एक टैंकर के सहारे गुजर रहा था जीवन, अब मिलेगी नियमित जलापूर्ति उन्नाव। शहर की ईदगाह पत्थर कटा कॉलोनी में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या अब जल्द ही दूर होने वाली है। कॉलोनीवासियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सदर विधायक पंकज गुप्ता ने गुरुवार को क्षेत्र में बोरिंग कार्य का शुभारंभ कराया। इसके साथ ही एक हजार लीटर क्षमता की पानी की टंकी भी स्थापित कराई जा रही है, जिससे कॉलोनी के लोगों को नियमित और स्थायी जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। बताया गया कि ईदगाह पत्थर कटा कॉलोनी में करीब 300 परिवार निवास करते हैं। अब तक इन परिवारों की पानी की जरूरत केवल एक टैंकर के सहारे पूरी हो रही थी। सीमित आपूर्ति के कारण आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को अधिक दिक्कतें झेलनी पड़ रही थीं। गर्मी के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी, जब पानी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। स्थानीय निवासियों की समस्या सामने आते ही सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बिना किसी देरी के अपनी निधि से बोरिंग कराने का निर्णय लिया। बोरिंग कार्य के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना भी की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा हर नागरिक का अधिकार है। इसके लिए किसी को परेशान न होना पड़े, यह जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में बोरिंग और पानी की टंकी की व्यवस्था कराकर स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाया गया है, ताकि लोगों को लंबे समय तक राहत मिल सके। कार्यक्रम के दौरान कॉलोनीवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने विधायक का फूल-मालाओं से स्वागत किया और लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए उनका आभार जताया। लोगों का कहना था कि बोरिंग और टंकी लग जाने से अब उन्हें टैंकर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अवनीश गुप्ता सहित कई पार्टी पदाधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदीप सिंह, पवन सिंह, सोनू श्रीवास्तव, सुनील अवस्थी, सलमान, पंकज तिवारी, सुनील पाल, राजेश विमल, शमशेर अहमद, मोहम्मद रफीक, जाहिद, मनोज, चंदा पाल, मैकू और देशराज प्रमुख रूप से शामिल रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया।कॉलोनीवासियों ने उम्मीद जताई कि इस पहल से क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी और भविष्य में भी इस तरह की मूलभूत समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

भूमि संख्या 417 के मामले में आधी टीम के पहुंचने से बढ़ी नाराजगी उन्नाव। शुक्लागंज क्षेत्र के मजरा पीपरखेड़ा एहतमाली में सरकारी जमीन से जुड़े एक मामलें में प्रशासनिक व्यवस्था के दो अलग अलग चेहरे सामने रख दिए। एक ओर तहसील कर्मचारियों ने व्यक्तिगत सम्मान से दूरी बनाकर सरकारी मर्यादा और निष्पक्षता की मिसाल पेश की, तो दूसरी ओर जांच टीम की अधूरी मौजूदगी ने पूरे मामले पर सवाल भी खड़े कर दिए। पीपरखेड़ा में जांच के लिए पहुंचे तहसील कर्मचारियों को कुछ लोगों ने माला पहनाकर सम्मानित करना चाहा। कर्मचारियों ने मना करते हुए साफ कहा कि वे किसी व्यक्तिगत सम्मान के लिए नहीं, बल्कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपना दायित्व निभाने आए हैं। उनका कहना था कि माला पहनाना जनप्रतिनिधियों या नेताओं के सम्मान का तरीका हो सकता है, लेकिन वे न नेता हैं और न ही किसी प्रकार का दिखावा उनके काम का हिस्सा है। उनका दायित्व केवल नियम कानून के तहत निष्पक्ष पैमाइश करना है। लोगों के दोबारा आग्रह के बावजूद कर्मचारियों ने अपनी बात पर कायम रहे। कर्मचारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि पैमाइश पूरी तरह सरकारी रिकॉर्ड और नियमों के अनुसार होगी और किसी भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इस व्यवहार की मौके पर मौजूद लोगों ने सराहना की और कहा कि आज के समय में ऐसा रवैया प्रशासन पर भरोसा बढ़ाने वाला है। पूरा मामला एक सप्ताह पहले का है। जब मोहल्ला शक्ति नगर निवासी दिव्या अवस्थी और परमसुखखेड़ा निवासी कमलेश सहित अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि भूमि संख्या 454 और 455 में सरकारी भूमि 417 पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही है। शिकायत को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने 2 जनवरी को छह सदस्यीय जांच टीम गठित की थी। लेकिन एक सप्ताह बाद मौके पर पहुंची टीम में केवल सर्वे कानूनगो प्रेम प्रकाश, सर्वे लेखपाल अभिषेक और रमेश ही मौजूद रहे। जबकि बाकी तीन के न आने से शिकायतकर्ता और स्थानीय लोग नाराज हो गए। लोगों ने जांच की पारदर्शिता और प्रशासनिक गंभीरता पर सवाल भी उठाया। टीम के अधूरे पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से