मुंबई : रेमो डिसूज़ा अपनी आगामी फिल्म ' टेढ़ी हैं पर मेरी हैं' के साथ एक ताज़ा दृष्टिकोण पेश करने के लिए तैयार हैं। यह एक विचित्र, हास्यपूर्ण कहानी है, जिसमें परफेक्शन पीछे छूट जाता है और प्यार में पागलपन, रास्ता दिखाता है। इस प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं अभिनेता जितेंद्र कुमार, जो अपनी सहज और दिल से जुड़ी भूमिकाओं के लिए मशहूर हैं। महवश फिल्म में जितेंद्र कुमार के साथ फीमेल लीड निभाएँगी। यह रोमांटिक-कॉमेडी , जो एक दिल को छू लेने वाला और मज़ेदार सिनेमैटिक अनुभव देने का वादा करती है, प्रदीप सिंह द्वारा लिखी गई है और जयेश प्रधान द्वारा निर्देशित की जाएगी। इसे इशान शिल्पी वर्मा, विशाल त्यागी और अनवर अली खान द्वारा क्यूरी स्टूडियो और शाइशा मोशन पिक्चर्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया जा रहा है, और संगीत नेशनल अवॉर्ड विजेता महान इस्माइल दरबार द्वारा दिया जाएगा। फिल्म की अनोखी अवधारणा पर बात करते हुए रेमो डिसूज़ा ने कहा, "एक फिल्ममेकर के रूप में मेरी यात्रा में, मुझे हमेशा से ऐसी कहानियाँ पसंद रही हैं, जो वास्तविकता से जुड़ी हों, लेकिन उनमें एक खास चमक भी हो। 'टेढ़ी हैं पर मेरी हैं' बिल्कुल वही है, जो अपूर्णता को दर्शाती है। यह किसी में अपनी तरह का पागलपन खोजने की कहानी है, और जितेंद्र कुमार जैसे रिलेटेबल और भरोसेमंद अभिनेता के साथ, जिनकी कॉमेडी और संवेदनशीलता को बेहतरीन तरीके से मिलाने की क्षमता है, यह फिल्म निश्चित रूप से दर्शकों के दिलों में जगह बनाएगी।" पंचायत, कोटा फैक्ट्री, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान और हाल ही में रिलीज़ भगवत: चैप्टर वन- राक्षस जैसे हिट प्रोजेक्ट्स में अपने प्रदर्शन के लिए जितेंद्र कुमार ने साझा किया, "शीर्षक ' टेढ़ी हैं पर मेरी हैं ' सच्चे, अनफिल्टर्ड प्यार की भावना को पूरी तरह दर्शाता है। इस फिल्म में एक खूबसूरती से खामियों वाला और असली किरदार निभाना मेरे लिए एक ताज़गी भरी चुनौती है। मुझे यकीन है कि यह फिल्म उन सभी को पसंद आएगी, जो समझते हैं कि सबसे खूबसूरत रिश्ते अक्सर सबसे अपूर्ण होते हैं।" महवश ने भी फिल्म से जुड़ने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है; यह एक खूबसूरत तरीके से अराजक कहानी है। मुझे इसमें सबसे ज्यादा आकर्षित किया कि सभी किरदार कितने असली और अपूर्ण हैं, ये वही लोग लगते हैं जिन्हें आप सच में जानते हैं। मैं दर्शकों से इस फिल्म के खूबसूरत पागलपन में उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ।" रेमो डिसूज़ा के प्रेज़ेंटर रूप में शामिल होने, निर्देशक जयेश प्रधान के स्पष्ट और भावनात्मक विज़न और लीड जोड़ी के सिग्नेचर ह्यूमर और संवेदनशीलता के साथ, प्यार की खूबसूरत, अपूर्ण वास्तविकता का जश्न मनाते हुए यह फिल्म देशभर के दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है!

असद कमाल इराकी– मौजूदा हालात में अमेरिका में व्यापार मुश्किल, वार्ता जारी उन्नाव। जिले का चमड़ा उद्योग तीन महीने से भारी दबाव में है। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय चमड़ा उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ बढ़ाया था। इसका सीधा असर दही चौकी और बंथर के औद्योगिक क्षेत्र की टेनरियों और चर्म उत्पाद इकाइयों पर पड़ा। अब हालत ये है कि करीब 500 करोड़ रुपये का तैयार माल गोदामों में अटक गया है। नए ऑर्डर भी रोक दिए गए हैं और कई इकाइयां आधी क्षमता पर चल रही हैं। उद्योग जगत के अनुसार, उन्नाव से हर साल करीब दो हजार करोड़ रुपये का माल अमेरिका जाता था। जैकेट, जूते, बेल्ट, सैडलरी और लेदर एक्सेसरीज यहां की पहचान थे। लेकिन 27 अगस्त के बाद लगी 50 फीसदी ड्यूटी से भारतीय उत्पाद अचानक महंगे पड़ गए। अमेरिकी खरीदार पीछे हटे तो ऑर्डरों की रफ्तार थम गई। अनुमान है कि तीन महीने में लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हुआ। कई कंपनियों को शिपमेंट रोकने पड़े, क्योंकि बढ़ी लागत पर उत्पाद वहां बिकना मुश्किल है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि यह स्थिति उम्मीद से ज्यादा लंबी खिंच गई। पिछले महीने चर्चा चली थी कि अमेरिका टैरिफ में 15-16 प्रतिशत की कमी कर सकता है, जिससे बाजार में हल्की उम्मीद जगी थी। लेकिन अब बातचीत ठंडी पड़ती दिख रही है। कंपनियां अब नए बाज़ार तलाश रहीं उत्तर प्रदेश चमड़ा उद्योग संघ उन्नाव चैप्टर के अध्यक्ष ताज आलम ने कहा कि हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन रास्ता बंद नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अमेरिका की जगह अब रूस, यूके, दुबई, जापान और कई यूरोपीय देशों में व्यापार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इन बाज़ारों में शुल्क कम है और प्रतिस्पर्धा भी संतुलित दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि मुक्त व्यापार वाले देशों में संभावनाएं बढ़ रही हैं और निर्यातकों को मजबूरन अपना ध्यान वहां शिफ्ट करना पड़ रहा है। टैरिफ से भारतीय माल 50% महंगा, मांग सीधे घटी क्षेत्रीय चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष असद कमाल इराकी ने कहा कि शुल्क बढ़ने के बाद भारतीय प्रॉडक्ट अमेरिका में लगभग पचास फीसदी महंगे हो गए। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी कंपनियों ने पहले लिए ऑर्डर भी रोक दिए। कुछ खरीदार अब उन देशों से सामान उठा रहे हैं जहां टैरिफ कम है और कीमतें नीचे हैं। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच वार्ता जारी है, इसलिए हालात सुधरने की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। उद्योग की मांग: स्पष्ट नीति और राहत पैकेज स्थानीय उद्यमियों की राय है कि सरकार को इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत उपाय करने चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारतीय कंपनियां फिर मजबूत होकर खड़ी हो सकें। कई इकाइयों में उत्पादन घटा है और कुछ में मजदूर अस्थायी रूप से घर भेजे जा चुके हैं। उद्योग को डर है कि मसला लंबा खिंचा तो असर रोजगार तक पहुंच जाएगा। तीन महीने से चल रही अनिश्चितता ने उन्नाव के चमड़ा बाजार की रौनक कम कर दी है। कारोबारी समझ रहे हैं कि हालात चाहे जैसे हों, अब उन्हें नए बाजारों की तलाश और लागत संतुलन के लिए नए मॉडल बनाने ही होंगे। अमेरिकी बाज़ार से उम्मीद बाकी है, पर अब भविष्य की रणनीति पहले जैसी नहीं रहेगी।

नई दिल्ली/ढाका (एजेंसी): बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा 'मानवता के विरुद्ध अपराध' के लिए मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद, भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों में एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह वर्तमान में दिल्ली में निर्वासन में रह रहीं 78 वर्षीय शेख हसीना को तत्काल प्रत्यर्पित करे, ताकि उन्हें न्यायालय के फैसले का सामना करने के लिए ढाका लाया जा सके। कूटनीति का सबसे बड़ा दांव शेख हसीना की सज़ा का फैसला और उसके बाद प्रत्यर्पण की मांग ने भारत सरकार को एक नाजुक कूटनीतिक मोड़ पर ला खड़ा किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) मौजूद है, जो तकनीकी रूप से भारत को हसीना को सौंपने की अनुमति देती है। हालाँकि, यह मामला कानूनी से कहीं ज़्यादा राजनीतिक और नैतिक है। भारत के सामने की चुनौतियाँ: मानवाधिकार और कानूनी बाधाएँ: किसी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को मृत्युदंड का सामना करने के लिए सौंपना भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों के विपरीत जा सकता है। भारत में मानवाधिकार संगठन और कई राजनीतिक दल इस कदम का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्थिरता: हसीना की अवामी लीग पार्टी ने इस फैसले को 'राजनीति से प्रेरित बदला' करार दिया है। उनके समर्थकों का मानना है कि प्रत्यर्पण से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और अस्थिरता भड़क सकती है, जिसका सीधा असर भारत की सीमा सुरक्षा पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय छवि: यदि भारत एक निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री को सौंपता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वह क्षेत्रीय शांति और लोकतंत्र का पक्षधर रहा है। ढाका का दबाव और प्रत्यर्पण संधि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने भारत पर हसीना को सौंपने का दबाव बढ़ा दिया है। ढाका का कहना है कि हसीना को न्याय के कटघरे में खड़ा करना हजारों पीड़ितों के परिवारों के लिए आवश्यक है, जिनकी मौतें जुलाई-अगस्त के छात्र आंदोलन के दौरान हुई थीं। "प्रत्यर्पण संधि मौजूद है। हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वह कानून का सम्मान करेगा और एक भगोड़े अपराधी को आश्रय नहीं देगा जिसने मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध किए हैं।" – बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रवक्ता शेख हसीना का रुख: 'यह बदले की आग है ' शेख हसीना वर्तमान में दिल्ली में एक अज्ञात स्थान पर हैं और उन्होंने भारत से शरण (Asylum) देने की अपील की है। उन्होंने एक जारी बयान में कहा, "यह फैसला न्याय का नहीं, बल्कि बदले की आग है। मैंने बांग्लादेश की जनता के लिए काम किया, और अब मुझे राजनीतिक साज़िश का शिकार बनाया जा रहा है। मुझे भारत के लोकतंत्र और मानवता पर भरोसा है।" आगे क्या? नई दिल्ली की चुप्पी भारत सरकार ने इस संवेदनशील मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी इस मामले के कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए भी ले जा सकता है, ताकि सीधा टकराव टाला जा सके। भारत के लिए यह फैसला क्षेत्रीय भू-राजनीति में एक 'टर्निंग पॉइंट' साबित होगा। चाहे भारत हसीना को शरण दे या उन्हें प्रत्यर्पित करे, यह निर्णय आने वाले दशकों तक दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय करेगा।