प्रमुख सचिव ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब 17 आरोपों की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई उन्नाव। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष के खिलाफ की गई शिकायतों पर हुई जांच के बाद शासन ने सख्त रुख अपनाया है। जांच समिति की रिपोर्ट में कई आरोप सही पाए जाने के बाद नगर विकास विभाग ने अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास गुरु प्रसाद की ओर से जारी नोटिस में 15 दिन के भीतर साक्ष्यों सहित जवाब देने को कहा गया है। स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद में पूर्व में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों, वित्तीय निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर शिकायतें की गई थीं। इन शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। समिति ने विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। जांच रिपोर्ट के अनुसार अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए कुल 17 आरोपों में से चार आरोप पूरी तरह सही पाए गए हैं। इसके अलावा एक आरोप आंशिक रूप से सिद्ध हुआ है, जबकि दो मामलों में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन स्तर पर पूरे प्रकरण का परीक्षण किया गया और उसके बाद नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया। जांच के दौरान पड़ाव अड्डा संचालन और उससे संबंधित प्रशासनिक निर्णयों पर भी सवाल खड़े हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अड्डा संचालन से जुड़े कार्यों के लिए नियमित निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के तहत नई निविदा आमंत्रित करने के बजाय पहले से कार्य कर रही फर्मों को कार्य अवधि का विस्तार दे दिया गया। जांच समिति ने इसे प्रक्रिया संबंधी गंभीर त्रुटि माना है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ फर्मों को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई में भी तय नियमों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। समिति ने इस संबंध में कई बिंदुओं पर आपत्तियां दर्ज की हैं। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर शासन ने अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है। शासन के नोटिस के बाद नगर पालिका की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की निगाहें अब अध्यक्ष के जवाब पर टिकी हैं। अगर जवाब से शासन संतुष्ट नहीं होता है तो आगे की वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा नियमों के तहत कार्य किया है और किसी भी स्तर की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें शासन की ओर से जो भी नोटिस प्राप्त होगा, उसका तथ्यात्मक और साक्ष्य आधारित जवाब दिया जाएगा। अब पूरे मामले में निगाहें शासन के अगले कदम पर हैं। अध्यक्ष का जवाब मिलने के बाद नगर विकास विभाग रिपोर्ट और स्पष्टीकरण का परीक्षण करेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

पिता के सिर पर गंभीर चोट; एसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार उन्नाव। सफीपुर क्षेत्र में पैतृक संपत्ति और घर के रास्ते को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। मारपीट में कैंसर पीड़ित अजय गुप्ता, उनके पिता लखन लाल गुप्ता समेत परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने विपक्षियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित पक्ष की महिला ने बताया कि 31 मई की सुबह उनकी सास घर से बाहर निकलीं तो आने-जाने वाले रास्ते के दरवाजे पर ताला लगा मिला। विरोध करने पर उनके चचेरे देवरों और अन्य परिजनों ने उक्त स्थान को अपना हिस्सा बताते हुए ताला लगाने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि इसके बाद विपक्षी पक्ष के लोगों ने लखन लाल गुप्ता और उनके कैंसर पीड़ित पुत्र अजय गुप्ता के साथ मारपीट कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शाम को थाने से लौटने के बाद विपक्षी पक्ष ने दोबारा हमला कर दिया। आरोपियों ने अजय गुप्ता को लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बेटे को बचाने पहुंचे लखन लाल गुप्ता पर भी हमला किया गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश होकर गिर पड़े। घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद लखन लाल गुप्ता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना में प्रीति और उनकी नाबालिग पुत्री के भी घायल होने की बात कही गई है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि विपक्षी पक्ष की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इससे परिवार में दहशत का माहौल है। सुरक्षा के मद्देनजर परिवार के कुछ सदस्यों को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। पीड़ित पक्ष ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए चचेरे देवरों समेत नामजद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई, पॉक्सो समेत कई गंभीर मामलों में दर्ज हैं मुकदमे उन्नाव। जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत पांच अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन का मानना है कि इन व्यक्तियों की गतिविधियां क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई थीं, इसलिए उनके खिलाफ यह कठोर कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला बदर किए गए आरोपियों में आशीष सिंह उर्फ छोटू निवासी रसूलपुर रूरी थाना बेहटा मुजावर, रंजीत निवासी रामबख्श खेड़ा थाना अचलगंज, मुहीब निवासी उनवा थाना सफीपुर, विशाल निवासी कटहादल नारायणपुर थाना गंगाघाट तथा शिवम लोध निवासी कुशहरी थाना सोहरामऊ शामिल हैं। प्रशासन के मुताबिक इन सभी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित मारपीट, धमकी, शांति भंग और अन्य गंभीर आपराधिक धाराओं में विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर इनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। आदेश के तहत संबंधित व्यक्तियों व्यक्तियों को निर्धारित अवधि तक उन्नाव जनपद के साथ-साथ उससे सटे जिलों की सीमाओं से भी बाहर रहना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई जिला बदर आरोपी आदेश का उल्लंघन करते हुए जिले की सीमा में पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण प्रशासन की प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कदम आगे भी उठाए जाते रहेंगे।