सभासदों ने डीएम को दी थी शिकायत, अब जांच में देरी पर एसडीएम से लगाई गुहार उन्नाव। नगर पालिका परिषद एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला कर्मचारियों की आपूर्ति से जुड़ा है, जिसमें गबन के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि जिस फर्म को दर्जनों कर्मचारियों की आपूर्ति का ठेका दिया गया था, उसने कागजों में ही पूरी व्यवस्था दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। अब जांच की रफ्तार धीमी होने से नाराज सभासदों ने प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल, वार्ड नंबर 18 की सभासद लक्ष्मी देवी के साथ कई अन्य सभासदों ने जिलाधिकारी गौरांग राठी को शिकायत देकर “मेसर्स ओम ट्रेडर्स” नाम की फर्म पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत में कहा गया कि इस फर्म को 62 कर्मचारियों की आपूर्ति का काम दिया गया था, जिसकी समय सीमा मार्च 2025 तक तय थी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। सभासदों का दावा है कि फर्म ने एक भी कर्मचारी वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं कराया। इसके बावजूद कागजों में पूरी उपस्थिति दिखाकर भुगतान लिया गया। आरोप है कि मास्टर रोल तक फर्जी तरीके से तैयार किए गए, जिनमें ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं, जो कभी काम पर आए ही नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। लेकिन समय बीतने के बावजूद रिपोर्ट सामने नहीं आने से अब सवाल उठने लगे हैं। इसी को लेकर शनिवार को लक्ष्मी देवी समेत प्रेम, ओमेंद्र प्रताप, गुड़िया सिंह, रवि कुमार और अन्य सभासद एसडीएम से मिले।सभासदों ने साफ कहा कि यदि जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल है। अब नजर प्रशासन पर है कि जांच कब तक पूरी होती है और क्या वाकई आरोपों में सच्चाई सामने आती है या मामला भी बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।

बिजली बिल बढ़ने और अचानक कटौती से नाराज़गी, पुराने मीटर बहाल करने की उठी मांग उन्नाव। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ती नाराज़गी अब सड़कों तक पहुंच गई है। रविवार को “नर सेवा नारायण सेवा” संस्था के संस्थापक विमल द्विवेदी के नेृतत्व में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने निराला पार्क से कलक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें पुराने बिजली मीटर दोबारा लगाने की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान उपभोक्ताओं ने कलक्ट्रेट परिसर में मानव शृंखला बनाकर स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ एकजुटता दिखाई। लोगों का कहना था कि नई व्यवस्था उनके लिए राहत के बजाय परेशानी का कारण बन गई है। विमल द्विवेदी की अगवाई में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रामदेव निषाद को दिए गए ज्ञापन में उपभोक्ताओं ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अचानक दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि खपत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। इससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत प्रीपेड सिस्टम को लेकर बताई गई। उपभोक्ताओं का कहना है कि बैलेंस खत्म होते ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति काट दी जाती है। इससे बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों और मरीजों की देखभाल जैसे जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। मोबाइल से रिचार्ज करने के बाद भी राहत तुरंत नहीं मिलती। कई बार घंटों तक बैलेंस अपडेट नहीं होता, जिसके चलते लोगों को अंधेरे में इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा मीटर की रीडिंग और कटौती की प्रक्रिया को भी उपभोक्ताओं ने जटिल बताया, जिसे आम व्यक्ति के लिए समझना आसान नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि या तो स्मार्ट मीटर की खामियों को तत्काल दूर किया जाए या फिर पुराने मीटर दोबारा लगाए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके। इस दौरान अजय त्रिवेदी, ज्योति राजपूत, नीलमणि सिंह, पवित्रा उपाध्याय, एके दीक्षित, आरके मिश्रा, राकेश राजपूत, योगेंद्र तिवारी, विकास सिंह सेंगर, परिमल मिश्रा, अंशुल सिंह चंदेल समेत कई लोग मौजूद रहे।

कल्पना सिंह ने गिनाईं सरकार की योजनाएं, महिलाओं को अधिकार देने की बात उन्नाव। असोहा ब्लॉक के कंचनपुर स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार को आयोजित विधानसभा स्तरीय ‘नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम राजनीतिक संदेशों के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही, जहां केंद्र सरकार की नीतियों और प्रस्तावित कानूनों को लेकर चर्चा हुई। पुरवा विधायक अनिल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए विधेयक को विपक्षी दलों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस रुख से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महिलाओं के प्रति वास्तविक नजरिया सामने आ गया है। उनके मुताबिक, अगर यह कानून पारित होता तो देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका और मजबूत होती। कार्यक्रम में मौजूद माही संस्था की अध्यक्षा कल्पना सिंह ने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने से महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी का वैधानिक अधिकार मिल सकता था। इस दौरान भाजपा नेता डॉ. रजनीश वर्मा ने भी सभा को संबोधित किया और संगठन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में आनंद गुप्ता, प्रमुख प्रतिनिधि दीपांशु चौधरी, वंशराज बंसल, दिनेश कनौजिया, सुजीत रावत, नागेंद्र सिंह, कुलदीप शुक्ला, साधू रावत, मयंक मिश्रा और महेश रावत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी प्रमुख रूप से देखने को मिली, जहां भाजपा नेताओं ने अपने एजेंडे को मजबूती से रखने की कोशिश की।