वर्षो से नहीं मिला मानदेय और कब तक मुफ्त में कार्य करेंगे : ग्राम रोजगार सेवक,जिम्मेदार नहीं ले रहे सुधि
THE LUCKNOW TIMES
Wed, Feb 4, 2026
उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में करीब 776 ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत हैं जिन्हे बीते ढाई वर्षों से मानदेय नहीं मिला है जिस कारण परिवारों के पालन- पोषण जीवन यापन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।इसके अलावा संघ कामकाज सम्बन्धी सेवाओं का निर्वाह करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
आपको बताते चलें कि भाजपा सत्ताधारी केंद्र सरकार ने वर्तमान में मनरेगा योजना (एक्ट)का नाम में परिवर्तन कर VB-G RAM G कर दिया है इसके अलावा उक्त योजना में कई बड़े बदलाव करते हुए बजट भी बढ़ाया है जिससे मजदूरों को बड़ी राहत मिली है।वर्तमान समयँ में मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी 252 रुपये है किन्तु पूर्व में मनरेगा के मजदूरों को प्रति वर्ष में 100 दिन का ही रोजगार मिलता था जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 125 दिन प्रति वर्ष कर किया जा चुका है।दरअसल VB-G RAM G योजना को जमीनी स्तर पर पूर्ण रूप से संचालित करने वाले सैकड़ों ग्राम रोजगार सेवकों को उनकी मेहनत का फल/बकाया भुगतान नहीं दिया गया है और न ही मानदेय बढ़ाने की घोषणा ही की गई है।
रोजगार सेवकों का बकाया मानदेय भुगतान व मानदेय बढ़ोतरी एवं मानदेय व्यवस्था को पृथक बजट से कराने हेतु जिले से लेकर लखनऊ के सक्षम स्तरों पर सैकड़ो पत्र और ज्ञापन दिए जाने के बाद भी किसी जिम्मेदार ने सुधि लेना उचित नहीं समझा है। बावजूद इसके ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्य जैसे निर्वाचन आयोग SIR कार्य,BLO ड्यूटी,E-KYC कार्य,फार्मर रजिस्ट्री कार्य, फैमिली ID कार्य,डिजिटल E-Crop सर्वे तथा मनरेगा जैसे कार्य बड़ी कुशलता एवं दक्षता के साथ पूर्ण कर रहे है।बाबजूद इसके ढाई वर्षों से ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है।
जिम्मेदारों की भारी लापरवाही और नजर अंदाजी के चलते ग्राम रोजगार सेवक मुफ्त में कार्य कर रहे हैँ जिस कारण स्कूली बच्चों की फीस,रोजमर्रा का जीवन यापन करने में भारी समस्या,र्आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है।जिलाध्यक्ष-ग्राम रोजगार सेवक संघ-बरेली गंगादीन कश्यप के नेतृत्व में ग्राम रोजगार सेवकों ने केंद्र व राज्य सरकार और सक्षम अधिकारियों से माँग की है कि रोजगार सेवकों की भीषण समस्याओं को संज्ञान में लें।
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