांच के दौरान पासपोर्ट के साथ लगाए गए अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों को लेकर भी सवाल सामने आए हैं। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में आधार कार्ड और वोटर आईडी समेत अन्य अभिलेखों को कूटरचित तरीके से तैयार कर इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इसे पासपोर्ट बनवाने के दौरान गलत जानकारी और दस्तावेज देने का मामला माना है। पासपोर्ट विभाग की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई जिला पासपोर्ट अधिकारी और एलआईयू की ओर से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया था। इसके साथ पासपोर्ट से संबंधित फाइल, पासपोर्ट कार्यालय की रिपोर्ट और आधार कार्ड की प्रति समेत अन्य दस्तावेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर कोतवाली सदर में पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस अब करेगी दस्तावेजों का मिलान रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों पासपोर्ट बनवाने के दौरान कौन-कौन से दस्तावेज लगाए गए थे और उनमें अलग-अलग जानकारी कैसे दर्ज हुई। पुलिस संबंधित अभिलेखों का मिलान करने के साथ मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।

फर्जी गेट पास बनाकर ग्राहकों की गाड़ियां रिलीज कराने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली में रिपोर्ट उन्नाव। शहर के कानपुर-लखनऊ राजमार्ग स्थित एक ऑटोमोबाइल कंपनी में करीब सात लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। कंपनी के जनरल मैनेजर ने सर्विस एडवाइजर पर फर्जी गेट पास तैयार कर ग्राहकों की गाड़ियां रिलीज कराने और रकम अपने खाते में लेने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर निवासी कंपनी के जनरल मैनेजर अंकित बाजपेई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके साथ शिवम यादव सर्विस एडवाइजर के पद पर काम करता था। आरोप है कि शिवम ने कंपनी के ग्राहकों के फर्जी गेट पास बनाए और उनसे नगद रुपये लेने के साथ कुछ रकम अपने एसबीआई खाते में जमा कराई। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ग्राहकों की गाड़ियां रिलीज कर दीं। तहरीर के मुताबिक 10 जून 2026 को ग्राहक अतुल कुमार की गाड़ी संख्या यूपी 35 बीडब्ल्यू 7007 का सीरियल नंबर 2537 वाला गेट पास कूटरचित तरीके से तैयार कर गाड़ी निकलवा दी गई। कंपनी अधिकारियों से मामले को छिपाकर यह प्रक्रिया पूरी करने का आरोप है। बाद में जांच में करीब डेढ़ साल के दौरान कुल 7,07,993 रुपये के गबन की बात सामने आने का दावा किया गया। जनरल मैनेजर के अनुसार उन्होंने आरोपी की करतूत पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना दी थी। आरोप है कि पुलिस शिवम को पकड़कर ले गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से प्रार्थना पत्र भेजा गया और आईजीआरएस के माध्यम से भी शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। न्यायालय के आदेश पर अब सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।