राजधानी के नाले में बहे युवक का शव 28 घंटे बाद बरामद, सीएम योगी ने दिए एक्शन के निर्देश!  उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल राजधानी के ठाकुरगंज इलाके की राधा ग्राम काॅलोनी में बारिश के दौरान नाला ओवरफ्लो के कारण बहे सुरेश लोधी का शव 28 घंटे बाद घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर IIM रोड बंधा के पास मिला, पेंटिंग का कार्य करने वाले सुरेश शनिवार को बारिश के दौरान नाले में गिर कर बह गए थे, इस घटना का संज्ञान लेते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव नगर विकास को जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये देने की घोषणा की है आपको बता दें, पेंटिंग का कार्य करने वाले सुरेश लोधी ठाकुरगंज इलाके की राधा ग्राम काॅलोनी में बारिश के दौरान नाला ओवर फ्लो हो गया था, शनिवार सुबह किसी काम से बाहर निकले सुरेश अचानक नाले में गिर कर बह गए, परिजनों को पता तो काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस, NDRF व नगर निगम की टीम रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. देर शाम को परिजनों और पड़ोसियों ने जाम प्रदर्शन किया, प्रशासन ने किसी तरह लोगों को हटाकर जाम खुलवाया, रविवार को सुरेश शव का शव घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर आगे IIM रोड बंधा के पास नाले से बरामद हुआ लोगों ने नगर निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से सुरेश के साथ दुखद हादसा हुआ है. नगर निगम ने नाला खुला छोड़ दिया था. नाले के ऊपर पत्थर रखने की जहमत नहीं उठाई, इसी वजह से हादसा हुआ, आरोप है कि एक माह पहले नाले की सफाई कराई गई थी, सफाई के बाद कर्मचारियों ने कई जगह नाले के ढक्कन खुले छोड़ दिए!

नगरपालिका चला रही जागरूकता अभियान सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। पर्यावरण संरक्षण जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पर्यावरण व आत्मनिर्भर मिशन के तहत नगरपालिका दुकानदारों से प्लास्टिक कैरी बैग की जगह ब्राउन पेपर बैग या पेपर से बने हुए ठोंगा में ग्राहकों को सामान वितरण करके दुकानदारों को जागरूक कर रही है। दुकानदारों को पेपर बैग का फायदा बताने के साथ पॉलीथिन कैरी बैग के दुष्प्रभाव से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बताया जा रहा है। अंतराष्ट्रीय पेपर बैग दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को नगरपालिका अध्यक्षा श्वेता मिश्रा ने शेखपुर नहर बाजार पर ठेला लगाने वालों और छोटे दुकानदारों को पेपर के बैग व डस्टबिन बांटे गए। वितरण के दौरान प्लास्टिक के उपयोग से बढ़ते प्रदूषण व आने वाली पीढ़ी को होने वाले खतरे से बचाने की बात बताई गई। साथ ही लोगों से भी निवेदन किया कि प्लास्टिक के बजाए आप लोग पेपर बेग का उपयोग करें। इस अवसर पर नपा अध्यक्षा श्वेता मिश्रा ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण एक मानव निर्मित वैश्विक तबाही है, जो पर्यावरण, जैव विविधता के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा है। इस दौरान कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी एसके गौतम समेत कई सभासद मौजूद रहे। इनमें आदर्श नगर से राकेश शाहू, सिंगरोसी से शिववरन कुशवाहा, अकरमपुर से सर्वेश गुप्ता और एबी नगर उत्तरी से मनीष शुक्ला शामिल थे। इसके अलावा कुलदीप चौहान, शरद मिश्रा, सूरज सिंह भदौरिया, सफाई निरीक्षक रश्मि पुष्कर और अशोक पाल सहित पालिका के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। नगरपालिका लगातार समय समय पर जागरुकता अभियान चलाकर लोगों व दुकानदारों से पॉलीथिन कैरी बैग का उपयोग नहीं करके ब्राउन पेपर बैग व पेपर से बना हुआ ठोंगा का उपयोग करने की अपील कर रही है।

हाईकोर्ट ने स्कूलों के मर्जर के खिलाफ एक और याचिका खारिज, यूपी सरकार के शिक्षा सुधारों को मिली न्यायिक मान्यता!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर अभियान (छोटे स्कूलों का विलय) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक बार फिर संवैधानिक और जनहित में ठहराया है, गुरुवार को न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक नई जनहित याचिका को खारिज कर दिया, याचिका खारिज होने से योगी सरकार को बड़ी न्यायिक राहत मिली है आपको बता दें इस नीति के तहत जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं, उन्हें पास के स्कूलों से जोड़ा जा रहा है. शिक्षकों की संख्या, संसाधन और अधोसंरचना को एकीकृत किया जा रहा है ताकि उनका बेहतर उपयोग हो सके. इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ड्रॉपआउट दर कम करना और बच्चों को स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना हैखंडपीठ ने खारिज की नई जनहित याचिकान्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को अधिवक्ता ज्योति राजपूत की ओर से दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में 16 जून 2025 को जारी विद्यालयों के समेकन संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी और साथ ही दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया और मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने दलील दी कि इसी विषय पर 7 जुलाई 2025 को एकल पीठ की ओर से सीतापुर के 51 बच्चों की याचिका पर पहले ही विस्तृत निर्णय दिया जा चुका है. कोर्ट ने इसी आधार पर नई जनहित याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया. बता दें कि इससे पहले 7 जुलाई को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सभी संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि सरकार का यह कदम अनुच्छेद 21A का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना है, कोर्ट ने यह भी माना था कि छोटे स्कूलों में संसाधन बिखरे हुए थे, जिससे बच्चों को अध्यापक, पुस्तकालय, खेल-कूद और डिजिटल सुविधा जैसी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही थींसरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं या जो छात्रविहीन हैं, उन्हें नजदीकी स्कूलों से जोड़ा जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य सभी छात्रों को एकीकृत रूप से बेहतर शिक्षण सुविधा प्रदान करना है, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए शिक्षा सुधारों की दिशा में इसे संविधान सम्मत और दूरदर्शी नीति करार दिया!