पांच करोड़ की सीएचसी पांच साल में ही बदहाल : दीवारों से झड़ रहा प्लास्टर

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान

Wed, May 20, 2026

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उत्तरप्रदेश देश उन्नाव

फतेहपुर चौरासी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की गुणवत्ता पर उठे सवाल, पानी टंकी भी बनी शोपीस

उन्नाव। सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। फतेहपुर चौरासी स्थित अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की इमारत महज कुछ वर्षों में ही जर्जर हालत में पहुंचने लगी है। करोड़ों रुपये खर्च कर तैयार कराई गई बिल्डिंग में जगह-जगह प्लास्टर टूटकर गिर रहा है, जबकि कई हिस्सों में सरिया तक बाहर दिखाई देने लगी है। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों और कर्मचारियों में भी चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में फतेहपुर चौरासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया गया था। इसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए भवन निर्माण की योजना शुरू हुई। राजकीय निर्माण निगम रायबरेली की ओर से करीब 5.45 करोड़ रुपये की लागत से अस्पताल और आवासीय भवन का निर्माण कराया गया। दिसंबर 2021 में भवन स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया था।लेकिन भवन हस्तांतरण के कुछ ही साल बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल परिसर में कई जगह दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है। कुछ कमरों की छतों से भी प्लास्टर गिरने की शिकायत सामने आई है। हालात ऐसे हैं कि कई हिस्सों में सरिया तक साफ नजर आने लगी है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी लागत से बने सरकारी अस्पताल की हालत इतनी जल्दी खराब होना गंभीर मामला है। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई होगी, तभी भवन कुछ वर्षों में ही जवाब देने लगा। अस्पताल में पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो सकी है। परिसर में लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई ओवरहेड पानी टंकी आज तक उपयोग में नहीं आ पाई। बताया जा रहा है कि टंकी के संचालन के लिए मोटर की व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसके कारण पूरी प्रणाली बंद पड़ी है। फिलहाल अस्पताल में पानी की आपूर्ति सबमर्सिबल पंप के जरिए की जा रही है।सीएचसी अधीक्षक डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि भवन से प्लास्टर गिरने की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ओवरहेड टैंक को चालू कराने के लिए कई बार विभाग से मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

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