विवाद के बाद वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए महिला शिक्षक को किया सस्पेंड सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। शिक्षा के मंदिर में उस वक्त शर्मनाक हालात बन गए जब ऊंचगांव सानी के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका और रसोइया आपस में भिड़ गईं। शनिवार को हुए इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई साफ नजर आ रही है। वीडियो में सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव एक रसोइया को गिराकर उसके ऊपर बैठी दिख रही हैं, जबकि दूसरी रसोइया उन्हें रोकने की कोशिश में हाथ में प्लास्टिक का पाइप लिए खड़ी नजर आती है। बच्चों के सामने हुए इस पूरे वाकये से अभिभावक और ग्रामीण आक्रोशित हैं। वीडियो वायरल होते ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमिता सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश सिंह को जांच के लिए मौके पर भेजा। रसोइया प्रज्ञा ने बताया कि शिक्षिका भोजन की गुणवत्ता में गड़बड़ी करने का दबाव डालती थीं। शनिवार को जब उसने इसका विरोध किया तो बहस बढ़ गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। साथी रसोइया मंजू और लक्ष्मी ने किसी तरह बीच-बचाव किया। ग्राम प्रधान अतुल चौधरी ने बताया कि यह पहली बार नहीं है, शिक्षिका पहले भी स्कूल स्टाफ और छात्रों से अभद्रता कर चुकी हैं। जांच रिपोर्ट में शिक्षिका को दोषी पाए जाने पर बीएसए अमिता सिंह ने उन्हें निलंबित कर पुरवा बीआरसी में संबद्ध कर दिया है। बीएसए अमिता सिंह ने कहा कि शिक्षिका का यह बर्ताव किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्हें तत्काल निलंबित किया गया है। हसनगंज बीईओ की आख्या के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों के संस्कार और शिक्षा का केंद्र है, ऐसे में शिक्षकों से अनुशासन और संयम की उम्मीद की जाती है। विभाग इस तरह के मामलों में सख्ती से कार्रवाई करेगा।

नंबर प्लेट गायब, सवाल की जद में मंडी समिति और परिवहन विभाग सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। नवीन मंडी परिसर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मंडी और परिवहन विभाग दोनों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां सरकारी रोडवेज बस में प्याज की ढुलाई का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया।जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के शिवपुरी से करीब 350 किलोमीटर दूर से लगभग 95 कुंतल प्याज एक सरकारी बस में भरकर उन्नाव की नवीन मंडी लाया गया। यह वही बस है, जो आमतौर पर यात्रियों को ढोने के लिए चलती है। जब इस पूरे मामले की जानकारी पत्रकारों को हुई और उन्होंने मंडी अधिकारियों से सवाल किए, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। जब दस्तावेज़ मांगे गए तो और चौंकाने वाला सच सामने आया। मंडी समिति के कागज़ों में जिस डीसीएम वाहन से प्याज आने का उल्लेख था, वह डीसीएम नहीं बल्कि ई-रिक्शा और डंफर के नंबर थे। यानी कागज़ों में कुछ, और ज़मीन पर कुछ और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी बस का इस्तेमाल व्यावसायिक माल ढुलाई के लिए किसकी अनुमति से किया गया? भाड़े के खेल पर उठे सवाल सूत्रों के मुताबिक सरकारी बसों का इस्तेमाल करके भाड़े में हेराफेरी की जा रही। मंडी समिति के कुछ कर्मचारियों और बस चालकों की मिलीभगत की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। बताया जा रहा है कि बसों के जरिए माल ढुलाई कर अंदरखाने पैसे का लेनदेन हो रहा है। अब जांच में यह साफ होना बाकी है कि इस खेल में कौन-कौन शामिल हैं और किसकी शह पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नम्बर-प्लेट गायब, सवालों के घेरे में सरकारी बस यात्रा उन्नाव नवीन मंडी में लाई गई प्याज से जुड़ा मामला अब और पेचीदा हो गया है। जिस बस से प्याज की ढुलाई हुई, वह सरकारी बताई जा रही है, बस में उत्तर प्रदेश परिवहन लिखा हुआ है लेकिन उस पर वाहन नंबर तक नहीं लिखा