निमंत्रण पत्र के साथ आवेदन पर मिलेगा 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर उन्नाव। शादी-विवाह और मांगलिक आयोजनों के दौरान रसोई गैस की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक व्यवस्थित और आसान व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे बड़े आयोजनों में गैस की कमी बाधा नहीं बनेगी। जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल के तहत अब आयोजकों को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि अक्सर शादी या बड़े कार्यक्रमों में घरेलू सिलेंडर पर्याप्त नहीं पड़ते, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। एडीएम सुशील कुमार गोंड के अनुसार, सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आयोजकों को कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र लगाकर जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) कार्यालय में आवेदन करना होगा। प्रक्रिया को ज्यादा जटिल न रखते हुए इसे सरल और सुगम बनाया गया है ताकि आम लोग आसानी से लाभ उठा सकें। शहर क्षेत्र में तीन नामित गैस एजेंसियों के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध होगी, जबकि जिले की सभी छह तहसीलों में भी चिन्हित एजेंसियों को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजकों को राहत मिलने की उम्मीद है। कैटरिंग के जरिए होने वाले आयोजनों के लिए भी प्रशासन ने अलग व्यवस्था की है। ऐसे मामलों में संबंधित कैटरर के गैस कनेक्शन पर ही सिलेंडर उपलब्ध करा दिए जाएंगे और इसके लिए किसी अतिरिक्त सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति निजी स्तर पर आयोजन कर रहा है और उसके पास कमर्शियल गैस कनेक्शन नहीं है, तो उसे प्रति सिलेंडर 2400 रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी होगी। प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था सिलेंडर की सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसके अलावा आवेदन और जानकारी की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से भी सूचना देने की सुविधा शुरू की गई है। वहीं, किसी भी तरह की दिक्कत या शिकायत के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं।

पुलिस ने पहले टाला, अब कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा उन्नाव। एक फैक्ट्री मजदूर की मेहनत की कमाई पर किसी और ने हाथ साफ कर दिया। मामला कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) से जुड़ा है, जहां मजदूर के खाते से बिना उसकी जानकारी के बड़ी रकम निकाल ली गई। हैरानी की बात यह है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने शुरुआत में मामला दर्ज नहीं किया। आखिरकार पीड़ित को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद अब तीन साल बाद केस दर्ज हुआ है और जांच शुरू की गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मसवासी गांव निवासी रामनरेश के मुताबिक, वह साल 2005 से अकरमपुर स्थित मिर्जा इंटरनेशनल कंपनी में कटिंग मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा है। हर महीने की तनख्वाह उसके बैंक खाते में आती रही।रामनरेश ने बताया कि जब वह अपने कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) का पैसा निकालने के लिए आवेदन करने गया, तो उसे पता चला कि उसके खाते से पहले ही रकम निकाली जा चुकी है। रिकॉर्ड के अनुसार, 5 जुलाई 2022 को 1.80 लाख रुपये और 15 जून 2022 को 49,700 रुपये निकाल लिए गए थे।पीड़ित का कहना है कि इन तारीखों के बीच वह कानपुर के पांडुनगर स्थित पीएफ कार्यालय गया ही नहीं था। ऐसे में किसी और द्वारा पैसे निकाले जाने की बात साफ हो गई। कुछ महीने बाद विभागीय स्तर पर जानकारी मिली कि यह रकम हरदोई जिले के संडीला थाना क्षेत्र के मुरारनगर निवासी एक व्यक्ति के नाम पर निकाली गई है। रामनरेश का आरोप है कि जब उसने इस मामले में शिकायत की, तो पीएफ कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने सहयोग करने के बजाय टालमटोल शुरू कर दी। यहां तक कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी नहीं निकलवाई गई, जिससे सच्चाई सामने आ सकती थी। पीड़ित ने यह भी बताया कि मिर्जा इंटरनेशनल कंपनी प्रबंधन ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसके खाते में पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उसने स्थानीय पुलिस से लेकर पुलिस अधीक्षक तक शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार रामनरेश ने न्यायालय का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह मामला न सिर्फ एक मजदूर के साथ हुई आर्थिक धोखाधड़ी को उजागर करता है, बल्कि यह भी सवाल खड़े करता है कि आखिर सरकारी व्यवस्थाओं में बैठे लोग ऐसी शिकायतों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और पीड़ित को न्याय कब तक मिल पाता है।

यूपी के जनपद बरेली में फरीदपुर तहसील क्षेत्र के भुता ब्लाक में गुरुवार को दर्जनों ग्राम रोजगार सेवकों ने ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एशोसिएशन उत्तर प्रदेश के आव्हान पर जिलाध्यक्ष गंगादीन कश्यप के नेतृत्व में विभिन्न मांगों संबंधी ज्ञापन बीडीओ को सौंपा है ज्ञापन में मांगे पूर्ण न होने तक कलम बंद हड़ताल घोषणा का ऐलान किया है। जिलाध्यक्ष गंगादीन कश्यप के नेर्तत्व में ब्लॉक अध्यक्ष समेत दर्जनों ग्राम रोजगार सेवकों ने विकास खण्डों में बकाया मानदेय एवं बढ़ोतरी प्रथक बजट से मानदेय की व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण मांगों सम्बंधित ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारियों को सौंपा। ग्राम रोजगार सेवकों ने बताया है कि जनपद बरेली समेत प्रदेश के समस्त जनपदों में मनरेगा कर्मी मांगे पूर्ण न होने तक कलम बंद हड़ताल पर रहेंगे।उन्होंने यह भी बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले ग्राम रोजगार सेवक काफी लम्बे समयँ से लंबित मानदेय भुगतान पाने के लिए विभागीय आलाधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर लगा रहें है किन्तु कोई जिम्मेदार उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहा है इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों ने वर्तमान भाजपा सरकार के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी अपनी पीड़ा बताई परन्तु किसी के कान में जूँ तक नहीं रेंगी तथा समस्याएँ जस की तस बनी हुयीं हैँ आखिर में चक़्कर लगाकर थके ग्राम रोजगार सेवकों ने तंग आकर गुरुवार को कामबंदी हड़ताल का ऐलान किया है। ग्राम रोजगार सेवकों ने आर्थिक पीड़ा से अवगत कराते हुए कहा कि मानदेय न मिलने से परिजनों का इलाज व बच्चों की पढ़ाई समेत पालन पोषण में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।शासन की कुनीतियों की वजह से लंबित मानदेय का भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। जिलाध्यक्ष गंगादीन कश्यप ने बताया कि जल्द मानदेय भुगतान नहीं हुआ तो 27 अप्रेल को जनपद बरेली में ग्राम रोजगार सेवक सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।