नगर पालिका प्रतिनिधि ने प्रतीक चिन्ह भेंट देकर किया सम्मान सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। उत्तर प्रदेश के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा ‘दयालु’ मंगलवार को उन्नाव पहुंचे। वे बाईपास स्थित कैंप कार्यालय में पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा भानू और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान समाजसेवी अनुज पांडेय अपनी टीम के साथ नारे लगाते हुए पहुंचे और मंत्री को माला पहनाई। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने प्रतीक चिन्ह देकर मंत्री का सम्मान किया। कैंप कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं की मौजूदगी स्वागत समारोह में सभासद मोनू दीक्षित, भाजपा नेता कुलदीप सिंह समेत कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री से संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। स्थानीय निकाय से जुड़े प्रश्न उठे जिन पर मंत्री ने जानकारी ली। कार्यक्रम में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में हुई चर्चा मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रीय मुद्दों और जनसमस्याओं पर बातचीत की। स्वास्थ्य, सफाई और सड़क से जुड़े सुझाव रखे गए। कई कार्यकर्ताओं ने अपने वार्ड की समस्याएं मंत्री के सामने रखीं। मंत्री ने अधिकारियों तक यह संदेश पहुँचाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का समापन बैठक के बाद मंत्री कैंप कार्यालय से आगे के दौरे पर रवाना हुए।कार्यकर्ताओं ने विदाई में नारेबाजी की और अगले कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया। स्थानीय प्रशासन ने पूरे आयोजन पर नजर बनाए रखी। अंत में मंत्री का काफिला जिले के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ा।

सपा कार्यकर्ताओं ने रिहाई को बताया न्याय की जीत सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान आखिरकार करीब 23 माह बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। जैसे ही उनकी रिहाई की खबर उन्नाव पहुंची, सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जश्न मनाया। जिले भर के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ जश्न सपा अल्पसंख्यक सभा उन्नाव के जिलाध्यक्ष नियाज़ खान की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता दादा मियां चौराहा पर एकत्र हुए। इस दौरान प्रदेश महासचिव सैफ खान, क्षेत्रीय सभासद मेराजउद्दीन, बांगरमऊ विधान सभा अध्यक्ष मुशीर, ज़िला उपाध्यक्ष औलिया, अतहर अली लाले, सुहैल हसन, और समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष अमन अंजुम समेत कई युवाओं ने मिलकर आज़म खान के समर्थन में एक दूसरे को मिठाई खिलाई और रिहाई को न्याय की जीत बताया। सपा नेताओं का बयान समाजवादी अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष नियाज़ खान का कहना था कि आज़म खान पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे और उनकी रिहाई से सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल और मजबूत हुआ है। मिठाई बांटते हुए उन्होंने कहा कि यह पल सपा परिवार के लिए ऐतिहासिक है। कार्यकर्ताओं का जोश समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष अमन अंजुम ने कहा कि आज़म खान हमेशा अल्पसंख्यकों और गरीबों की आवाज़ रहे हैं। उनकी रिहाई से एक बड़ा बोझ हट गया है। वहीं क्षेत्रीय सभासद मेराजउद्दीन ने कहा कि यह लड़ाई अब और मजबूती से आगे बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी प्रदेश में फिर से मजबूत होकर सामने आएगी। सोशल मीडिया पर बधाईयों की बौछार आज़म खान की रिहाई की खबर सोशल मीडिया पर भी छा गई। जिले और प्रदेश भर से सपा समर्थक लगातार पोस्ट और संदेश शेयर कर रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स (ट्विटर) पर बधाईयों का सिलसिला जारी है। लोग लिख रहे हैं कि न्याय की जीत हुई है। जिले में खुशी का माहौल रिहाई की खबर जैसे ही फैली, उन्नाव के कई इलाकों में सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने लोगों को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटीं। कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में पार्टी आज़म खान के नेतृत्व को और मजबूत करेगी।

पुलिस की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- आपराधिक कानून का दुरुपयोग एक गंभीर खतरा  नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को दीवानी और फौजदारी मामलों में अंतर करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, शीर्ष अदालत ने कहाकि आपराधिक कानून का दुरुपयोग न्याय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा हैयह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था. पीठ ने हाल के चलन की निंदा की, जहां मामले से जुड़े पक्ष अक्सर दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदल देते हैंशीर्ष अदालत ने पहले भी दीवानी विवादों में पक्षकारों द्वारा अपनी शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए आपराधिक मामले दर्ज कराने की इस प्रवृत्ति की आलोचना की थीपीठ ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अदालतें वसूली एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं इसके साथ ही ये बताया कि हाल के दिनों में, पक्षकार, विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद में, धन की वसूली के लिए आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं. पीठ ने कहा कि बकाया राशि की वसूली के लिए गिरफ्तारी के डर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकताउत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने पीठ के समक्ष दलील दी कि पुलिस ऐसे मामलों से जूझ रही है और बीच में ही फंस गई है.एएसजी ने दलील दी कि अगर पुलिस मामला दर्ज करने में विफल रहती है, जहां संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया है, तो उसे अदालत की आलोचना का सामना करना पड़ता है और मामला दर्ज करते समय पक्षपात का आरोप लगाया जाता हैपीठ ने उत्तर प्रदेश के एक आपराधिक मामले में ये टिप्पणियां कीं. पीठ ने कहा कि धन की वसूली को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर अपहरण का आरोप लगाया गया था विधि अधिकारी ने दलील दी कि आमतौर पर इन शिकायतों में धन की वसूली के विवाद में आपराधिक अपराध का आरोप लगाया जाता है.पीठ ने कहा कि पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले यह देखना चाहिए कि यह दीवानी मामला है या आपराधिक. पीठ ने ज़ोर देकर कहा कि आपराधिक कानून का ऐसा दुरुपयोग न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है,पीठ ने कहा कि वह पुलिस के सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत है, अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो पुलिस को ललिता कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के फैसले का पालन न करने के लिए फटकार लगाई जाती हैपीठ ने कहा, "अदालतें पक्षकारों से बकाया राशि वसूलने के लिए वसूली एजेंट नहीं हैं" साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक प्रणाली के इस दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकतीपीठ ने सुझाव दिया कि राज्य प्रत्येक जिले के लिए एक नोडल अधिकारी, अधिमानतः एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, नियुक्त कर सकते हैं, जिनसे पुलिस यह जानने के लिए परामर्श कर सकती है कि यह एक दीवानी या आपराधिक अपराध है और उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है,शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से निर्देश प्राप्त करने और दो सप्ताह में अदालत को सूचित करने को कहा!