बोले-केबिन खाली नहीं रहना चाहिए, अनधिकृत वसूली पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी उन्नाव। स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी डॉ. पवन कुमार शनिवार को अचानक जिला अस्पताल और महिला अस्पताल पहुंच गए। बिना किसी पूर्व सूचना के हुए इस निरीक्षण ने पूरे अस्पताल प्रशासन को सतर्क कर दिया। डॉक्टरों से लेकर कर्मचारियों तक में हलचल दिखी। डीजी हेल्थ ने ओपीडी, इमरजेंसी, वार्ड और साफ-सफाई की स्थिति को बारीकी से देखा और मरीजों से सीधे बात कर जमीनी हालात समझे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दौरा शासन स्तर से मिले निर्देशों के तहत किया गया है। मकसद साफ है, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को तय मानकों के मुताबिक सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसकी वास्तविक तस्वीर देखना। उन्होंने कहा कि कागजों पर व्यवस्था बेहतर दिखना काफी नहीं है, असली कसौटी मरीजों का अनुभव है। ओपीडी में डॉक्टर मौजूद, पर सफाई पर नाराजगी निरीक्षण के दौरान डीजी डॉ. पवन कुमार पुरुष और महिला ओपीडी में डॉक्टर मरीजों को देखते मिले। वार्डों में भर्ती मरीजों से भी उन्होंने इलाज, दवाओं और व्यवहार को लेकर सवाल किए। ज्यादातर मरीजों ने उपचार को लेकर संतोष जताया। हालांकि अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था उन्हें संतोषजनक नहीं लगी। कुछ स्थानों पर गंदगी देखकर उन्होंने मौके पर ही नाराजगी जताई। सुपरवाइजरी स्टाफ को सख्त लहजे में कहा गया कि अस्पताल में स्वच्छता से कोई समझौता नहीं होगा। संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। उनका कहना था कि अस्पताल वह जगह है जहां मरीज इलाज के लिए आते हैं, संक्रमण का खतरा बढ़ाने के लिए नहीं। मुफ्त इलाज पर जीरो टॉलरेंस डीजी हेल्थ ने खास तौर पर यह भी स्पष्ट किया कि गरीब और जरूरतमंद मरीजों से किसी भी प्रकार का अनधिकृत शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराई जाएं। यदि कहीं से भी अवैध वसूली की शिकायत मिली तो जिम्मेदारी तय होगी। समय पर ओपीडी और खाली केबिन पर सख्ती डॉक्टरों की समयपालन को लेकर भी उन्होंने साफ संदेश दिया। राउंड लेने के बाद निर्धारित समय पर ओपीडी में बैठना अनिवार्य बताया गया। उन्होंने कहा कि मरीज के आने पर केबिन खाली नहीं मिलना चाहिए। जिन चिकित्सकों के पास अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार है, उन्हें भी अपनी क्लिनिकल जिम्मेदारियां प्राथमिकता से निभानी होंगी। यदि अन्य विशेषज्ञ उपलब्ध हैं तो वे भी नियमित रूप से ओपीडी में बैठें। प्रशासनिक सतर्कता का संकेत यह दौरा केवल औपचारिक निरीक्षण नहीं माना जा रहा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्पष्ट संकेत है कि अब अस्पतालों की कार्यप्रणाली की निगरानी सीधे उच्च स्तर से की जाएगी। मरीजों की सुविधा, पारदर्शिता और स्वच्छता पर विशेष जोर रहेगा।डीजी हेल्थ के इस अचानक निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन हर स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गया है। आने वाले दिनों में सुधार की असली तस्वीर क्या होगी, यह मरीजों के अनुभव से ही तय होगा।

इनडोर-आउटडोर परीक्षाओं की समीक्षा, शारीरिक फिटनेस और लिखित तैयारी पर खास जोर उन्नाव। दोस्ती नगर स्थित फायर ट्रेनिंग सेंटर में शनिवार को पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की गहन पड़ताल की गई। निरीक्षण के लिए पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह ने प्रशिक्षण ले रहे रिक्रूट आरक्षियों की तैयारियों को करीब से देखा और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि प्रशिक्षण में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। निरीक्षण का फोकस सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं रहा। मैदान से लेकर कक्षा तक हर गतिविधि की बारीकी से समीक्षा की गई। आउटडोर सत्र के दौरान रिक्रूट सिपाहियों की दौड़, लंबी छलांग और अन्य शारीरिक अभ्यास कराए गए। एएसपी स्वयं मैदान में मौजूद रहे और प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन देखा। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा में शारीरिक मजबूती पहली शर्त है। नियमित अभ्यास और अनुशासन ही एक अच्छे पुलिसकर्मी की पहचान बनाते हैं। इसके बाद इनडोर तैयारियों पर चर्चा हुई। लिखित परीक्षा से जुड़े विषयों, विशेषकर कानून, पुलिस नियमावली और व्यवहारिक प्रशिक्षण की पढ़ाई को लेकर प्रशिक्षकों से विस्तृत जानकारी ली गई। उन्होंने निर्देश दिए कि पाठ्यक्रम समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए और कमजोर प्रशिक्षुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। एएसपी ने रिक्रूट आरक्षियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनीं और बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का समय ही भविष्य की नींव रखता है। जो अनुशासन और मेहनत इस दौर में