सपा से विधायक पूजा पाल को सपा ने पार्टी से निकाला, सीएम योगी सरकार की तारीफ करने पर लिया एक्शन!  उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कौशांबी की चायल विधानसभा से विधायक पूजा पाल को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डाक्यूमेंट 2047 चर्चा के दौरान गुरुवार रात को सदन में अपने संबोधन के दौरान पूजा पाल ने कहा था, “मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी मिला दिया गया है', इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है.आपको बता दें सपा की की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विधायक को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी गतिविधियां बंद नहीं कीं, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ, पूजा पाल द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी और गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, निष्कासन के साथ ही उन्हें समाजवादी पार्टी के सभी पदों से हटाया गया है. अब वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम या बैठक में शामिल नहीं होंगी और न ही उन्हें इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा।मुख्यमंत्री की जमकर की, आपको ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर 24 घंटे चली मैराथन चर्चा को संबोधित करती गुरुवार रात समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कहा था कि "मैंने अपना पति खोया है. सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की. मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी. मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया मुख्यमंत्री ने ज़ीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों मिट्टी मिलाया है.आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है. मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया. मैं उनके इस ज़ीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूं. मैंने तब आवाज़ उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता, जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया." पूजा पाल के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है!

हर घर तिरंगा’ अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। अमर सिंह   रिपोर्ट:- आसिम अज़ीज़   उत्तर प्रदेश रामपुर। उत्तर प्रदेश रेडिको खेतान लिमिटेड रामपुर अमर सिंह, ने समस्त देशवासियों को हर घर तिरंगा संदेश में स्वंतत्रता दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि पूरे उत्साह-उमंग और सबकी भागीदारी के साथ देश भर में हर-घर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, इस उपलक्ष्य में देश भर में 13 अगस्त से शुरू किया गया ‘हर घर तिरंगा’ अभियान गौरतलब हो, स्वतंत्रता दिवस गर्व एकता पर्व के उपलक्ष्य में देश भर में 13 अगस्त से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान जारी है और अब वह घड़ी भी नजदीक है जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस अभियान के तहत एक विशेष आयोजन किया जाना है। इससे पहले देश भर में करीब सप्ताह भर के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस अभियान के सहभागी बन रहे हैं। युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा भी इस अभियान में सहभागिता की जा रही है!

मसौदा मतदाता सूची में नाम शामिल न करने के कारणों को बताना जरूरी नहीं' Election Commission of India ने सुप्रीम कोर्ट को बताया!   नई दिल्ली : दरअसल चुनाव आयोग (ECI) ने SC में कहा है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए लोगों की अलग से सूची तैयार करना या साझा करना, या फिर उनके नाम न शामिल करने के कारण बताना कानूनी ढांचे में जरूरी नहीं है, आयोग ने यह जवाब बिहार की मतदाता सूची से करीब 65 लाख नाम हटाए जाने पर याचिकाकर्ता ने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था,आयोग ने आगे कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी का नाम शामिल करने के लिए कोई जांच नहीं की जाती, जिन लोगों के गणना फॉर्म मिले हैं, उनका नाम बिना किसी शर्त या अपवाद के ड्राफ्ट सूची में शामिल किया गया है, आयोग ने बताया कि जिन लोगों का नाम 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी कारण से नहीं है, वे 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्ति की अवधि में फॉर्म 6 के साथ SIR आदेश के अनुबंध-D में दी गई घोषणा दाखिल करके अपने नाम को सूची में शामिल करने का दावा कर सकते हैं,आयोग ने कहा कि अगर किसी का नाम गणना फॉर्म न मिलने की वजह से ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो फॉर्म 6 के साथ घोषणा दाखिल करने का मतलब है कि वह व्यक्ति न तो मृत है, न ही स्थायी रूप से कहीं और चला गया है और न ही उसका पता नहीं चल रहा, इसलिए, नाम न शामिल होने के कारणों के साथ सूची देने का कोई व्यावहारिक फायदा नहीं है, क्योंकि सभी तीन मामलों में प्रक्रिया एक ही है-फॉर्म 6 और घोषणा दाखिल करनाआयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह दावा गलत और निराधार है कि बिना कारण बताए, जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हैं, वे मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 (RER) के तहत उचित कार्रवाई नहीं कर पाएंगे. आयोग ने दूसरा तर्क दिया कि RER 1960 के नियम 19 के तहत, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को हर दावे और आपत्ति की सुनवाई के लिए नोटिस देना जरूरी है, जो नियम 17 और 18 के अनुसार निपटाए नहीं गए होंआयोग ने यह भी कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम बाहर होना, मतदाता सूची से हटाना नहीं है. ड्राफ्ट सूची बस यह दिखाती है कि मौजूदा मतदाताओं के भरे हुए गणना फॉर्म गणना के दौरान प्राप्त हुए हैं, लेकिन, इस बड़े पैमाने की प्रक्रिया में मानवीय गलतियों की वजह से कुछ नाम छूट सकते हैं या गलत शामिल हो सकते है आयोग ने कहा कि अगर ERO को लगता है कि गलती या चूक की वजह से किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची से छूट गया है, तो वह सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है. "इसीलिए, ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होने के कारण बताने की जरूरत कानूनी ढांचे में नहीं मानी गई है." ECI ने यह जवाब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक नई याचिका के जवाब में दिया. जिसमें बाहर किए गए लोगों की अलग सूची और उनके बाहर होने के कारणों का खुलासा करने की मांग की गई थी. ADR ने दावा किया कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, बिना पारदर्शिता के और यह बताए बिना कि ये हटाए गए नाम मृतकों, प्रवासियों या अन्य श्रेणियों से संबंधित हैं.एक अलग हलफनामे में, ECI ने कहा कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व नोटिस, सुनवाई का मौका और उचित आदेश के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. आयोग ने जोर देकर कहा कि चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान गलत हटाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. आयोग ने बताया कि 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची, बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर मौजूदा मतदाताओं से गणना फॉर्म इकट्ठा करने के बाद तैयार की गई थी आपको बता दें 6 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक देने को कहा था. NGO ने चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का निर्देश दिया गया था. 29 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से लाखों लोग बाहर किए गए हैं, तो याचिकाकर्ता यह कोर्ट के सामने ला सकते हैं कि वे जीवित और पात्र हैं. कोर्ट ने जोर दिया कि अगर बड़े पैमाने पर बहिष्करण हुआ तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा. कोर्ट ने कहा कि ECI एक संवैधानिक संस्था है और इसे कानून के अनुसार काम करने वाला माना जाएगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को आश्वासन दिया कि SIR प्रक्रिया से जुड़ी उनकी सभी चिंताओं को सुना जाएगा. 28 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि भले ही गणना फॉर्म संबंधित दस्तावेजों के साथ अपलोड न हों, ECI आपत्तियों के साथ नाम शामिल करेगा. शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि अगर वह उनकी बात से सहमत हुआ तो सब कुछ रद्द कर सकता है और ECI को आधार और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार करने को कहा, क्योंकि इनका कुछ महत्व है!