मिला। बस की नंबर-प्लेट गायब होने से उसकी पहचान को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बस मध्यप्रदेश से बिना रजिस्ट्रेशन के उत्तर प्रदेश तक दौड़ती रही, या फिर चालकों ने जानबूझकर नंबर प्लेट हटा दी ताकि पकड़े न जा सकें? हैरानी की बात यह भी है कि सरकारी बस में नम्बर प्लेट न होने के कारण यह साफ नहीं हो पा रहा कि वह किस राज्य या जिले की थी। मामले की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि एक राज्य की सरकारी बस बिना पहचान के दूसरे राज्य की सड़कों पर चलती रही और मंडी तक पहुंच गई। अब परिवहन और मंडी विभाग दोनों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन के लिए बड़ा सवाल स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकारी बसों को इस तरह माल ढुलाई में इस्तेमाल किया जाने लगा, तो यह सीधे तौर पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है। फिलहाल मंडी परिसर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मंडी में “कागज़ों का खेल” चल रहा है? सरकारी बस से प्याज ढुलाई के पीछे कौन हैं जिम्मेदार? और क्या इस खेल में विभागीय मिलीभगत है? प्रशासन की तरफ से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मामला उजागर होने के बाद जांच की मांग तेज हो गई है। अगर जांच निष्पक्ष हुई, तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।

कोडीनयुक्त सिरप की बिक्री पर पहले से है प्रदेशभर में रोक, फिर भी चल रहा खेल   सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। बांगरमऊ में चल रही एक मेडिकल फर्म पर कोडीन युक्त खांसी की दवा के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। औषधि विभाग की जांच में फर्जी खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद फर्म के मालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, मेसर्स अंबिका हेल्थ केयर नाम की फर्म के प्रोपराइटर अजय कुमार, निवासी परशुरामपुर, फतेहपुर चौरासी पर आरोप है कि उन्होंने रायबरेली की एक दवा कंपनी से फेन्सीपिक-टी और फेन्सीपिक-टीपी नाम की कोडीनयुक्त खांसी की दवाओं की 12 हजार बोतलें खरीदी थीं। ये वही दवाएं हैं जिनका गलत इस्तेमाल अक्सर नशे के लिए किया जाता है। औषधि निरीक्षक अशोक कुमार ने गुरुवार को बांगरमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हैरानी की बात है कि जांच के दौरान जब टीम ने फर्म परिसर की तलाशी ली तो वहां एक भी खांसी का सिरप नहीं मिला। अजय कुमार न तो बिक्री का कोई रजिस्टर दिखा सके, न बिल, न रसीद। तीन दिन का समय दिए जाने के बाद भी उन्होंने कोई दस्तावेज जमा नहीं किया। प्रशासन को शक है कि थोक लाइसेंस की आड़ में नशे की दवा की अवैध बिक्री की जा रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए औषधि विभाग ने सहायक आयुक्त (औषधि) के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई है। रिपोर्ट में धोखाधड़ी, जनस्वास्थ्य को खतरे में डालने और आपराधिक साजिश जैसी धाराएं जोड़ी गई हैं। जिले में कोडीन युक्त खांसी की दवाओं का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। नशेबाज अब इलाज नहीं, बल्कि नशे के लिए सिरप का सहारा ले रहे हैं। खांसी सिरप जैसी दवाओं की मांग धड़ल्ले से बढ़ी है। मेडिकल स्टोरों से बिना बिल के इनका सौदा किया जा रहा है। औषधि विभाग की सख्ती के बावजूद यह कारोबार थम नहीं रहा। प्रशासन अब पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटा है। इधर, कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने बताया कि केस की जांच दरोगा वीरेंद्र विक्रम सिंह को सौंपी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में सिरप कहां-कहां सप्लाई की गई और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। प्रदेश स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. रोशन जैकब पहले ही कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं। अब इस कार्रवाई ने औषधि विभाग और पुलिस दोनों की निगरानी और सख्त कर दी है।