बाहरी लोगों के प्रवेश पर शुरू हुआ विवाद, नामांतरण शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव टला जीआईएस सर्वे, सीसीटीवी और बायोमीट्रिक सिस्टम को मिली मंजूरी उन्नाव। नगर पालिका परिषद की छठवीं बोर्ड बैठक शनिवार को हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच हुई। बैठक शुरू होते ही सभासदों के साथ आए लोगों के सभागार में मौजूद रहने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ देर तक बहस और शोरगुल चलता रहा। मामला शांत होने के बाद एजेंडे पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन पूरी बैठक करीब 15 मिनट में ही खत्म कर दी गई। इस दौरान शहर के विकास, पालिका की आय बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। पालिका अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिशासी अधिकारी रामआसरे कमल, सभासद और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद कई सभासदों ने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा का मौका नहीं दिया गया और अधिकांश प्रस्ताव जल्दबाजी में पारित कर दिए गए। 300 विकास कार्यों पर खर्च होंगे 25 करोड़ बैठक में शहर के सभी 32 वार्डों के लिए करीब 300 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इन पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें सड़क निर्माण, नाली, स्ट्रीट लाइट, भवन निर्माण, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। जिन प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति मिली, उनमें जिला अस्पताल रोड से डीएसएन कॉलेज होते हुए एबी नगर तक करीब 80 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण, आवास विकास से राजेपुर तक 38 लाख रुपये की सीसी रोड, हिरन नगर मार्ग का निर्माण, जलकल विभाग के लिए 75 लाख रुपये का वेयरहाउस और कचहरी से कब्बाखेड़ा तिराहे तक करीब 80 लाख रुपये की लागत से नई प्रकाश व्यवस्था शामिल है। जीआईएस सर्वे से बढ़ेगा राजस्व पालिका की आय बढ़ाने के लिए शहर में नए और परिवर्तित भवनों का जीआईएस सर्वे कराने का फैसला लिया गया। सर्वे के जरिए टैक्स के दायरे से बाहर चल रहे भवनों की पहचान की जाएगी, जिससे राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। महंगे होंगे होर्डिंग, दुकानों का किराया भी बढ़ेगा बोर्ड ने विज्ञापन शुल्क में भी बड़ा बदलाव किया। अब होर्डिंग और बैनर पर न्यूनतम विज्ञापन कर छह रुपये प्रति वर्ग फुट की जगह 15 रुपये प्रति वर्ग फुट देना होगा। इसके साथ ही पालिका की दुकानों का किराया हर पांच साल में 12.50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। बायोमीट्रिक और सीसीटीवी से होगी निगरानी पालिका कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमीट्रिक मशीनें लगाने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी सहमति बनी। विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने हरी झंडी दे दी। जलकल विभाग के उपकरणों की खरीद, पेयजल व्यवस्था सुधारने और अन्य जरूरी प्रशासनिक प्रस्ताव भी पास किए गए। नामांतरण शुल्क बढ़ाने पर अटका फैसला बैठक में पालिका की दुकानों के क्रय-विक्रय और उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया। प्रस्ताव के मुताबिक क्रय-विक्रय पर तीन लाख और उत्तराधिकार पर एक लाख रुपये शुल्क तय किया जाना था। कई सभासदों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद अध्यक्ष ने इसे अगली बोर्ड बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया। फोटो-वीडियो को लेकर बढ़ा विवाद बैठक के दौरान बाहरी लोगों द्वारा फोटो और वीडियो बनाए जाने पर सतीश यादव सभासद ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर माहौल गर्म हो गया और कुछ समय के लिए तीखी बहस की स्थिति बन गई। बाद में वरिष्ठ सदस्यों के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया और बैठक आगे बढ़ी। सभासदों ने उठाए वार्डों के मुद्दे बैठक में सभासद यासीन अहमद ने अपने वार्ड की अनदेखी का आरोप लगाया। पीतांबर नगर के सभासद रवि ने भी विकास कार्यों में भेदभाव का मुद्दा उठाया। वहीं कासिम नगर की सभासद गुड़िया सिंह ने स्ट्रीट लाइट लोकार्पण कार्यक्रम में आमंत्रित न किए जाने पर नाराजगी जताई। इस पर अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा ने कहा कि सभी वार्डों में जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जाएंगे और किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं होगा। बैठक के बाद उठे सवाल बैठक खत्म होने के बाद कई सभासदों ने कहा कि इतने अहम प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी। उनका आरोप था कि बोर्ड बैठक औपचारिकता बनकर रह गई और जनप्रतिनिधियों को अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका नहीं मिला। वहीं पालिका प्रशासन का कहना है कि एजेंडे में शामिल सभी जरूरी प्रस्ताव नियमानुसार सदन के सामने रखे गए और बोर्ड की सहमति से निर्णय लिए गए।

