स्थानांतरण नीति की अनदेखी उजागर होने के बाद शासन का एक्शन, दोषियों पर आरोप पत्र के निर्देश उन्नाव। जिला विकास विभाग में लंबे समय से चल रहे संबद्धीकरण के खेल पर आखिरकार शासन ने ब्रेक लगा दिया है। जिला मुख्यालय पर नियमों के विपरीत तैनात किए गए वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक और अन्य लिपिकीय कर्मचारियों को उनके मूल विकास खंडों में वापस भेज दिया गया है। यह कार्रवाई वार्षिक स्थानांतरण नीति की अनदेखी और शिकायतों की पुष्टि के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार, जिला विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तैनाती को लेकर कई महीनों से शिकायतें शासन तक पहुंच रही थीं। आरोप था कि कुछ कर्मचारियों को नियमों के खिलाफ जिला मुख्यालय से संबद्ध कर रखा गया, जबकि कागजों में उनकी तैनाती विकास खंडों में दर्शाई जा रही थी। तीन साल में पटल परिवर्तन का नियम ठंडे बस्ते में स्थानांतरण नीति के तहत हर तीन वर्ष में पटल प्रभारी बदलना अनिवार्य है, ताकि एक ही कर्मचारी लंबे समय तक एक ही संवेदनशील कार्य से न जुड़ा रहे। लेकिन उन्नाव में इस नियम का पालन नहीं किया गया। कुछ कर्मचारियों को उनकी सुविधा के अनुसार विभाग और पटल से जोड़े रखा गया। इसी क्रम में पंचायत सचिव संवर्ग के कई कर्मचारियों को भी जिला मुख्यालय से संबद्ध रखा गया था। इनमें अभिषेक तिवारी, सुनील कुमार, देवेंद्र सिंह, मयूरी, पुत्तन लाल पाल और राम सागर यादव शामिल हैं। आयुक्त के आदेश के बाद तेज हुई कार्रवाई 30 जनवरी को ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलाधिकारी गौरांग राठी को निर्देश दिया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया जाए। इसके बाद जिला विकास अधिकारी देव कुमार चतुर्वेदी ने 12 फरवरी को आदेश जारी कर दस कर्मचारियों को उनकी मूल तैनाती पर वापस भेज दिया।जिन कर्मचारियों को वापस भेजा गया है उनमें अनुराग सिंह और हुकम सिंह (प्रधान सहायक), शिवकुमार, दीपक सिंह, आरती वर्मा, हीरा सिंह, सुनील कुमार शुक्ला (वरिष्ठ सहायक), अर्पित कुशवाहा और प्रतिभा (कनिष्ठ सहायक) शामिल हैं। इसके अलावा उर्दू अनुवादक संवर्ग से शब्बीर अंसारी, बिलाल अख्तर, अंजुमन आरा और इकबाल अहमद को भी मूल पदस्थापना स्थल पर भेजा गया है। सिस्टम पर उठे सवाल सूत्रों का कहना है कि विकास विभाग में लंबे समय से “संबद्धीकरण” को एक व्यवस्था की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे न सिर्फ नीति की मंशा प्रभावित हुई, बल्कि विकास खंडों में कार्यप्रणाली भी प्रभावित हुई। कई ब्लॉकों में कर्मचारियों की कमी बनी रही, जबकि वे जिला मुख्यालय में काम कर रहे थे। अब शासन की सख्ती के बाद विभाग में हलचल है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य विभागों में भी संबद्धीकरण की समीक्षा हो सकती है। जांच के बाद सख्त कदम संभव अभी आरोप पत्र की प्रक्रिया बाकी है। यदि जांच में अनियमितता साबित होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई भी संभव है। फिलहाल इस कदम को प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में अहम माना जा रहा है। उन्नाव में यह कार्रवाई साफ संकेत है कि स्थानांतरण नीति को अब हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं रहेगी।

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल कोमल फाउंडेशन बरेली द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली के सहयोग से पर्यावरण निदेशालय उत्तर प्रदेश जिला योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत पर्यावरण निबंध प्रतियोगिता एवं पर्यावरण जन-जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन ऋषिदेव आदर्श विद्या निकेतन जूनियर हाई स्कूल टिसुआ एवं ओम पब्लिक स्कूल फरीदपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों समेत जनमानस को पर्यावरण व जल संरक्षण तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है।आयोजित पर्यावरण निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मोमेंटो एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया इसके अतिरिक्त पाँच विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्य युवा पुरस्कार विजेता एवं कोमल फाउंडेशन अध्यक्ष अश्वनी कुमार राजौरिया ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है।हमें दैनिक जीवन में छोटे-छोटे प्रयास कर हमें जल की बचत ऊर्जा संरक्षण प्लास्टिक का त्याग और अधिक से अधिक पौधारोपण को अपनाना होगा जब तक समाज का हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वहीं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली प्रयोगशाला सहायक लक्ष्मी नारायण ने कहा कि पॉलीथीन और एकल-उपयोग प्लास्टिक पर्यावरण के सबसे बड़े शत्रु हैं यह न केवल भूमि की उर्वरता को प्रभावित करते हैं बल्कि जल स्रोतों और पशु-पक्षियों के लिए भी घातक सिद्ध हैं।हमें कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग कर प्लास्टिक मुक्त दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।