ही सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ और अब आबादी बसने का हवाला देकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने माना कि सरकारी जमीन पर काफी हद तक आबादी बस चुकी है, जिससे नाप जोख में दिक्कत आ रही है और ऐसे मामलों में उच्च अधिकारियों के निर्णय की जरूरत होती है। इस पर ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि सरकारी जमीन पर आबादी बसने दी ही कैसे गई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। जांच टीम के पहुंचने पर कुछ लोगों ने तिलक लगाकर स्वागत करने की कोशिश की, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने तिलक लगाने से भी इनकार कर दिया। कानूनगो प्रेम प्रकाश ने बताया कि नाप जोख की प्रक्रिया में कई दिन लग सकते हैं और रिपोर्ट तैयार कर एआरओ को सौंपी जाएगी। वहीं एआरओ प्रशांत नायक ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद अवैध कब्जेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

1037 ग्राम पंचायतों के बजट की जांच में बड़ी चूक, ऑडिट रिपोर्ट के बाद कार्रवाई उन्नाव। गांवों में हुए विकास कार्यों का हिसाब समय पर न देना 11 ग्राम पंचायत सचिवों को भारी पड़ गया। सात साल पुराने कामों से जुड़े कागजात नहीं मिलने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के बाद इन सचिवों के वेतन से कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपये वसूलने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए सभी संबंधित खंड विकास अधिकारियों को लिखित निर्देश भेज दिए गए हैं। मामला वित्तीय वर्ष 2017-18 का है। उस समय ग्राम पंचायतों में सड़क, नाली, खड़ंजा, भवन निर्माण जैसे विकास कार्य कराए गए थे। इन कामों पर खर्च हुई रकम की जांच यानी ऑडिट होना था, लेकिन बार-बार कहने के बाद भी कई पंचायत सचिव खर्च से जुड़े जरूरी कागजात, बिल और वाउचर नहीं दे सके। कागजात न मिलने से 1.18 करोड़ रुपये के कामों की जांच पूरी नहीं हो पाई। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। कैसे चलता है पंचायतों का काम जिले में कुल 1037 ग्राम पंचायतें हैं। हर साल केंद्र और राज्य सरकार से गांवों के विकास के लिए करोड़ों रुपये आते हैं।ग्राम प्रधान काम कराते हैं पंचायत सचिव खर्च का हिसाब रखते हैं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी खर्च की जांच करते हैं नियम के मुताबिक हर भुगतान का पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। जांच के समय ये कागजात दिखाने होते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो खर्च की जिम्मेदारी सचिव पर ही आती है। कई बार याद दिलाया, फिर भी नहीं दिए कागजात जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की ओर से बताया गया कि संबंधित सचिवों को कई बार पत्र भेजे गए, लेकिन न तो कागजात मिले और न ही कोई साफ जवाब आया। इसके बाद तय किया गया कि जब तक रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा, तब तक खर्च की गई रकम की भरपाई सचिवों से ही कराई जाएगी। जिला विकास अधिकारी देव चतुर्वेदी ने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन सचिवों ने कागजात नहीं दिए हैं, उनके वेतन से तय रकम की वसूली की जाए। उन्होंने साफ कहा कि आगे से ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। किन सचिवों से होगी वसूली सबसे ज्यादा वसूली हसनगंज ब्लॉक के सचिवों से की जा रही है। इसके अलावा सफीपुर, असोहा, औरास, बीघापुर, सि. करन और बिछिया ब्लॉक के सचिव भी इस कार्रवाई की जद में हैं। कुछ सचिवों से 20 लाख रुपये से ज्यादा की वसूली तय की गई है। ब्लॉकवार वसूली का ब्योरा (रुपये में) हसनगंज ब्लॉक आदमपुर बरेठी, संदीप यादव: 2,89,632 रानीखेड़ा खालसा, अनिल कुमार शर्मा: 10,75,176 अजमतगढ़ी, संदीप यादव: 1,02,475 जसमड़ा, संदीप यादव: 1,12,50 रसूलपुर बकिया, संदीप यादव: 20,58,237 सफीपुर ब्लॉक मऊ मंसूरपुर, महेंद्र भूषण सक्सेना: 12,291 जुझारपुर, महेंद्र भूषण सक्सेना: 12,187 असोहा ब्लॉक इस्माइलपुर, पवन मौर्य: 54,914 औरास ब्लॉक बयारी गांव, विपिन कुमार: 72,750 बिसवल, संजीव कुमार: 28,962 अहमदपुर कासिमपुर, विपिन कुमार: 4,14,069 बीघापुर ब्लॉक गढ़ेवा, शिवबरन सिंह: 14,46,982 भैरमपुर, इंद्रपाल: 2,55,84 सि. करन ब्लॉक मनोहरपुर, उत्तम अवस्थी: 19,609 रजवाखेड़ा, समीर तिवारी: 17,68,559 बिछिया ब्लॉक नेवरना, अमरेश मिश्रा: 21,40,446 तारगांव, अमरेश मिश्रा: 14,89,067 इटौली, अमरेश मिश्रा: 5,15,121 प्रशासन का साफ संदेश प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई गांवों में होने वाले कामों में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है। अगर समय रहते कागजात दे दिए जाते तो न जांच रुकती और न ही सचिवों पर इतनी बड़ी रकम वसूलने की नौबत आती। आदेश के बाद दूसरे पंचायत सचिव भी पुराने रिकॉर्ड ठीक करने में जुट गए हैं।