' जय श्री राम' और 'जय बजरंगबली' पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादास्पद दावा: 'दंगे का लाइसेंस बन गया नारा'; संत समाज ने तीखा विरोध किया   उत्तर प्रदेश लखनऊ : राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी (RSSP) के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 'जय श्री राम' और 'जय बजरंगबली' के नारों को "दंगे का लाइसेंस" बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नारों की आड़ में मुस्लिम समुदाय के प्रतिष्ठानों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है।  मुख्य आरोप और विवाद:  सीएम योगी पर निशाना: मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम समाज के शैक्षणिक संस्थानों, घरों और ईदगाहों पर चलता है, जबकि भाजपा से जुड़े "गुंडों और माफियाओं" पर कोई कार्रवाई नहीं होती।    अदालती प्रक्रिया का उल्लंघन:  उन्होंने कहा कि सीएम अदालत का काम स्वयं कर रहे हैं, जो संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है।   फतेहपुर और अलीगढ़ का जिक्र: उन्होंने फतेहपुर में मकबरे पर तोड़फोड़ और अलीगढ़ में मंदिर पर 'I Love Mohammad' लिखकर साजिश रचने की घटना का हवाला दिया, और अलीगढ़ पुलिस द्वारा सच्चाई सामने लाने की सराहना की।     कानून व्यवस्था पर चिंता: उन्होंने SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार बढ़ने और भाजपा शासित राज्यों में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि पर चिंता जताई।     विरोध प्रदर्शन की घोषणा: मौर्य ने एससी-एसटी पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ 3 नवंबर को प्रत्येक जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देने का ऐलान किया। साधु-संतों की कड़ी प्रतिक्रिया (वृंदावन): मथुरा के वृंदावन में साधु-संतों ने इस बयान का कड़ा विरोध किया और सरकार से मौर्य के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। संतों ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए लगातार सनातन धर्म और उसके नारों का अपमान कर रहे हैं। साध्वी इंदुलेखा और संत दिनेश शर्मा सहित अन्य संतों ने उन्हें सनातन धर्म को बदनाम करने वाला बताया।

नंबर प्लेट गायब, सवाल की जद में मंडी समिति और परिवहन विभाग सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। नवीन मंडी परिसर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मंडी और परिवहन विभाग दोनों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां सरकारी रोडवेज बस में प्याज की ढुलाई का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया।जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के शिवपुरी से करीब 350 किलोमीटर दूर से लगभग 95 कुंतल प्याज एक सरकारी बस में भरकर उन्नाव की नवीन मंडी लाया गया। यह वही बस है, जो आमतौर पर यात्रियों को ढोने के लिए चलती है। जब इस पूरे मामले की जानकारी पत्रकारों को हुई और उन्होंने मंडी अधिकारियों से सवाल किए, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। जब दस्तावेज़ मांगे गए तो और चौंकाने वाला सच सामने आया। मंडी समिति के कागज़ों में जिस डीसीएम वाहन से प्याज आने का उल्लेख था, वह डीसीएम नहीं बल्कि ई-रिक्शा और डंफर के नंबर थे। यानी कागज़ों में कुछ, और ज़मीन पर कुछ और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी बस का इस्तेमाल व्यावसायिक माल ढुलाई के लिए किसकी अनुमति से किया गया? भाड़े के खेल पर उठे सवाल सूत्रों के मुताबिक सरकारी बसों का इस्तेमाल करके भाड़े में हेराफेरी की जा रही। मंडी समिति के कुछ कर्मचारियों और बस चालकों की मिलीभगत की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। बताया जा रहा है कि बसों के जरिए माल ढुलाई कर अंदरखाने पैसे का लेनदेन हो रहा है। अब जांच में यह साफ होना बाकी है कि इस खेल में कौन-कौन शामिल हैं और किसकी शह पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नम्बर-प्लेट गायब, सवालों के घेरे में सरकारी बस यात्रा उन्नाव नवीन मंडी में लाई गई प्याज से जुड़ा मामला अब और पेचीदा हो गया है। जिस बस से प्याज की ढुलाई