डिफेंस कॉरिडोर, एचएमए निवेश से खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते उन्नाव। अब सिर्फ उन्नाव एक जिला नहीं, बल्कि औद्योगिक निवेश का नया केंद्र बनता जा रहा है। लखनऊ–कानपुर हाईवे और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के संगम पर स्थित यह जिला आने वाले वर्षों में प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाने वाला है। यहां औद्योगिक गलियारे के साथ-साथ रक्षा उद्योग गलियारा विकसित करने की तैयारी ने उन्नाव को निवेशकों के रडार पर ला दिया है। सदर तहसील के सराय कटियान गांव के पास 132 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा तेजी से आकार ले रहा है। शासन की ओर से इसके लिए 186 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सड़क, बिजली, पानी, सीईटीपी और पेट्रोल पंप जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है ताकि यहां उद्योग लगाने वालों को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रशासन की योजना इसे आगे फेज-दो में 316 हेक्टेयर तक विस्तार देने की है। इसी औद्योगिक गलियारे के पास रक्षा उद्योग गलियारा स्थापित करने की भी तैयारी है। इसके लिए 230 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें करीब 40 हेक्टेयर सरकारी और शेष किसानों की जमीन है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों को सर्किल रेट से चार गुना अधिक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। प्रशासन ने भूमि चिह्नांकन का काम पूरा कर शासन को रिपोर्ट भेज दी है। एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी के मुताबिक उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने रक्षा उद्योग गलियारे के लिए भूमि की मांग की थी। जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। यह गलियारा रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने में मदद करेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। उन्नाव की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति है। लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों से नजदीकी, एक राष्ट्रीय राजमार्ग और दो एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी इसे देशी और विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक बनाती है। यही वजह है कि यहां निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। विदेशी निवेश भी उन्नाव की औद्योगिक कहानी को नई ऊंचाई दे रहा है। यूएई का शाही परिवार यहां करीब चार हजार करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। उनकी कंपनी फिश हैचरी, प्रोसेसिंग प्लांट और फीड प्लांट की स्थापना करेगी। इससे मत्स्य पालन और उससे जुड़े रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पोलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी कैनपैक यहां 65 एकड़ भूमि पर कैन निर्माण संयंत्र लगाने जा रही है। कंपनी करीब 1300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस प्लांट में शीतल पेय, एनर्जी ड्रिंक और बियर के लिए कैन बनाए जाएंगे। अनुमान है कि इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पांच हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्नाव के औद्योगिक विकास में मांस निर्यातक एचएमए ग्रुप की भूमिका भी लगातार मजबूत होती जा रही है। एचएमए ग्रुप पहले से ही दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र में अपनी मांस निर्यात इकाई संचालित कर रहा है, जिसकी शाखाएं दिल्ली, अलीगढ़ और आगरा में भी हैं। अब ग्रुप दुबई की स्नैक फूडस्टफ एलएलसी कंपनी के साथ मिलकर करीब 2000 करोड़ रुपये का नया निवेश करने जा रहा है। इस साझेदारी के तहत उन्नाव में एक आधुनिक कृषि उत्पाद पैकेजिंग और निर्यात इकाई स्थापित की जाएगी। यह इकाई केवल मीट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मछली, चावल और अन्य कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और निर्यात में भी अहम भूमिका निभाएगी। इससे स्थानीय किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी और जिले को एक मजबूत निर्यात हब के रूप में पहचान मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार एचएमए ग्रुप का यह विस्तार उन्नाव में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई दिशा देगा और सप्लाई चेन से जुड़े हजारों छोटे कारोबारियों और मजदूरों को रोजगार से जोड़ेगा। जिलाधिकारी गौरांग राठी के अनुसार औद्योगिक और रक्षा औद्योगिक गलियारों के जरिए उन्नाव प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके लिए जिले में वन ट्रिलियन डॉलर सेल का गठन किया गया है, जिसमें अधिकारी, उद्यमी और निवेशकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह सेल हर महीने बैठक कर निवेश और औद्योगिक विकास की नई संभावनाओं पर काम करेगी। प्रशासन का अनुमान है कि आने वाले समय में दोनों गलियारों में करीब दो हजार छोटे-बड़े उद्योग स्थापित होंगे। