कानपुर दंगे में आरोपी नदीम बोटी जेल से होगा आजाद, नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर भड़की थी हिंसा,जिसमें नदीम को भी आरोपी बनाया गया था!  उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 में कानपुर के बेकनगंज इलाके में नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर हुए दंगे के आरोपी नदीम उर्फ बोटी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने दिया है, मामले के अनुसार, 4 जून 2022 को बेकनगंज थाना क्षेत्र में थाने के प्रभारी निरीक्षक नवाब अहमद की ओर से 36 नामजद और लगभग 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया था, इस दौरान हिंसा भड़क गई. भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव किया और शांति भंग की गई, पुलिस ने घटना के चार दिन बाद याची नदीम बोटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, इसके बाद नदीम की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई,याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि नदीम 2022 से निरंतर जेल में बंद हैं, मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और याची की संलिप्तता स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाई गई है. याची को जानबूझकर फंसाया गया है और वह निर्दोष है, राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि नदीम के खिलाफ पूर्व में कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसे अभी केवल तीन मामलों में ही जमानत मिली है, इस आधार पर उसे जमानत न देने की मांग की गई, कोर्ट ने कहा कि घटना अशांति फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर की गई थी. CCTV फुटेज के आधार पर याची की पहचान की बात कही गई, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, चूंकि मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, इसलिए याची को निरंतर हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है. लिहाजा, नदीम जमानत का हकदार है. कानपुर के सीओ कर्नलगंज को किया तलब वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीओ कर्नलगंज कानपुर नगर को 12 जून को पक्षों के बीच हुए समझौते की मूल प्रति के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अमित साहू व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचियों का कहना है कि चार मई 2021 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है. मामले की जांच कर रहे सीओ कर्नलगंज को समझौते की मूल कापी दी गई है. याचिका में केस कार्रवाई खत्म करने की मांग की गई है, कोर्ट ने सीजेएम कानपुर नगर के माध्यम से आदेश की जानकारी सीओ को देने और सीओ को 12 जून को हाजिर होने को निर्देश दिया है!

बिजली चोरी के मामले में संभल सांसद जियाउल वर्क को कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा- बिजली विभाग को 12 साल का असेसमेंट करने का अधिकार नहीं!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के संभल स्थित आवास पर लगभग दो करोड़ के बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी 15 मई के आदेश पर रोक लगा दी है, साथ ही सपा सांसद से दो सप्ताह के भीतर छह लाख रुपये अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल के यहां जमा करने को कहा है, कोर्ट ने उनके ऐसा करने पर तत्काल प्रभाव से बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है,यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सपा सांसद की याचिका पर दिया है, कोर्ट ने पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता को तीन सप्ताह का समय इस मामले में जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए दिया है साथ ही याचिका पर सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख लगाई हैसमाजवादी पार्टी से सांसद के अधिवक्ता विधान चंद्र राय का कहना था कि याची के घर का 4 हजार 138 दिन पुराना असेसमेंट किया गया है, कहा गया है कि 12 वर्ष पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है, यह भी कहा गया कि 365 दिन तक का असेसमेंट करने का अधिकार है,अधिवक्ता का कहना था कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऐसा आदेश कर कानूनी गलती की है, मामले के तथ्यों के अनुसार अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल ने 15 मई को याची से एक करोड़ 91 लाख बकाया की मांग की थी, यह बिजली बिल चार हजार 138 दिन पुराना हैआपको बता दें कि पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़की थी, इसके बाद हुई जांच में पता चला था कि सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर बिजली चोरी की जा रही है, छापेमारी में बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद पावर कॉरपोरेशन ने सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, बिजली विभाग ने सपा सांसद पर एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, साथ ही 19 दिसंबर 2024 को उनके आवास की बिजली भी काट दी थी!

फिल्म एवं एल्बम निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी पर लगी रोक, वादी सुष्मिता यादव को नोटिस, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म एवं एल्बम निर्माता सुनील यादव को बड़ी राहत दी है, आपको बता दें देवरिया के कोतवाली थाने में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, कोर्ट ने इस मामले में शिकायत करने वाली महिला सुष्मिता यादव को भी नोटिस भेजा है और राज्य सरकार से जवाब मांगा हैयह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति आरएमएन मिश्र की खंडपीठ ने सुनील यादव के अधिवक्ता दिलीप कुमार पांडेय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है, वकील दिलीप पांडेय ने कोर्ट को बताया कि यह मामला ब्लैकमेलिंग गैंग से जुड़ा है उनका आरोप है कि कुछ लोग मिलकर आम लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उनसे पैसे वसूलते हैं इसलिए उन्होंने मांग की कि इस FIR को रद्द किया जाएसोनदा निवासी सुष्मिता यादव की FIR में याची पर आरोप है कि वह शिकायतकर्ता की बहन अनुपमा यादव के संपर्क में है गत 19 फरवरी को याची उसके घर पर आया और बोला कि वह शादी की शापिंग करने नेपाल जा रहा है और यह बताकर कार में अनुपमा को साथ ले गया,बाद में अनुपमा का फोन आया कि याची उसे नेपाल नहीं बिहार ले आया है, इसके बाद फोन बंद हो गया, याची को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं उठाया गत 22 फरवरी को याची ने फोन उठाया और बताया कि अनुपमा उसके साथ नहीं है, आशंका जताई कि या तो 25 साल की अनुपमा को बेच दिया या मार दिया है,याची के अधिवक्ता दिलीप पांडेय का कहना था कि वह चैनल के लिए एल्बम बनाता है. फिल्म लेखक रमेश गुप्ता 2024 में अनुपमा के साथ याची से मिले अनुपमा ने उसे फिल्म में काम करने का प्रस्ताव किया, उसने हामी भी भरी, याची ने अनुपमा से एल्बम में काम करने के लिए कहा, अनुपमा ने उससे पैसे मांगे, कुल 6-7 लाख रुपये दे दिया लेकिन एल्बम में काम नहीं कराया और बहाने बनाए,जब पैसा वापस करने या एल्बम में काम करने का दबाव बनाया तो धमकाने लगी और अपने आदमी भेजे, जिन्होंने याची की पत्नी से छेड़छाड़ और मारपीट की, जिसका कोर्ट के आदेश पर वाराणसी के सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज है, इसके बाद याची को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया हैयाची का आरोप है कि सुष्मिता यादव व अन्य का रैकेट भी हैं, जो आम लोगों को फंसाकर धन उगाही करता है, ऐसे ही आरोप में मनोज यादव व मनीष यादव ने 2 नवंबर 2023 को चौबेपुर थाने में FIR दर्ज कराई है, अनुपमा यादव को एल्बम में रोल दिया, पैसे दिए और काम से इनकार करने पर पैसे वापस मांगे तो कोतवाली देवरिया में झूठा केस दर्ज कराया है!