द्वारिकेश प्रबंधन ने चीनी मिल परिषर में एक पेड़-माँ के नाम हेतु किया वृक्षारोपण   उत्तर प्रदेश बरेली : फरीदपुर तहसील क्षेत्र स्थित द्वारिकेश चीनी मिल प्रबंधन ने गुरुवार को गन्ना विभाग उत्तर प्रदेश के अपर गन्ना आयुक्त वी,के,शुक्ला व उप गन्ना आयुक्त,बरेली राजेश मिश्रा,जिला गन्नाधिकारी बरेली दिलीप कुमार सैनी,एवं जिला गन्नाधिकारी शाहजहाँपुर जितेन्द्र कुमार मिश्रा आदि ने टीम के साथ द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि०,मिल क्षेत्र के ग्राम जादौपुर गुलनगला,में गन्ना सर्वेक्षण तथा समाप्त हुए पेड़ी प्लाटों की जांच उपस्थित कृषकों की मौजूदगी में जी.पी,एस,मशीन द्वारा की गयी जो सही पायी गयी।तत्पश्चात उक्त अधिकारियों द्वारा एक पेड़ माँ के नाम हेतु अवधारणा को चरितार्थ करते हुए द्वारिकेश चीनी मिल,परिसर में वृक्षारोपण किया गया।वृक्षारोपण के दौरान द्वारिकेश चीनी मिल के वरिष्ठ अधिशासी उपाध्यक्ष आर,के,गुप्ता,मुख्य महाप्रबन्धक गन्ना पी.के.चतुर्वेदी,सहायक महा प्रबन्धक गन्ना उपेन्द्र कुमार उपाध्याय,प्रवीन सिंह शेखावत मुख्य प्रबन्धक प्रशासन एवं मिल तथा सोसाइटी अधिकारीगण उपस्थित रहे

दूकानदारों को थमाया नोटिस, पुलिस के साथ संयुक्त टीम करेगी कार्रवाई सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। शहर में मांस, मछली और मुर्गा की बिक्री अवैध रूप से हो रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के अनुसार, किसी भी दुकानदार के पास वैध लाइसेंस नहीं है। शहर में मीट, मछली और मुर्गा की बिक्री के लिए लाइसेंस देने का अधिकार भी 5 अगस्त 2011 में लागू हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) के पास ही है। वहीं सड़क किनारे खुली मांस की दूकानों की वजह से नालियों में गंदगी और दुर्गंध से राहगीरों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगरपालिका ने 33 से अधिक अवैध रुप से दूकानदारों को नोटिस देकर तत्काल दुकानें बंद करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर नगरपालिका ने कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। नपा कार्यालय के चंद कदमों की दूरी पर संचालित दूकानें पालिका की ओर से 33 से अधिक मीट की दुकानों को नोटिस थमाया गया। बता दें कि नगरपालिका कार्यालय के चंद कदमों की दूरी पर मोहल्ला कंजी, नगरपालिका रोड दादामियां चौराहा पर धड़ल्ले से संचालित है। इसके अलावा किला चौकी क्षेत्र के मोहल्ला दादामियां चौराहा, छिपयाना चौराहा और तालिब सरांय में मनाही के बावाजूद घरों से भैंस का मीट अवैध रुप से निरंतर बिक रहा है। जिस के बाद किला चौकी पुलिस की भूमिका पर भी प्रश्नचिंह उठने लगे है। हालाकिं प्रशासन की सख्ती व सावन माह के मद्देनजर पुलिस ने नगर में मीट की दुकानों को बंद कराया है लेकिन सूत्रों की मानें तो भैंस का मांस की बिक्री चोरी छिपे की जा रही है। दूकानदारों को थमाया नोटिस इसके अलावा सड़क किनारे जवाहर नगर, शेखपुर, कासिम नगर, कांशीराम कालोनी, दरोगाबाग समेत कई इलाकों के मुख्य मार्गों पर दूकानें सज रही है। अब नगरपालिका की ओर से मांस, मछली और मुर्गा बिक्री करने वाले 33 से अधिक व्यापारियों को नोटिस दिया है। नोटिस में निर्देशित किया कि तत्काल दुकानें बंद करें ऐसा न करने पर प्रशासन की ओर से उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारों की बात नगरपालिका ईओ संजय गौतम ने बताया कि दुकानों को चिन्हित कर नोटिस दी गई है। इसके अलावा खाद्य विभाग को भी सूची दी गई। नोटिस पर अमल न करने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इधर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के फूड इंसपेक्टर शैलेन्द्र दीक्षित का कहना है कि मानकों पर न होने के कारण किसी भी दुकान को लाइसेंस नहीं जारी किया गया ऐसे में सभी दुकानें अवैध हैं। नगरपालिका की तरफ से अवैध रुप से चिकन मटन संचालित दूकानों की सूंची मिल गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व नगरपालिका और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम जल्द इन अवैध दूकानों पर कार्रवाई शुरु की जाएगी। वहीं सदर कोतवाली प्रभारी अवनीश सिंह ने कहा घरों से भैंस का मांस बिकने की जानकारी मेरे पास नही है इसकी जांच करायी जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गंदगी औेर दुर्गंध से लोग परेशान शहर में कई स्थानों पर सड़क किनारे मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं। इस कारण गंदगी और दुर्गंध से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है मीट की दुकानों को शहर के बाहर एक निर्धारित स्थान पर संचालित होना चाहिए। इससे आवागमन में परेशानी होती है। खास बात यह है कि इन दुकानदारों के पास लाइसेंस भी नहीं है। इसके बाद भी वह दुकान संचालित कर रहे हैं। अब इन पर कार्रवाई के लिए नगर पालिका ने कमर कस ली है। मीट दुकान का लाइसेंस बनाने का नियम मीट की दुकान का लाइसेंस खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले पालिका से एनओसी लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्ति को पालिका में शुल्क जमा करना पड़ता है। नगर पालिका के सहमति पत्र के उपरांत खाद्य विभाग मीट दुकान का लाइसेंस जारी करता है। मीट-मुर्गा बेचने के लिए ये हैं शर्तें लाइसेंस पाने के लिए सर्किल आफिसर और नगरपालिका से एनओसी लेना पड़ता है। इसके बाद खाद्य एवं सुरक्षा विभाग से लाइसेंस जारी करता है। दुकानदार जानवरों या पक्षियों को दुकान के अंदर नहीं काट सकते। मीट की दुकानें सब्जी की दुकानों के पास नहीं होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों से ये दुकानें 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। मीट की क्वालिटी को किसी पशु डाक्टर से प्रमाणित कराना होगा। मीट के दुकानदारों को हर छह महीने पर अपनी दुकान की सफेदी करानी होगी। मीट की दुकानों में कूड़े के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बूचड़खानों से खरीदे जाने वाले मीट का पूरा हिसाब-किताब भी रखना होगा। मीट को फ्रीजर वाली गाड़ियों में ही बूचड़खानों से ढोया जाना जरूरी है। मीट को जिस फ्रिज में रखा जाए, उसके दरवाजे पारदर्शी होने चाहिए। सभी मीट की दुकानों पर गीजर भी होना आवश्यक है। दुकानों के बाहर पर्दे या गहरे रंग के ग्लास की भी व्यवस्था हो ताकि जनता को नजर न आए।

यूपी सरकार का धर्मांतरण पर ताबड़तोड़ एक्शन, 8 सालों में 16 आरोपियों को मिली सजा, 12 को आजीवन कारावास!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, पिछले आठ वर्षों में, यूपी पुलिस, STF और ATS ने दो दर्जन से अधिक अवैध धर्मांतरण गिरोहों के सरगनाओं और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा हैवहीं, अभियोजन विभाग की पैरवी और साक्ष्य के दम पर कोर्ट ने 16 आरोपियों को सजा सुनाई. इनमें से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और 4 आरोपियों को 10 वर्ष के कारावास की सजा मिली है इसके साथ ही, कोर्ट ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया हैDGP राजीव कृष्णा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में धार्मिक-सामाजिक एकता बनाए रखने और जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने वाली साजिशों को विफल करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा हैउन्होंने कहा कि इस अभियान ने न केवल अवैध धर्मांतरण की गहरी जड़ों को उजागर किया है, बल्कि संगठित धर्मांतरण गिरोहों की कमर तोड़ दी है. पिछले आठ वर्षों में दो दर्जन से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये आरोपी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और हरियाणा में भी सक्रिय थे.रुपयों का लालच देकर धर्मांतरण कराया: इनका मुख्य मकसद बहुसंख्यक आबादी में धार्मिक असंतुलन पैदा कर देश की जनसांख्यिकी को बदलना और शांति को भंग करना था. ये गिरोह इस्लामिक दावा सेंटर (आईडीसी) जैसे केंद्रों का उपयोग करते थे,जहां गरीब, असहाय, दिव्यांग और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को बहला-फुसलाकर, नौकरी, इलाज, शादी और पैसे के लालच से अवैध धर्मांतरण कराया जाता था. कुछ अभियुक्तों के तार प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से भी जुड़े पाए गए है. DGP के अनुसार, दबोचे गए आरोपियों ने अवैध धर्मांतरण का एक सुनियोजित नेटवर्क तैयार कर रखा था. उनके कब्जे से 450 से अधिक अवैध धर्मांतरण प्रमाण-पत्र और भारी मात्रा में विदेशी फंडिंग के दस्तावेज बरामद हुए थे, पीड़ितों पर मानसिक दबाव बनाकर उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता थाबाद में उन्हें रैली और वीडियो के ज़रिए मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर प्रचारित किया जाता था. कई आरोपियों के खातों में एफसीआरए के बिना विदेशी चंदा आया था, जिसका इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों में किया गया. योगी सरकार ने अवैध धर्मांतरण के आकाओं और उनके सहयोगियों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए कोर्ट में प्रभावी पैरवी की  सजा पाने वाले प्रमुख आरोपी:   मोहम्मद उमर गौतम मौलाना कलीम सिद्दीकी काज़ी जहांगीर आलम कासमी इरफान शेख उर्फ इरफान खान सरफराज अली जाफरी कौशर आलम फराज बाबुल्लाह शाह अब्दुल्ला उमर धीरज गोविंद राव जगताप सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख प्रसाद रामेश्वर कांवरे उर्फ आदम अर्सलान मुस्तफा उर्फ भूप्रिय बंदो मोहम्मद सलीम राहुल भोला मन्नू यादव कुणाल अशोक चौधरी वहीं अभियोजन विभाग के डीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि अवैध धर्मांतरण में लिप्त आरोपियों को कोर्ट के ज़रिए सज़ा दिलाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गईइसी का परिणाम है कि पिछले आठ वर्षों में अवैध धर्मांतरण में लिप्त आकाओं और उनके सहयोगियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा मिली है, इनमें से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और 4 को 10 वर्षों की कठोर सजा सुनाई गई है!