पीएम मोदी कैबिनेट की किसानों को सौगात, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मिली मंजूरी, NLC इंडिया लिमिटेड को विशेष छूट!   नई दिल्ली : दरअसल मोदी कैबिनेट ने आज बुधवार को तीन प्रस्ताव पारित किए हैं, इसमें से एक प्रस्ताव ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से वापसी को लेकर पारित किया गया है, वहीं कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभांशु शुक्ला की वापसी को पूरे देश के लिए गौरव और खुशी का अवसर बतायाकैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से वापसी पर एक प्रस्ताव पारित किया है. यह पूरे देश के लिए गौरव और खुशी का अवसर है. आज मंत्रिमंडल, देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को पृथ्वी पर उनकी सफल वापसी पर बधाई देता है, उन्होंने अंतराराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है." ' अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया अध्याय' अश्विनी वैष्णव ने कहा, "यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया अध्याय है. यह हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य की एक सुनहरी झलक देता है. मंत्रिमंडल इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी टीम को बधाई देता है"  ' युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का उदाहरण'  उन्होंने आगे कहा, "ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का उदाहरण है. इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, और वैज्ञानिक सोच विकसित होगी. इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे. मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि यह मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई एनर्जी देगा. प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसे नई ताकत मिलेगी."  केंद्रीय मंत्री ने बताया किकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को भी मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ एग्रीकल्चर प्रैकिटिस को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है  NLC इंडिया लिमिटेड को विशेष छूट  मंत्रिमंडल ने नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) पर लागू मौजूदा निवेश दिशानिर्देशों से NLC इंडिया लिमिटेड को विशेष छूट देने को भी मंजूरी दी. इस निर्णय से NLCIL अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगी और बदले में, NIRL विभिन्न परियोजनाओं में निवेश कर सकेगी!

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। शराब में मिलावट करने का मामला सामने आया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां एक युवक देसी शराब के डिब्बो से मेडिकल सिरिंज के माध्यम से शराब निकालकर बड़ी बोतल में भरता हुआ दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। देसी शराब को सिरिंज के जरिए शराब चोरी कर बोतलें भरने का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक शराब ठेके का सेल्समैन बताया जा रहा। चर्चा है कि पौवे से असली शराब निकालकर वह मिलावटी शराब तैयार कर रहा है। हालाकिं "द लखनऊ टाइम्स" सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे है वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दो मिनट सात सेकेंड के वीडियो में एक युवक पास में रखी शराब की पेटी से पौवा निकालकर जमीन पर रखता है। फिर सिरिंज से पौवे से शराब निकालकर एक बोतल में भर रहा है। दोहराते हुए वह कई पौवे उठाकर उनमें से शराब निकाल रहा है। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया। यह वायरल वीडियो बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नौबतगंज का होने का दावा किया जा रहा है। लोगों ने कार्रवाई की मांग की वीडियो वायरल के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है वहीं यह भी पता लगाने की मांग कि इसके पीछे कोई गैंग या नेटवर्क तो नहीं है। जिला आबकारी अधिकारी ने कही जांच की बात मिलावट करते हुए शराब का वीडियो वायरल के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया।  इधर, खबर की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। आबाकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने ठेके पर निरिक्षण किया जहां किसी प्रकार की अवैध वस्तु नही मिली। वीडियो मे दिख रहे युवक की तालाश की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता', निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा!  