ग्राम प्रधान टिसुआ बुधपाल सिंह व ऋषिदेव आदर्श विद्या निकेतन जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक सुखपाल शर्मा ने कहा कि विद्यालय स्तर से ही बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदन शीलता विकसित करना आवश्यक है तभी आज के विद्यार्थी कल के जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। ओम पब्लिक स्कूल फरीदपुर प्रबंधक अनूप गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक विषय ही नहीं बल्कि जीवनशैली का हिस्सा होना चाहिए,विद्यालय परिवार सदैव ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का समर्थन करता रहेगा।कार्यक्रम में मदन गोपाल,लाखन सिंह समेत विभिन्न शिक्षकगण तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।कार्यक्रम का समापन आयोजकों ने विद्यालय प्रांगण में पधारे अतिथियोंगणों का आभार व्यक्त कर किया।

सोनिक और बदरका के बीच 9 किमी लंबा जाम, एम्बुलेंस और स्कूल बसें भी रेंगती रहीं उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर बुधवार का दिन सफर कर रहे लोगों के लिए बेहद कठिन रहा। सुबह तड़के शुरू हुई परेशानी शाम तक पीछा नहीं छोड़ सकी। सोनिक और बदरका के पास दो अलग-अलग सड़क हादसों ने यातायात को पूरी तरह चरमराकर रख दिया। हालात ऐसे बने कि करीब नौ किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई और अनुमानित छह हजार गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहीं। भोर में पहला हादसा, जाम की शुरुआत सुबह करीब चार बजे दही थाना क्षेत्र में मिर्जा फैक्ट्री के पास एक डंपर पहले से खराब हालत में खड़ा था। इसी दौरान हमीरपुर की ओर से आ रहा दूसरा डंपर पीछे से उसमें जा भिड़ा। टक्कर काफी तेज थी। चालक देवी शंकर, निवासी घाटमपुर, गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। उस समय हाईवे पर पैचिंग और मरम्मत का काम चल रहा था। सड़क पहले से संकरी थी। हादसे के बाद एक लेन पूरी तरह बाधित हो गई। देखते ही देखते लंबी कतार लग गई। ओवरलोड डंपर को हटाने में काफी समय लगा। बताया गया कि हाइड्रोलिक क्रेन भी तुरंत काम नहीं कर सकी, इसलिए पहले वाहन खाली कराया गया, फिर किनारे किया गया। इसी प्रक्रिया में कई घंटे निकल गए। बदरका में दूसरी टक्कर, हालात और बिगड़े सोनिक में राहत कार्य जारी ही था कि सुबह करीब सात बजे अचलगंज थाना क्षेत्र के बदरका चौराहे पर दूसरा हादसा हो गया। यहां एक ट्रक खराब होकर सड़क पर ही खड़ा था। चालक वाहन छोड़कर चला गया था। पीछे से आ रहे ट्राला ने उसमें टक्कर मार दी। इसके बाद अचलगंज से दही चौकी तक ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। दोनों ओर से आने-जाने वाले वाहन फंस गए। कई लोग हाईवे छोड़कर सर्विस लेन की ओर मुड़े, लेकिन थोड़ी देर में वहां भी लंबी लाइन लग गई। स्थिति ऐसी रही कि गाड़ियां इंच-इंच खिसकती रहीं। एम्बुलेंस, ऑफिस जाने वाले और बच्चे परेशान जाम का असर आम लोगों पर साफ दिखा। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच सके। स्कूली बसों में बैठे बच्चे घंटों फंसे रहे। कुछ एम्बुलेंस भी रास्ते में अटकी रहीं, जिससे मरीजों के परिजन चिंतित नजर आए। परेशान लोग डायल 112 पर फोन करते रहे और सोशल मीडिया के जरिए भी मदद की अपील की। करोड़ों खर्च, मगर ट्रैफिक मैनेजमेंट कमजोर स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे सुधार के नाम पर करीब 98 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी सोनिक से जाजमऊ के बीच जाम की समस्या बार-बार सामने आती है। सड़क पर खराब खड़े वाहनों को समय पर नहीं हटाया जाता। निर्माण और मरम्मत कार्य के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती। यातायात विशेषज्ञों का मानना है कि हाईवे जैसे व्यस्त मार्ग पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मजबूत होना चाहिए। क्रेन और रिकवरी वाहन रणनीतिक जगहों पर तैनात रहें तो ऐसे जाम की अवधि कम की जा सकती है। शाम के बाद मिली राहत पुलिस और प्रशासन की टीमों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर और ट्रैफिक को धीरे-धीरे डायवर्ट करके शाम करीब चार बजे के बाद हालात सामान्य होने लगे। हालांकि तब तक हजारों लोग घंटों की देरी झेल चुके थे। शुक्लागंज में डेढ़ घंटे का अलग जाम इधर गंगाघाट थाना क्षेत्र के शुक्लागंज में भी सुबह करीब 10 बजे से 11:30 बजे तक भीषण जाम लगा रहा। कानपुर और उन्नाव के बीच रोजाना आवागमन करने वाले सैकड़ों वाहन करीब डेढ़ घंटे तक फंसे रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्लागंज मुख्य चौराहे और आसपास की संकरी सड़कों पर पहले से ट्रैफिक का दबाव था। स्कूल और दफ्तर का समय होने के कारण भीड़ ज्यादा थी। इसी बीच कुछ बड़े वाहन आमने-सामने आ गए और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर लंबी कतार लग गई। बुधवार की यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि हाईवे पर सिर्फ सड़क चौड़ी होना काफी नहीं है। समय पर कार्रवाई, सख्त निगरानी और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन ही ऐसे हालात से राहत दिला सकते हैं।