पीएम मोदी कैबिनेट की किसानों को सौगात, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मिली मंजूरी, NLC इंडिया लिमिटेड को विशेष छूट!   नई दिल्ली : दरअसल मोदी कैबिनेट ने आज बुधवार को तीन प्रस्ताव पारित किए हैं, इसमें से एक प्रस्ताव ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से वापसी को लेकर पारित किया गया है, वहीं कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभांशु शुक्ला की वापसी को पूरे देश के लिए गौरव और खुशी का अवसर बतायाकैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से वापसी पर एक प्रस्ताव पारित किया है. यह पूरे देश के लिए गौरव और खुशी का अवसर है. आज मंत्रिमंडल, देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को पृथ्वी पर उनकी सफल वापसी पर बधाई देता है, उन्होंने अंतराराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है." ' अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया अध्याय' अश्विनी वैष्णव ने कहा, "यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया अध्याय है. यह हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य की एक सुनहरी झलक देता है. मंत्रिमंडल इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी टीम को बधाई देता है"  ' युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का उदाहरण'  उन्होंने आगे कहा, "ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का उदाहरण है. इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, और वैज्ञानिक सोच विकसित होगी. इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे. मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि यह मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई एनर्जी देगा. प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसे नई ताकत मिलेगी."  केंद्रीय मंत्री ने बताया किकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को भी मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ एग्रीकल्चर प्रैकिटिस को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है  NLC इंडिया लिमिटेड को विशेष छूट  मंत्रिमंडल ने नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) पर लागू मौजूदा निवेश दिशानिर्देशों से NLC इंडिया लिमिटेड को विशेष छूट देने को भी मंजूरी दी. इस निर्णय से NLCIL अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगी और बदले में, NIRL विभिन्न परियोजनाओं में निवेश कर सकेगी!

कांवड़ मार्ग पर QR कोड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी-उत्तराखंड सरकारों को जारी किया नोटिस!  नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं को अपने बैनरों पर क्यूआर कोड स्टिकर लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है, इससे तीर्थयात्रियों को विक्रेताओं की जानकारी मिल सकेगी, यह मामला न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया पीठ ने राज्य सरकारों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, पीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार को निर्धारित की है, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और अन्य ने एक नया आवेदन दायर किया हैसुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वकील जतिंदर कुमार सेठी ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा, हालांकि एक आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने तर्क दिया कि यह मामला समय के लिहाज से संवेदनशील है क्योंकि कांवड़ यात्रा दस-बारह दिनों में समाप्त हो जाएगी, इस मामले में अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह और हुजेफा अहमदी ने प्रतिनिधित्व कियापिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी इसी तरह के निर्देशों पर रोक लगा दी थी, इसमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था 25 जून को उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए झा ने कहा, 'नए उपायों में कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों पर QR कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है. इससे मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है, जिससे वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग प्राप्त होती है जिस पर पहले इस न्यायालय ने रोक लगा दी थी,आपको बता दें याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश, जिसमें स्टॉल मालिकों से कानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं के तहत धार्मिक और जातिगत पहचान का खुलासा करने को कहा गया है ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है. इसके तहत दुकान, ढाबा और रेस्तरां व अन्य शामिल हैंहिंदू कैलेंडर के श्रावण मास में शिवलिंगों का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त गंगा से पवित्र जल लेकर विभिन्न स्थानों से कांवड़ लेकर आते हैं कई श्रद्धालु इस महीने में मांसाहार का त्याग करते हैं, कई लोग तो प्याज और लहसुन युक्त भोजन भी नहीं खाते!

सपा नेता मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव के साथ 4 करोड़ की धोखाधड़ी, पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकीन!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, प्रतीक यादव ने इस मामले में लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि चिनहट के रहने वाले कृष्णानंद पांडेय ने उनसे 4 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है, कृष्णानंद पांडेय ने एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई थी, आरोपी ने करोड़ों रुपए निवेश के नाम पर उनसे ठग लिए और अब पैसे वापस मांगने पर धमकी दे रहा है,प्रतीक यादव ने पुलिस को बताया कि काफी दिन तक वह कृष्णानंद पांडेय से पैसे वापस करने की बात कहते रहे. जब प्रतीक ने सख्ती से पैसे मांगे तो, आरोपी उन्हें पॉक्सो एक्ट में फंसाने और फेक वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा. यही नहीं प्रतीक से इसके एवरेज में 5 करोड़ के रंगदारी भी मांगी, प्रतीक ने पुलिस को बताया कि साल 2011-12 में उनकी मुलाकात कृष्णानंद पांडेय से हुई थी. वह कई बार बिजनेस का प्रस्ताव लेकर उनके पास आया था, मेलजोल बढ़ने के बाद कृष्णानंद पांडेय की बातों में आ गएउन्होंने बताया कि लखनऊ विस्तार हो रहा था तब शहीद पद के आसपास जमीन खरीद ने की बात कही, जिसको आगे चलकर बढ़ी कीमत पर बेच कर मुनाफा कमाने की बात कही थी, आरोपी के रियल एस्टेट कारोबार में जुड़े होने से उसकी बातों में आ गएइसके बाद 2015 को एक कंपनी बनाई. इसमें कृष्णानंद पांडेय और यूएस बिष्ट को निदेशक बनाया गया, खुद कंपनी में प्रमोटर के तौर पर शामिल हुए, इसके बाद कंपनी में हैसियत से निवेश किया, हालांकि जब मैंने अपना पैसा मांगा तो वह बहाना बनाने लगा और मुझे फंसाने की धमकी देने लगा!