रिंग रोड के लिए चली जेसीबी : मुआवजे को लेकर भड़के ग्रामीण

सहजनी में मकान हटाने पहुंचा प्रशासन, प्रभावित परिवारों ने कहा- खाते में पैसा आए बिना कैसे छोड़ दें घर

उन्नाव। शहर को बेहतर यातायात व्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना के तहत शनिवार को सहजनी क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण और अधिग्रहित भूमि पर बने मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। सुबह से ही प्रशासनिक अमला और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। जैसे ही जेसीबी मशीनों ने मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू की, प्रभावित परिवारों और स्थानीय लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही, जबकि प्रभावित परिवार अपने घरों और सामान को बचाने की कोशिश करते नजर आए। कई लोगों की आंखों में अपने आशियाने के टूटने का दर्द साफ दिखाई दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें मकान खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले ही अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा कर मकान खाली करने का निर्देश दिया था और जल्द मुआवजा मिलने का भरोसा भी दिलाया था। लेकिन अब तक अधिकांश लोगों के खातों में कोई धनराशि नहीं पहुंची है। प्रभावित महिलाओं ने बताया कि अधिकारियों ने तीन दिन के भीतर मकान खाली करने को कहा था। परिवारों ने उस समय भी प्रशासन से अनुरोध किया था कि पहले मुआवजे की राशि उपलब्ध करा दी जाए, ताकि वे रहने के लिए दूसरी जगह की व्यवस्था कर सकें। उनका कहना है कि बिना आर्थिक सहायता के अचानक नया मकान ढूंढना और पूरे परिवार को स्थानांतरित करना बेहद मुश्किल है। एक महिला ने कहा कि परिवार वर्षों से इसी मकान में रह रहा है। अब अचानक घर छोड़ने की नौबत आ गई है, जबकि खाते में अभी तक मुआवजे का एक रुपया भी नहीं पहुंचा। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को लेकर कहां जाएं, यह सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि क्षेत्र में कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। उनका कहना है कि प्रशासन को पहले सभी पात्र लोगों को भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए था, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने मांग की कि जिन लोगों के मकान अधिग्रहण की जद में आए हैं, उन्हें समय रहते मुआवजा दिया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त समय भी उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना है कि केवल नोटिस देकर मकान खाली कराने से परिवारों के सामने गंभीर आवासीय संकट खड़ा हो सकता है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि रिंग रोड परियोजना जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की मुख्य चिंता मुआवजा भुगतान और पुनर्वास को लेकर बनी रही। रिंग रोड निर्माण को शहर के भविष्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में माना जा रहा है, लेकिन सहजनी में शनिवार को हुए घटनाक्रम ने एक बार फिर विकास परियोजनाओं के साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।