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि उन्नाव एक मजबूत औद्योगिक और निर्यात केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। कुल मिलाकर, उन्नाव अब कृषि प्रधान जिले से आगे बढ़कर औद्योगिक विकास की नई कहानी लिखने की ओर बढ़ रहा है।

सीबीआई और विशेषज्ञ संस्थानों की रिपोर्ट का ज़िक्र, दुर्घटना को बताया गया था हादसा उन्नाव। माखी रेप कांड इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है। हाई कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत और उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मामला दोबारा गर्मा गया है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखकर अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अगर भविष्य में कोई भी अनहोनी होती है, तो बिना जांच के उसका आरोप फिर उनके पिता पर डाल दिया जाएगा। ऐश्वर्या का कहना है कि शिकायतकर्ता लगातार सार्वजनिक मंचों, मीडिया और सोशल मीडिया पर आत्महत्या करने या जान को खतरा होने जैसी बातें कह रही हैं। उनके मुताबिक, इससे न सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि एक डर का माहौल भी बन रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर शिकायतकर्ता या उसके परिवार के साथ कुछ भी गलत होता है, तो सीधे उनके पिता को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। चिट्ठी में ऐश्वर्या ने 2018 की घटनाओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह के प्रयास के बाद पूरा मामला अचानक दूसरी दिशा में चला गया था। उस समय उनके पिता के खिलाफ कोई ठोस या वैज्ञानिक सबूत नहीं था, फिर भी माहौल के दबाव में कार्रवाई कर दी गई। ऐश्वर्या ने यह भी याद दिलाया कि जिस सड़क दुर्घटना ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया था, उसकी जांच सीबीआई, आईआईटी दिल्ली की विशेषज्ञ टीम, सीएफएसएल और सीआरआरआई जैसी संस्थाओं ने की थी। इन सभी ने इसे साफ तौर पर एक हादसा माना था। दिल्ली की अदालत ने भी इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषमुक्त कर दिया था और आज तक इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई। इसके बावजूद, उनका कहना है कि आज भी उनके पिता को उसी हादसे के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। ऐश्वर्या ने लिखा है कि लगातार बन रही नकारात्मक धारणा की वजह से उनके परिवार को निष्पक्ष सुनवाई का हक भी प्रभावित हो रहा है। जब भी कोई कानूनी फैसला उनके पक्ष में आता है, तो उनके पिता के खिलाफ माहौल बना दिया जाता है और आंदोलन जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है। इससे एक सामान्य परिवार की तरह जीना भी मुश्किल हो गया है। चिट्ठी के जरिए ऐश्वर्या सेंगर ने गृह मंत्री से मांग की है कि शिकायतकर्ता और उसके परिवार को राज्य सरकार की ओर से पूरी और लगातार सुरक्षा दी जाए, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका न रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य में किसी भी घटना का राजनीतिक या मीडिया स्तर पर गलत इस्तेमाल न हो और बिना जांच के किसी को दोषी न ठहराया जाए। पत्र के अंत में ऐश्वर्या ने साफ किया है कि यह चिट्ठी किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक बेटी और एक नागरिक की मानवीय अपील है। उनका कहना है कि अगर समय रहते हालात को गंभीरता से नहीं समझा गया, तो एक और बड़ा अन्याय हो सकता है। उन्हें उम्मीद है कि गृह मंत्री इस संवेदनशील मामले को समझेंगे और सभी पक्षों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।