नई दिल्ली : दरअसल यमन में हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा मामले में सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है केंद्र ने SC को बताया कि, निमिषा प्रिया की यमन में फांसी रोकने के लिए वह कुछ खास नहीं कर सकती है, नर्स को 16 जुलाई को फांसी दी जानी है, मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने की अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने बेंच के समक्ष दलील दी कि सरकार कुछ खास नहीं कर सकती, उन्होंने आगे कहा, "यमन की संवेदनशीलता को देखते हुए...इसे कूटनीतिक रूप से मान्यता नहीं मिली है...यह एक निजी समझौता है" केंद्र के वकील ने बेंच को बताया कि एक सीमा होती है जहां तक सरकार जा सकती है, और सरकार उस सीमा तक पहुंच चुकी है, अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि यमन दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से जैसा नहीं है, और सरकार सार्वजनिक रूप से बयान देकर स्थिति को और जटिल नहीं बनाना चाहती उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निजी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि चिंता का असली कारण यह है कि घटना किस तरह से हुई और अगर वह अपनी जान गंवा देती है तो यह बहुत दुखद होगा, बेंच ने सरकार के वकील को बताया कि याचिकाकर्ता केवल बातचीत का अनुरोध कर रहा है वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने बेंत के समक्ष दलील दी कि नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा न दी जाए. बेंच ने पूछा, वह यह आदेश कैसे पारित कर सकती है और इस आदेश का पालन कौन करेगा. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि बातचीत में पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए. बेंच ने कहा कि यह अनौपचारिक संवाद हो सकता है, दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए फिर से सूचीबद्ध कर दी,सुप्रीम कोर्ट ने सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, निमिषा प्रिया को साल 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, आरोप है कि उसने मृतक के पास मौजूद उसका पासपोर्ट वापस पाने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया थायाचिका में केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह पीड़िता के जीवन को बचाने के लिए प्रभावी राजनयिक हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करे, ताकि याचिकाकर्ता को देश के कानून के अनुसार पीड़िता के परिवार को शीघ्रता से ब्लड मनी (दियाह) का भुगतान करने में सुविधा हो याचिका में कहा गया है, "यहां केवल प्रतिवादी ही प्रभावी कूटनीतिक वार्ता के साथ-साथ पीड़िता के परिवार, जो यमन गणराज्य के नागरिक और निवासी हैं, से क्षमादान प्राप्त करने के लिए बातचीत को सुगम बना सकते हैं. याचिका में आगे कहा गया है कि, नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की संभावित तिथि पहले ही (16 जुलाई 2025) तय हो चुकी है. ऐसे में यमन की वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए नर्स की जान बचाने के लिए प्रतिवादी भारतीय अधिकारियों का सशक्त और शीघ्र हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक हैयाचिका में तर्क दिया गया है कि अब निमिषा के लिए फांसी से बचने का एकमात्र रास्ता देश के कानून (शरिया कानून) के मुताबिक, पीड़िता के परिवार को बल्ड मनी (दियाह) देकर मृतक के परिवार से क्षमादान प्राप्त करना हैयाचिका में कहा गया है कि, "प्रतिवादियों की निष्क्रियता, इस हद तक कि उन्होंने निमिषा प्रिया की ओर से पीड़ित परिवार के साथ राजनयिक हस्तक्षेप और बातचीत शुरू नहीं की, ताकि देश के कानून के अनुसार बल्ड मनी के बदले उसकी जान बचाई जा सके. यह न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन और अतिक्रमण भी है याचिका में कहा गया है कि, याचिकाकर्ता पीड़ित परिवार द्वारा बल्ड मनी की राशि तय होने पर उसे बढ़ाने के लिए तैयार है. साथ ही वह प्रतिवादियों से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि केवल पीड़ित परिवार के साथ बातचीत को सुगम बनाने के लिए गंभीर राजनयिक हस्तक्षेप की प्रार्थना कर रहा हैनिमिषा प्रिया मामले पर विपक्ष और केंद्र आमने-सामनेआपको बता दें कि, नर्स निमिषा प्रिया की फांसी से जुड़े मामले को लेकर केंद्र और विपक्ष आमने-सामने है. 12 जुलाई को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया था कि केंद्र सरकार यमन में हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है वेणुगोपाल ने कहा कि यह दुखद है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय के ध्यान में यह मुद्दा लाए जाने के बावजूद केंद्र इस मामले में कोई तत्परता नहीं दिखा रहा है!