हुई, वह सरकारी बताई जा रही है, बस में उत्तर प्रदेश परिवहन लिखा हुआ है लेकिन उस पर वाहन नंबर तक नहीं लिखा मिला। बस की नंबर-प्लेट गायब होने से उसकी पहचान को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बस मध्यप्रदेश से बिना रजिस्ट्रेशन के उत्तर प्रदेश तक दौड़ती रही, या फिर चालकों ने जानबूझकर नंबर प्लेट हटा दी ताकि पकड़े न जा सकें? हैरानी की बात यह भी है कि सरकारी बस में नम्बर प्लेट न होने के कारण यह साफ नहीं हो पा रहा कि वह किस राज्य या जिले की थी। मामले की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि एक राज्य की सरकारी बस बिना पहचान के दूसरे राज्य की सड़कों पर चलती रही और मंडी तक पहुंच गई। अब परिवहन और मंडी विभाग दोनों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन के लिए बड़ा सवाल स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकारी बसों को इस तरह माल ढुलाई में इस्तेमाल किया जाने लगा, तो यह सीधे तौर पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है। फिलहाल मंडी परिसर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मंडी में “कागज़ों का खेल” चल रहा है? सरकारी बस से प्याज ढुलाई के पीछे कौन हैं जिम्मेदार? और क्या इस खेल में विभागीय मिलीभगत है? प्रशासन की तरफ से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मामला उजागर होने के बाद जांच की मांग तेज हो गई है। अगर जांच निष्पक्ष हुई, तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।

कोडीनयुक्त सिरप की बिक्री पर पहले से है प्रदेशभर में रोक, फिर भी चल रहा खेल   सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। बांगरमऊ में चल रही एक मेडिकल फर्म पर कोडीन युक्त खांसी की दवा के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। औषधि विभाग की जांच में फर्जी खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद फर्म के मालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, मेसर्स अंबिका हेल्थ केयर नाम की फर्म के प्रोपराइटर अजय कुमार, निवासी परशुरामपुर, फतेहपुर चौरासी पर आरोप है कि उन्होंने रायबरेली की एक दवा कंपनी से फेन्सीपिक-टी और फेन्सीपिक-टीपी नाम की कोडीनयुक्त खांसी की दवाओं की 12 हजार बोतलें खरीदी थीं। ये वही दवाएं हैं जिनका गलत इस्तेमाल अक्सर नशे के लिए किया जाता है। औषधि निरीक्षक अशोक कुमार ने गुरुवार को बांगरमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हैरानी की बात है कि जांच के दौरान जब टीम ने फर्म परिसर की तलाशी ली तो वहां एक भी खांसी का सिरप नहीं मिला। अजय कुमार न तो बिक्री का कोई रजिस्टर दिखा सके, न बिल, न रसीद। तीन दिन का समय दिए जाने के बाद भी उन्होंने कोई दस्तावेज जमा नहीं किया। प्रशासन को शक है कि थोक लाइसेंस की आड़ में नशे की दवा की अवैध बिक्री की जा रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए औषधि विभाग ने सहायक आयुक्त (औषधि) के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई है। रिपोर्ट में धोखाधड़ी, जनस्वास्थ्य को खतरे में डालने और आपराधिक साजिश जैसी धाराएं जोड़ी गई हैं। जिले में कोडीन युक्त खांसी की दवाओं का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। नशेबाज अब इलाज नहीं, बल्कि नशे के लिए सिरप का सहारा ले रहे हैं। खांसी सिरप जैसी दवाओं की मांग धड़ल्ले से बढ़ी है। मेडिकल स्टोरों से बिना बिल के इनका सौदा किया जा रहा है। औषधि विभाग की सख्ती के बावजूद यह कारोबार थम नहीं रहा। प्रशासन अब पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटा है। इधर, कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने बताया कि केस की जांच दरोगा वीरेंद्र विक्रम सिंह को सौंपी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में सिरप कहां-कहां सप्लाई की गई और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। प्रदेश स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. रोशन जैकब पहले ही कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं। अब इस कार्रवाई ने औषधि विभाग और पुलिस दोनों की निगरानी और सख्त कर दी है।