इंडिया एक्ज़िम बैंक की पहल, युवाओं को जिले में ही मिलेगा फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण उन्नाव। कानपुर–उन्नाव लेदर क्लस्टर के लिए बुधवार का दिन अहम रहा, जब बंथर स्थित केएलसी इंस्टिट्यूट परिसर में अत्याधुनिक डिजाइन स्टूडियो और लेदर फैशन प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई। यह पहल भारत सरकार की वित्तीय संस्था इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य लेदर उद्योग को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना और स्थानीय युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन इंडिया एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक दीपाली अग्रवाल, केएलसी और एलएसएससी के अध्यक्ष मुख्तारुल अमीन तथा चर्म निर्यात परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद कमाल ईराकी ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दीपाली अग्रवाल ने कहा कि लेदर उद्योग देश के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए डिजाइन व तकनीक का मजबूत आधार जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह डिजाइन स्टूडियो एमएसएमई इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद विकसित करने में मदद करेगा, जिससे गुणवत्ता के साथ-साथ निर्यात क्षमता भी बढ़ेगी। इंडिया एक्ज़िम बैंक का प्रयास है कि जिला स्तर पर ही उद्योगों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध हों, ताकि स्थानीय विकास को बढ़ावा मिल सके। केएलसी और एलएसएससी के अध्यक्ष मुख्तारुल अमीन ने कहा कि बंथर स्थित केएलसी परिसर में डिजाइन स्टूडियो और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना लेदर क्लस्टर के लिए एक बड़ा कदम है। अब तक डिजाइन डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप के लिए उद्यमियों को दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ती थीं। अब ये सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी, जिससे उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा और युवाओं को अपने जिले में ही बेहतर करियर विकल्प मिलेंगे। चर्म निर्यात परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद कमाल ईराकी ने कहा कि कानपुर–उन्नाव लेदर क्लस्टर पहले से ही देश के प्रमुख लेदर हब में शामिल है। डिजाइन स्टूडियो की शुरुआत से यह क्लस्टर तकनीक और प्रतिस्पर्धा के नए दौर में प्रवेश करेगा। आधुनिक मशीनों और सॉफ्टवेयर के जरिए यहां ऐसे डिजाइन विकसित किए जा सकेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना सकें। इससे निर्यात बढ़ेगा और क्लस्टर की वैश्विक साख और मजबूत होगी। कार्यक्रम में चर्म निर्यात परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जालान, केएलसी के निदेशक राकेश सूरी, चेन्नई से आए परिषद के कार्यकारी निदेशक आर. सेलवम, एफडीडीआई के प्रबंध निदेशक विवेक शर्मा, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर के सीजीएम डॉ. अनिल रागा सहित उद्योग जगत से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्यमी उपस्थित रहे। यह डिजाइन स्टूडियो भारत सरकार की ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना के तहत इंडिया एक्ज़िम बैंक के ग्रासरूट्स इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यहां लेदर फैशन, फुटवियर और लेदर गुड्स से जुड़ी एमएसएमई इकाइयों को डिजाइन डेवलपमेंट, जॉब वर्क और प्रोटोटाइप तैयार करने की सुविधा मिलेगी। बंथर स्थित केएलसी परिसर में शुरू हुए प्रशिक्षण केंद्र में एनआईएफटी रायबरेली के सहयोग से लेदर फैशन और डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्स संचालित किए जाएंगे। इनमें लेदर फुटवियर, लेदर गारमेंट्स और लेदर गुड्स के डिजाइन व प्रोडक्शन की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। डिजाइन स्टूडियो में शू मास्टर सॉफ्टवेयर, कैड-कैम सिस्टम, 3डी प्रिंटर, 3डी लास्ट स्कैनर, मैटेरियल स्कैनर और एंब्रॉयडरी मशीन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार इस स्टूडियो से कानपुर–उन्नाव लेदर क्लस्टर की लगभग 2500 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा। यह क्लस्टर करीब दो लाख परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है और लगभग 9000 करोड़ रुपये के कारोबार से जुड़ा है। बंथर स्थित केएलसी इंस्टिट्यूट में इस सुविधा की शुरुआत से लेदर उद्योग को स्थानीय स्तर पर नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।