मुरादाबाद। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुरादाबाद जिलाध्यक्ष एवं मुरादाबाद देहात विधानसभा प्रभारी रवि चौधरी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपना जनसंपर्क अभियान और जन चौपाल कार्यक्रम तेज कर दिए हैं। पार्टी सुप्रीमो द्वारा विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद से रवि चौधरी लगातार गांव-गांव पहुंचकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं तथा उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान रवि चौधरी ने कहा कि मुरादाबाद देहात विधानसभा पिछले लगभग 25 वर्षों से विकास की दौड़ में पिछड़ती चली गई है। क्षेत्र की जनता ने बार-बार भरोसा जताकर अपना जनप्रतिनिधि चुना, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय क्षेत्र को उपेक्षा और बदहाली का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज भी विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांव टूटी सड़कें, अनियमित बिजली व्यवस्था, पेयजल संकट, बदहाल सरकारी विद्यालय, सीएचसी-पीएचसी की अव्यवस्थाओं तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। जनता का आरोप है कि उनके मुद्दे न तो गंभीरता से उठाए गए और न ही अपेक्षित विकास कार्य कराए गए। रवि चौधरी ने कहा कि अब मुरादाबाद देहात की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव केवल सरकार चुनने का चुनाव नहीं होगा, बल्कि क्षेत्र के सम्मान, विकास और अधिकारों की लड़ाई का चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें सेवा का अवसर देती है, तो वह केवल विधायक नहीं बल्कि जनता का सेवक और क्षेत्र की आवाज बनकर कार्य करेंगे। विधानसभा का प्रत्येक नागरिक उनकी प्राथमिकता होगा और प्रत्येक गांव तक विकास पहुंचाना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। रवि चौधरी ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जाति, धर्म और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर मतदान किया जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार मुरादाबाद देहात की जनता परिवर्तन का इतिहास लिखेगी और विकास की नई शुरुआत करेगी। इसी क्रम में आज रवि चौधरी ने ग्राम देवीपुरा, भोजपुर, धर्मपुर सब्जी मंडी, भोजपुर नगीना मस्जिद एवं गणेशपुर देवी में जनसंपर्क कर ग्रामवासियों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं तथा उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता की।

सोना गिरवी रखवाकर रकम न दिलाने का आरोप, पुलिस से राहत न मिलने पर पीड़ित पहुंचा था न्यायालय उन्नाव। शहर के कलेक्टरगंज निवासी एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर 250 ग्राम सोने की धोखाधड़ी के मामले में एससीएसटी विशेष न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश अंकिता शुक्ला ने शंख एयरलाइंस के मालिक सरवन विश्वकर्मा के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला वर्ष 2017 से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि विश्वास में लेकर सोना गिरवी रखवाया गया, लेकिन न तो धनराशि मिली और न ही सोना वापस किया गया। बाद में दिए गए चेक भी बाउंस हो गए।परिवादी सतीश कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में दायर प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2017 में सरवन विश्वकर्मा उनके मोहल्ले में रहकर प्लॉटिंग का कारोबार करते थे। इसी दौरान दोनों के बीच परिचय हुआ। सतीश का आरोप है कि सरवन ने उन्हें अधिक धनराशि मिलने का भरोसा देकर 250 ग्राम सोना कानपुर के एक सराफ के यहां गिरवी रखने की सलाह दी। सराफ की ओर से करीब 14 लाख रुपये खाते में जमा कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन न तो रकम मिली और न ही सोने का कोई हिसाब दिया गया। परिवादी का कहना है कि जब उन्होंने अपने सोने और रुपये की मांग की तो काफी समय तक उन्हें टालमटोल किया गया। बाद में सरवन विश्वकर्मा और उनकी मां सुशीला ने सात-सात लाख रुपये के दो चेक दिए। दोनों चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए, लेकिन भुगतान न होने के कारण बाउंस हो गए। इसके बाद भी रकम वापस नहीं मिली। सतीश कुमार का आरोप है कि जब उन्होंने लगातार दबाव बनाया तो सरवन विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ बिना कोई जानकारी दिए वहां से चले गए। काफी प्रयास के बाद जब उन्हें सरवन का नया पता मिला और वह मिलने पहुंचे तो आरोप है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। परिवादी के अनुसार, उन्होंने 19 सितंबर 2025 को सदर कोतवाली में लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद 29 दिसंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक को डाक के माध्यम से शिकायत भेजी, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस से राहत न मिलने पर उन्होंने एससीएसटी विशेष न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सदर कोतवाली से रिपोर्ट तलब की। पुलिस की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आरोपों से संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इसके बाद विशेष न्यायाधीश अंकिता शुक्ला ने प्रस्तुत दस्तावेजों, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक नजीरों का परीक्षण किया। प्रथम दृष्टया आरोपों को सुनवाई योग्य मानते हुए न्यायालय ने सरवन विश्वकर्मा के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश पारित किया। अब इस मामले में न्यायालय की ओर से सरवन विश्वकर्मा को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। मामले की आगे की सुनवाई न्यायालय में निर्धारित तिथि पर होगी। फिलहाल न्यायालय का यह आदेश केवल परिवाद दर्ज करने से संबंधित है। आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था पर भी हुई चर्चा उन्नाव।  उत्तर प्रदेश सरकार की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में व्यापार, उद्योग, कानून-व्यवस्था, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य व्यापारियों और उद्यमियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और सुझावों को जानना है, ताकि जनपद में व्यापार और उद्योग के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सुझाव रखे, जिन्हें अधिकारियों ने गंभीरता से सुना और उनके समाधान पर विचार किया। उद्योग विभाग के अधिकारियों पर व्यापारियों को परेशान किए जाने और बिजली संबंधी शिकायतों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि बैठक में सभी विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। व्यापारियों ने सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखी और अधिकारियों ने भी उनकी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई, जिसे तत्काल बड़े संकट के रूप में देखा जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों से मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने कारोबार का विस्तार कर सकें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। बैठक के अंत में प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यापारियों और उद्यमियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।