UP पुलिस 2016 भर्ती मामला,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिक्त सीटें भरने के लिए 1.5 महीने में निर्णय लेने के दिए आदेश! उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को दरोगा भर्ती में खाली पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई कोर्ट ने मामले में रिक्त सीटें भरने पर निर्णय लेने के आदेश दिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर PAC और फायर सर्विस भर्ती का अतिरिक्त परिणाम घोषित कर रिक्त पदों पर चयनित याचियों की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि याची दो सप्ताह में भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें और उन पर छह सप्ताह में निर्णय लिया जाए यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने फतेहपुर के आकाश कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है एडवोकेट मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि याची भर्ती परीक्षा में चयनित हुए और भर्ती में कई पद रिक्त रह गए हैं इन रिक्त पदों को आरक्षण नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन दिया गया है लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है याची के अनुसार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 3307 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे. इसमें काफी संख्या में लोगों ने आवेदन किया था शारीरिक दक्षता के अलावा उनके दस्तावेजों की जांच में भी वह योग्य थे उन्हें सफलता का पूरा भरोसा था लेकिन फरवरी में आए अंतिम परिणाम सूची से उनका नाम गायब था. इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की!

रायबरेली में हथियार से हमला कर शॉपकीपर की हत्या, छत पर फेंक दिया खून से सना शव!   उत्तर प्रदेश रायबरेली : जिले में अज्ञात बदमाशों ने युवक के सिर पर किसी हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया,सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मामला थाना बछरावां क्षेत्र के नवपुरवा मजरे सेहंगों पश्चिम गांव का है नवपुरवा मजरे सेहंगों पश्चिम गांव के रहने वाले 36 साल के लवकुश चौरसिया गांव के बगल में ही परचून की दुकान है गुरुवार की रात 10 बजे तक वह जब घर नहीं आया तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की वहां भी वह दिखाई नहीं दिया तो कुछ लोग छत पर देखने गए तो देखा की लवकुश का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है. इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई बताया जा रहा है कि 20 दिन पहले लवकुश की दुकान में चोरी भी हुई थीइस मामले में एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिंहा ने बताया कि थाना बछरावां क्षेत्र में लव कुश चौरसिया पुत्र रामकुमार चौरसिया निवासी ग्राम नवपुरवा की अपनी दुकान पर छत पर शव मिला है मृतक के सिर के ऊपर चोट के निशान है मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए थे घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया है तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है आरोपियों की तलाश की जा रही है!

माता-पिता के साथ जेल में कैद बच्चों के लिए सरकार को योजना लागू करनी चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बच्चों के हित में अहम टिप्पणी!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि माता-पिता के साथ जेल में बच्चे को बंद रखना निर्दोष जीवन पर थोपा गया अदृश्य परीक्षण है इस तरह के बचपन न्याय की विफलता और हमारे युवा नागरिकों के प्रति संवैधानिक वादे के साथ विश्वासघात है कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की कैद से उनके बच्चे के संवैधानिक अधिकारों से समझौता नहीं होना चाहिएन्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह टिप्पणी एक जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जेलों में अपने माता-पिता के साथ रहने वाले बच्चों की दुर्दशा के मद्देनजर की है कोर्ट ने 5 वर्षीय बच्चे की मां की जमानत मंजूर करते हुए उनके बच्चे के मौलिक अधिकारों पर जोर दिया सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए महिला अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ जेल में रह रही हैउसके अधिवक्ता राहुल उपाध्याय ने तर्क दिया कि जेल में बच्चे को बंद रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A और बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सहित अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है न्यायमूर्ति ने कहा कि जेल का माहौल बच्चे के समग्र विकास में गंभीर रूप से बाधा डालता है और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाता हैराज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता और अधिवक्ता आरपीएस चौहान ने जेलों में रहने वाले बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उपायों की आवश्यकता को स्वीकार किया न्यायमूर्ति भनोट ने इस बात पर जोर दिया कि जेलों में रहने वाले बच्चे शिक्षा और विकास के लिए अनुकूल माहौल से वंचित हैं. जेल का माहौल, स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक व बच्चों की विकासात्मक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता. न्यायालयों के लिए ऐसे बच्चों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है न्यायमूर्ति ने कहा कि जेलों में रहने वाले बच्चों को जेल परिसर के बाहर के स्कूलों में दाखिला दिलाया जाना चाहिए जेल अधिकारी और माता-पिता इस अधिकार से इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21-ए का उल्लंघन होगा सरकार को जेल में बंद माता-पिता के बच्चों के लिए एक व्यापक देखभाल योजना लागू करनी चाहिए. जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकास के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके. सरकारी विभागों को ऐसी परिस्थितियों में बच्चों के लिए सहायता प्रणाली बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए कोर्ट ने आदेश की प्रतियां अनुपालन के लिए संबंधित विभागों को भेजने का निर्देश दिया!