सीखी जाती है, वही आगे सेवा के दौरान काम आती है। प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारियों को साफ हिदायत दी गई कि उपस्थिति, अनुशासन और आचरण को लेकर सख्ती बरती जाए। यदि कोई लापरवाही सामने आती है तो तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रशिक्षुओं के मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को मजबूत रखने के लिए समय-समय पर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने की बात भी कही गई। निरीक्षण के अंत में अखिलेश सिंह ने कहा कि एक सक्षम और प्रशिक्षित पुलिस बल ही कानून व्यवस्था को मजबूत रख सकता है। उन्होंने रिक्रूट सिपाहियों को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भाव के साथ प्रशिक्षण पूरा करने की सीख दी। फायर ट्रेनिंग सेंटर में हुए इस निरीक्षण को पुलिस विभाग ने नियमित गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। अधिकारियों का मानना है कि समय-समय पर ऐसी समीक्षा से प्रशिक्षण स्तर बेहतर होता है और भावी पुलिसकर्मी ज्यादा तैयार होकर मैदान में उतरते हैं।

सदर विधायक पंकज गुप्ता बोले, समय पर मदद ही सरकार की प्राथमिकता उन्नाव। कलेक्ट्रेट सभागार शनिवार को एक ऐसे कार्यक्रम का गवाह बना, जिसका इंतजार कई किसान महीनों से कर रहे थे। प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से जूझ रहे किसानों के खातों में सीधे बीमा और राहत की राशि ट्रांसफर की गई। लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम योगी आदित्यनाथ ने ‘वन क्लिक’ के जरिए यह रकम जारी की। यह भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किया गया। जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या अन्य प्राकृतिक कारणों से प्रभावित हुई थी, उन्हें सर्वे और सत्यापन के बाद पात्र मानते हुए सीधे बैंक खातों में राशि भेजी गई। पूरी प्रक्रिया प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी सिस्टम से पूरी की गई, जिससे किसी भी स्तर पर बिचौलिये की गुंजाइश नहीं रही। कैसे हुआ पूरा भुगतान अधिकारियों के मुताबिक पहले राजस्व टीमों ने खेतों का सर्वे किया। नुकसान का आकलन किया गया। उसके बाद पात्र किसानों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया। सत्यापन पूरा होते ही सूची को स्वीकृति दी गई और निर्धारित तिथि पर एक साथ भुगतान जारी कर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि डिजिटल प्रक्रिया से भुगतान में देरी कम हुई है और पारदर्शिता बनी रही है। जिन किसानों के दावे अभी प्रक्रिया में हैं, उन्हें भी जल्द भुगतान करने की बात कही गई है। लाभार्थियों को चेक और प्रणाम पत्र वितरित विधायक पंकज गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान चयनित लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक और प्रणाम पत्र भी दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि सरकार की मंशा है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कोई भी किसान आर्थिक संकट में न फंसे। बीमा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें। किसानों के चेहरे पर राहत सभागार में मौजूद कई किसानों ने बताया कि पिछले सीजन में मौसम ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया था। कर्ज और अगली बुवाई की चिंता अलग थी। ऐसे में खाते में सीधे रकम आने से राहत मिली है। कुछ किसानों को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। एक किसान ने कहा कि पहले भुगतान के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस बार मोबाइल पर मैसेज आया और बैंक में रकम पहुंच गई। इससे भरोसा भी बढ़ा है। जनप्रतिनिधियों और अफसरों की मौजूदगी कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि किसान को समय पर मदद मिलना सबसे जरूरी है। अगर राहत देर से पहुंचे तो उसका असर कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि प्रक्रियाएं सरल हों और किसान को कम से कम कागजी झंझट का सामना करना पड़े। मंच पर एडीएम सुशील कुमार, सीडीओ कृति राज समेत राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि बीमा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गांव स्तर पर भी अभियान चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें। प्रशासन का दावा, कोई पात्र किसान नहीं रहेगा वंचित प्रशासन का कहना है कि मौसम से जुड़ी आपदाएं अचानक आती हैं, इसलिए राहत तंत्र को पहले से तैयार रखना जरूरी है। डिजिटल डेटा और ऑनलाइन ट्रैकिंग से दावों के निस्तारण की निगरानी की जा रही है। लक्ष्य यह है कि कोई भी पात्र किसान आर्थिक संकट में न फंसे। कलेक्ट्रेट में हुआ यह कार्यक्रम सिर्फ भुगतान का औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि तकनीक के जरिए सरकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की दिशा में कदम तेज किए जा रहे हैं। किसानों के लिए यह मदद आने वाले सीजन की तैयारी में सहारा साबित हो सकती है।