उत्तर प्रदेश बरेली : जनपद में मिलावट के खिलाफ चलाय जा रहे अभियान के चलते खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने फरीदपुर तहसील क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए खंडेलवाल एडिबल ऑयल्स एवं सृष्टिपूर्ति वेलनेस के प्रतिष्ठानों पर छापा मारी की जिससे वहाँ खलवली मच गई।छापेमारी में सरसों तेल व धनियाँ पाउडर की गुणवत्ता संदिग्ध दिखने पर नमूने जाँच प्रयोगशाला भेजे गए जिनकी जाँच रिपोर्ट आने तक दोनों कंपनियों के संबंधित उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। खंडेलवाल एडिबल ऑयल्स में संदिग्ध सरसों तेल पकड़ा गया मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि फरीदपुर के गौसगंज सराय स्थित खंडेलवाल एडिबल ऑयल्स के निरीक्षण में कच्ची घानी सरसों तेल की गुणवत्ता संदेह के घेरे में देखी गई है।नेपाल में निर्मित माया ब्रांड सरसों तेल के 15 किलोग्राम वाले टीन को खोलकर नमूना लिया गया है।इसके बाद जाँच रिपोर्ट आने तक कुल 110 टीन सरसों तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 93 लाख रुपये बताई गई है। उक्त प्रतिष्ठान में भंडारित नेपाल निर्मित साजन ब्रांड रैपसीड 30 टीन ऑयल का भी नमूना लेकर उपरोक्त तेल की बिक्री को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।जिसका बाजार मूल्य करीब 63 हजार रुपये बताया गया है। वहीं सृष्टिपूर्ति वेलनेस का धनियाँ पाउडर भी जाँच के घेरे में आया जहाँ खाद्य सुरक्षा टीम ने ग्राम जेड स्थित कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रियल पार्क में संचालित सृष्टिपूर्ति वेलनेस प्रतिष्ठान पर भी कार्रवाई की।जहाँ से धनियाँ पाउडर का नमूना लेकर जाँच हेतु भेजा है वहीं परिसर में भंडारित 108 किलो ग्राम धनियाँ पाउडर की बिक्री पर रिपोर्ट आने तक रोक लगाई गई है। बोतलबंद पानी कंपनियों पर भी कार्रवाई खाद्य विभाग की सख्ती यूँ ही नहीं रुकी फरीदपुर के रजऊ परसपुर स्थित किस्टल बेवेरेजेज(कैंपा स्योर ब्रांड)द्वारा पानी एवं पैकेजिंग सामग्री की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर उसका लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई है। ग्राम अंधरपुरा स्थित एसआरएम स्प्रिंग प्राइवेट लिमिटेड में कमियां पाए जाने पर नोटिस जारी कर लाइसेंस निलंबन की चेतावनी दी है। परसाखेड़ा क्षेत्र में वृंदावन बेवरेजेज(किनले ब्रांड)स्वामी द्वारा पानी की जाँच रिपोर्ट न दिखाने पर सुधार वास्ते नोटिस दिया है। रिपोर्ट आने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने साफ कहा है कि सभी नमूनों की जाँच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे संदिग्ध और अप्रमाणित खाद्य पदार्थों से बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।

डिफेंस कॉरिडोर, एचएमए निवेश से खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते उन्नाव। अब सिर्फ उन्नाव एक जिला नहीं, बल्कि औद्योगिक निवेश का नया केंद्र बनता जा रहा है। लखनऊ–कानपुर हाईवे और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के संगम पर स्थित यह जिला आने वाले वर्षों में प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाने वाला है। यहां औद्योगिक गलियारे के साथ-साथ रक्षा उद्योग गलियारा विकसित करने की तैयारी ने उन्नाव को निवेशकों के रडार पर ला दिया है। सदर तहसील के सराय कटियान गांव के पास 132 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा तेजी से आकार ले रहा है। शासन की ओर से इसके लिए 186 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सड़क, बिजली, पानी, सीईटीपी और पेट्रोल पंप जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है ताकि यहां उद्योग लगाने वालों को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रशासन की योजना इसे आगे फेज-दो में 316 हेक्टेयर तक विस्तार देने की है। इसी औद्योगिक गलियारे के पास रक्षा उद्योग गलियारा स्थापित करने की भी तैयारी है। इसके लिए 230 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें करीब 40 हेक्टेयर सरकारी और शेष किसानों की जमीन है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों को सर्किल रेट से चार गुना अधिक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। प्रशासन ने भूमि चिह्नांकन का काम पूरा कर शासन को रिपोर्ट भेज दी है। एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी के मुताबिक उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने रक्षा उद्योग गलियारे के लिए भूमि की मांग की थी। जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। यह गलियारा रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने में मदद करेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। उन्नाव की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति है। लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों से नजदीकी, एक राष्ट्रीय राजमार्ग और दो एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी इसे देशी और विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक बनाती है। यही वजह है कि यहां निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। विदेशी निवेश भी उन्नाव की औद्योगिक कहानी को नई ऊंचाई दे रहा है। यूएई का शाही परिवार यहां करीब चार हजार करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। उनकी कंपनी फिश हैचरी, प्रोसेसिंग प्लांट और फीड प्लांट की स्थापना करेगी। इससे मत्स्य पालन और उससे जुड़े रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पोलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी कैनपैक यहां 65 एकड़ भूमि पर कैन निर्माण संयंत्र लगाने जा रही है। कंपनी करीब 1300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस प्लांट में शीतल पेय, एनर्जी ड्रिंक और बियर के लिए कैन बनाए जाएंगे। अनुमान है कि इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पांच हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्नाव के औद्योगिक विकास में मांस निर्यातक एचएमए ग्रुप की भूमिका भी लगातार मजबूत होती जा रही है। एचएमए ग्रुप पहले से ही दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र में अपनी मांस निर्यात इकाई संचालित कर रहा है, जिसकी शाखाएं दिल्ली, अलीगढ़ और आगरा में भी हैं। अब ग्रुप दुबई की स्नैक फूडस्टफ एलएलसी कंपनी के साथ मिलकर करीब 2000 करोड़ रुपये का नया निवेश करने जा रहा है। इस साझेदारी के तहत उन्नाव में एक आधुनिक कृषि उत्पाद पैकेजिंग और निर्यात इकाई स्थापित की जाएगी। यह इकाई केवल मीट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मछली, चावल और अन्य कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और निर्यात में भी अहम भूमिका निभाएगी। इससे स्थानीय किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी और जिले को एक मजबूत निर्यात हब के रूप में पहचान मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार एचएमए ग्रुप का यह विस्तार उन्नाव में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई दिशा देगा और सप्लाई चेन से जुड़े हजारों छोटे कारोबारियों और मजदूरों को रोजगार से जोड़ेगा। जिलाधिकारी गौरांग राठी के अनुसार औद्योगिक और रक्षा औद्योगिक गलियारों के जरिए उन्नाव प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके लिए जिले में वन ट्रिलियन डॉलर सेल का गठन किया गया है, जिसमें अधिकारी, उद्यमी और निवेशकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह सेल हर महीने बैठक कर निवेश और औद्योगिक विकास की नई संभावनाओं पर काम करेगी। प्रशासन का अनुमान है कि आने वाले समय में दोनों गलियारों में करीब दो हजार छोटे-बड़े उद्योग स्थापित होंगे। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि उन्नाव एक मजबूत औद्योगिक और निर्यात केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। कुल मिलाकर, उन्नाव अब कृषि प्रधान जिले से आगे बढ़कर औद्योगिक विकास की नई कहानी लिखने की ओर बढ़ रहा है।

उत्तर प्रदेश बरेली : जनपद के फरीदपुर क्षेत्र में स्थित द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज प्रागंण में आयुक्त उत्तर प्रदेश-द्वारा चीनी मिल फील्ड स्टाफ एवं फरीदपुर,बरेली, बीसलपुर तथा नबावगंज गन्ना विकास परिषद तथा पर्यवेक्षकों को गन्ना प्रजाति वैज्ञानिक पहँचान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रथम दिवस गन्ना प्रजातियों की शारीरिक संचरना,पत्ती, गांठ,आंख,तना और वृद्धि आधार पर पहँचान व गहनता के साथ विस्तृत जानकारी वरिष्ठ वैज्ञानिक डा०अरविन्द कुमार गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर द्वारा दी गयी। जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी ने प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि गन्ना विकास एवं आपूर्ति व्यवस्था में गन्ना प्रजातियों की सही पहँचान व सही अंकन अत्यंत आवश्यक है ताकि क्षेत्र में उपयुक्त प्रजातियों का विस्तार,उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा किसानो को उनकी उपज का उचित दाम सुनिश्चित किया जा सके। प्रशिक्षण से किसानों को वैज्ञानिक रूप से लाभ होगा और क्षेत्र के अनुकूल उच्च उत्पादन एवं रोग प्रतिरोधी प्रजातियों को बढ़ावा मिलेगा तथा गन्ना सर्वे, आपूर्ति एवं भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ होगी। वहीं गन्ना आयुक्त महोदया उ०प्र० ने गन्ना प्रजाति पहचान हेतु सर्वे कार्मिकों को दिये जाने वाले निर्देशों की विषत्रित जानकारी दी।इस अवसर पर मुख्य महाप्रबन्धक (गन्ना) पी०के० चतुर्वेदी, उप महाप्रबन्धक (गन्ना विकास) दिनेश शर्मा,सहायक महाप्रबन्धक (गन्ना) उपेन्द्र कुमार उपाध्याय,ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक फरीदपुर आलोक मिश्रा,ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बरेली गीतेन्द्र कुशवाह तथा सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति फरीदपुर सर्वेश शर्मा द्वारा गन्ने की विभिन्न नवीन प्रजातियों की पहँचान संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकि जानकारी दी।