विधायक बोले, फील्ड में काम करने वाले पत्रकार समाज और प्रशासन के बीच मजबूत कड़ी हैं उन्नाव। सदर विधायक पंकज गुप्ता के जन्मदिन पर शुक्रवार दोपहर को शहर के पन्ना लाल पार्क स्थित दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार विशाल सिंह के आवास पर पत्रकारों ने उनके जन्मदिन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर की गई। इसके बाद मौजूद पत्रकारों ने विधायक पंकज गुप्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और सफल सार्वजनिक जीवन की कामना की। साथ ही जनहित के कार्यों में उनके सक्रिय योगदान की सराहना भी की। इस मौके पर विधायक पंकज गुप्ता ने सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फील्ड में काम करने वाले पत्रकार हर परिस्थिति में लोगों की समस्याओं और मुद्दों को सामने लाने का काम करते हैं। समाज और प्रशासन के बीच संवाद बनाए रखने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, जिम्मेदार और सकारात्मक पत्रकारिता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले पत्रकार समाज को सही दिशा देने का काम करते हैं। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने जिले से जुड़े कई सामाजिक और विकास कार्यों पर भी आपस में चर्चा की। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और सकारात्मक खबरों को भी स्थान देना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर विशाल सिंह के ताऊ विमल सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और मीडिया के बीच बेहतर संवाद से विकास कार्यों को गति मिलती है और आम लोगों की समस्याओं का समाधान भी आसान होता है। इस दौरान दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार विशाल सिंह को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित पत्रकारों ने उनके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके साथ बिताए अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम में जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े कई पत्रकार मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम का माहौल आत्मीय और सौहार्दपूर्ण रहा। अंत में सभी ने विधायक पंकज गुप्ता के उज्ज्वल भविष्य और जनसेवा के कार्यों में निरंतर सफलता की कामना की। इस अवसर पर पत्रकारों में शेखर गुप्ता, वीरेंद्र यादव, नवीन सिंह, शीबू रहमान, विपिन शर्मा, प्रवेश सिंह, मोहम्मद आमिर, अजय, शाबान मलिक, अब्बास, वसीम, मनीष सेंगर समेत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीएम ने जारी किए आदेश, छह चिन्हित स्थानों पर अवैध वसूली रोकने के निर्देश उन्नाव। शहर में अनधिकृत पड़ाव अड्डों के संचालन और वहां होने वाली अवैध वसूली पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जिलााधिकारी घनश्याम मीना ने पुलिस और नगर पालिका प्रशासन को कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। साफ कर दिया गया है कि सार्वजनिक वाहनों का संचालन केवल अधिकृत और निर्धारित पड़ाव स्थलों से ही होगा। नियमों के विपरीत कहीं भी अड्डा संचालित मिला तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले के दौरान याचिकाकर्ता ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल कर शहर के छह ऐसे स्थानों का उल्लेख किया था, जहां अवैध रूप से पड़ाव अड्डे संचालित होने और वसूली किए जाने की शिकायत की गई थी। न्यायालय के निर्देश पर सीओ यातायात और सिटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम ने मौके पर जांच की। सात जुलाई को सौंपी गई रिपोर्ट में शिकायतों की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। डीएम ने एसपी, सीओ यातायात और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को भेजे पत्र में निर्देश दिए हैं कि चिन्हित सभी स्थानों पर अवैध वसूली तत्काल बंद कराई जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि बस, ऑटो और अन्य सार्वजनिक वाहन केवल निर्धारित पड़ाव अड्डों से ही संचालित हों। इससे शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और सड़क किनारे अनियमित वाहन खड़े होने से लगने वाले जाम पर भी अंकुश लगेगा। नगर पालिका प्रशासन को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पालिका क्षेत्र में शासन के नियमों के विपरीत किसी भी अनधिकृत पड़ाव अड्डे का संचालन न होने दिया जाए। यदि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। निकाय प्रभारी एवं अपर जिलाधिकारी अमिताभ यादव ने बताया कि निकाय प्रभारी एवं अपर जिलाधिकारी अमिताभ यादव ने बताया कि जिलााधिकारी के निर्देश पर सीओ यातायात और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को पत्र जारी कर दिया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वाहन केवल निर्धारित पड़ाव स्थलों से ही संचालित हों। यदि आदेशों के पालन में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।