प्रदीप बोले: जिम्मेदारी मिली है वे उसे पूरी कर्तव्य के साथ निभाएंगें सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव : सदर विधानसभा क्षेत्र के अधिवक्ता प्रदीप सिंह को जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) के सदस्य मनोनीत किया गया है। उनका मनोनयन स्थानीय सांसद डॉ. स्वामी साक्षी महाराज ने किया है। जिस पर प्रदीप सिंह ने सांसद के प्रति आभार प्रकट किया है। प्रदीप ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वे उसे पूरी निष्ठा व कर्तव्य के साथ निभाएंगें। दिशा के सदस्य बनाए जाने पर लोग सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल फोन आदि के माध्यम से बधाइयां के शुभकामनाएं दे रहे है। बधाई देने वालो में सदर विधायक पंकज गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी, जिला महामंत्री आशीष बाजपेई, जिला उपाध्यक्ष महेश चंद्र दीक्षित, नगर अध्यक्ष अवनीश गुप्ता, महिला मोर्चा की अध्यक्ष साधना दीक्षित, अल्पसंख्यक मोर्चा नगर अधय्क्ष नुरुल हक़, ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि अमितेश सिंह नंदू, विमल द्विवेदी, प्रियंका शुक्ला, सुरेन्द्र वर्मा, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित मिश्रा आदि का नाम शामिल है।

लखनऊ कलेक्ट्रेट की महिला कर्मचारी घूस लेते हुए रंगे हाथों चढ़ी हत्थे, पेंशन वेरिफिकेशन के नाम पर मांगी थी घूस! उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला कर्मचारी को घूस लेते एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों धर लिया, एंटी करप्शन की गिरफ्त में आई महिला चन्द्रमाला, सहायक कोषाधिकारी लेखाकार, कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ के पद पर तैनात है, कर्मचारी पेंशन वेरीफिकेशन के लिए रिश्वत मांग रही थी. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है आपको बता दें कि पीड़ित सौरभ श्रीवास्तव ने यूपी विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर के एसपी को शिकायत की किया था कि उसके बाबा स्व० हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी) की मृत्यु 10 मई 2024 को हो गई थी. मेरे पिताजी दिव्यांग हैं जो अपने पिता पर पूर्णतया आश्रित थे, बाबा की मृत्यु के बाद पिताजी की पारिवारिक पेंशन लखनऊ कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार में नियुक्त सहायक कोषाधिकारी लेखाकार चन्द्रमाला की ओर से स्वीकृत होनी थी पेंशन आवेदन करने पर चन्द्रमाला की ओर से पेंशन स्वीकृत कर दी गयी, जिसमें पैसे की मांग की गयी थी, सौरभ श्रीवास्तव के पिता का स्वतंत्र रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस हेल्थ कार्ड भी बाबा की मृत्यु के बाद बनना है हेल्थ कार्ड की आनलाइन प्रक्रिया 14 मई 2025 को किया गया, हेल्थ कार्ड वेरीफाई करने के लिये चन्द्रमाला से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि पिछले पेंशन का बकाया 12 हजार पहले दो नहीं तो आवेदन कैंसिल कर दी जायेगी और भविष्य में जो भी मेडिकल बिल आयेगा उसे भी कैंसिल कर दिया जायेगापुलिस अधीक्षक सर्तकता अधिष्ठान ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच कराई गयी. गोपनीय जांच में मामला सही पाये जाने पर शनिवार को लखनऊ सेक्टर की ट्रैप टीम ने चन्द्रमाला को सौरभ श्रीवास्तव से बारह हजार रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. चन्द्रमाला के खिलाफ थाना उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ सेक्टर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही, वहीं एसपी ने बताया कि सतर्कता अधिष्ठान की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई करायी जाती है, यदि किसी लोकसेवक (राजपत्रित/अराजपत्रित/अन्य) द्वारा सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग की जा रही हो तो रिश्वत विरोधी हेल्प लाइन नं0-9454401866 पर आप कर सकते हैं!

भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपी दरोगा की बर्खास्तगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की रद्द, सुनवाई में कहा- याचिकाकर्ता को बहाल किया जाए!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को अपने एक आदेश में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपी दरोगा की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया, कोर्ट ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 8 (2) (B) के प्रावधानों के तहत पर्याप्त साक्ष्य होने पर भी बगैर विभागीय कार्यवाही के बर्खास्तगी करना अवैध है, कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना नियम व कानून के विरुद्ध है, ये आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने दिया है, याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक गौतमबुद्धनगर के फेस-1 थाने में चौकी इंचार्ज गोलचक्कर प्रदीप कुमार गौतम पर ये आरोप है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसकी जांच में पाया गया कि वायरल वीडियों में एक व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है और पास खड़े उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार गौतम को कुछ रुपये पकड़ाता हैआरोप लगाया गया कि उस शख्स की ओर से चौकी प्रभारी को रिश्वत दी जा रही थी. कहा गया कि दरोगा का ये कृत्य यूपी सरकारी सेवक आचरण नियमावली के खिलाफ है, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है. वीडियो के अवलोकन से प्रथमदृष्टया अपराध होना पाए जाने के बाद उस मामले में दिनांक पांच अप्रैल 2025 को दरोगा के खिलाफ थाना फेस-1, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गयाहाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि पुलिसकर्मी की बर्खास्तगी बगैर विभागीय कार्यवाही के अवैध है. उप्र अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 8 (2) (बी) के प्रावधानों के तहत पर्याप्त साक्ष्य के आधार होने पर भी बगैर स्पष्ट कारण बताए कि क्यों विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकती, बर्खास्त करना नियम एवं कानून के विरुद्ध हैयाचिका में कहा गया कि याची पर बर्खास्तगी आदेश में जो आरोप लगाए गए हैं, वे बिल्कुल असत्य और निराधार है, याची को साजिशन अभियुक्त द्वारा षडयंत्र करके झूठा फंसाया गया है जबकि याची ने रिश्वत के एवज में कोई भी पैसा नहीं लिया और न ही याची के पास से कोई रिकवरी हुई है,याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि उक्त प्रकरण में बगैर विभागीय कार्यवाही किए ओर बगैर नोटिस, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए याची को सेवा से पदच्युत किया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के विरुद्ध है, हाईकोर्ट ने अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय गौतमबुद्धनगर द्वारा दरोगा की बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और याची को बहाल करने का आदेश दिया है!