यूपी की जेलों में बड़ी प्रशासनिक तब्दीली, 11 जिलों के जेल अधीक्षक और 22 जेलरों का तबादला!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी सरकार की तबादला बुलेटिन जारी है, इस बार जेल प्रशासन में बड़े फेरबदल किए गए हैं, शनिवार को बड़ी संख्या में जेल अधीक्षकों तथा जेलर का स्थानांतरण किया गया है, पीएन पांडे को DIG जेल आगरा रेंज के साथ डीआईजी कारागार मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, IPS प्रदीप गुप्ता जो कि वर्तमान समय से उप महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाये उत्तर प्रदेश लखनऊ को DIG जेल कानपुर रेंज बनाए गया, राजेंद्र जायसवाल की वर्तमान तैनाती वरिष्ठ आीक्षक कारागार बुलन्दशहर को लखनऊ जिला जेल के अधीक्षक बनाया गया,11 जिलों के जेल अधीक्षकों के ट्रांसफरकोमल मंगलानी को उनके वर्तमान तैनाती कारागार अधीक्षक मैनपुरी से जिला जेल बुलंदशहर अधीक्षक भेजा गया. वहीं कारागार अधीक्षक जिला कारागार बहराईच के पद पर तैनात राजेश यादव जिला जेल रामपुर के अधीक्षक बनाया गया. कारागार अधीक्षक जिला कारागार सोनभद्र सौरभ श्रीवास्तव को वाराणसी जिला जेल का अधीक्षक बनाया गया. शशांक पांडे जो कि वर्तमान समय में कारागार अधीक्षक जिला कारागार चित्रकूट को जिला जेल मैनपुरी की अधीक्षक बनाया गया,वहीं प्रभात सिंह को जिला अधीक्षक जिला कारागार महाराजगंज से जिला जेल रायबरेली अधीक्षक बनाया गया. वहीं कारागार अधीक्षक जिला कारागार रायबरेली में तैनात अमन सिंह को जिला जेल हरदोई का अधीक्षक बनाया गया. कारागार अधीक्षक जिला कारागार फतेहगढ़ भीमसेन मुकुंद को जिला जेल कन्नौज का अधीक्षक, कारगार अधीक्षक जिला कारागार बस्ती के रूप में तैनात अंकेक्षिता श्रीवास्तव को जिला जेल एटा का अधीक्षक बनाया गया. वहीं कारागार अधीक्षक जिला कारागार गोण्डा शिव प्रताप मिश्रा को जिला जेल बस्ती का अधीक्षक बनाया गया 22 जेलरों के भी तबादलेआलोक कुमार केंद्रीय कारागार नैनी से जिला कारागार महाराजगंज, राजेश कुमार वर्मा को जिला कारागार मीरजापुर से जिला कारागार सीतापुर, संतोष कुमार वर्मा को जिला कारागार चित्रकूट से केन्द्रीय कारागार आगरा, सुशील कुमार वर्मा जिला कारागार मथुरा से जिला कारागार बरेली, रंजीत कुमार सिंह को जिला कारागार संतकबीरनगर जिला कारागार मऊ, आलोक कुमार शुक्ला जिला कारागार मेरठ से जिला कारागार खीरी, आनन्द सिंह को केन्द्रीय कारागार बरेली से जिला कारागार बरेली, महेन्द्र पाल को उप कारागार देवबन्द से जिला कारागार मुरादाबाद, जितेन्द्र कुमार कश्यप जिला कारागार बागपत विशेष ड्यूटी सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान से जिला कारागार मैनपुरी, विक्रम सिंह यादव को जिला कारागार मुरादाबाद विशेष ड्यूटी मुख्यालय से जिला कारागार बांदा और विजय कुमार राय को जिला कारागार हरदोई से निलम्बित विशेष ड्यूटी जिला कारागार कौशाम्बी से जिला कारागार महाराजगंज बनाया गया है,इसके साथ ही राजेश कुमार राय को जिला कारागार उन्नाव से जिला कारागार आगरा, सुरेन्द्र मोहन सिंह को जिला कारागार लखनऊ से जिला कारागार मथुरा, राजेश कुमार मौर्य जिला कारागार बांदा जिला कारागार गौतमबुद्धनगर, नीरज कुमार श्रीवास्तव को जिला कारागार श्रावस्ती से जिला कारागार मुजफ्फरनगर, विकास कटियार को जिला कारागार आजमगढ़ से जिला कारागार गाजियाबाद, सुरेश बहादुर सिंह को जिला कारागार अयोध्या से जिला कारागार वाराणसी, हरिवंश पाण्डेय को जिला कारागार खीरी से जिला कारागार मेरठ, राजेश कुमार प्रथम को जिला कारागार मऊ से जिला कारागार उन्नाव, वीरेन्द्र कुमार वर्मा को केन्द्रीय कारागार वाराणसी विशेष ड्यूटी एटा को जिला कारागार एटा, कृष्ण मोहन चन्द्र को जिला कारागार महराजगंज से जिला कारागार उन्नाव और अंजनी कमार गुप्ता को केन्द्रीय कारागार नैनी से जिला कारागार झांसी बनाया गया है!

कानपुर दंगे में आरोपी नदीम बोटी जेल से होगा आजाद, नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर भड़की थी हिंसा,जिसमें नदीम को भी आरोपी बनाया गया था!  उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 में कानपुर के बेकनगंज इलाके में नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर हुए दंगे के आरोपी नदीम उर्फ बोटी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने दिया है, मामले के अनुसार, 4 जून 2022 को बेकनगंज थाना क्षेत्र में थाने के प्रभारी निरीक्षक नवाब अहमद की ओर से 36 नामजद और लगभग 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया था, इस दौरान हिंसा भड़क गई. भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव किया और शांति भंग की गई, पुलिस ने घटना के चार दिन बाद याची नदीम बोटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, इसके बाद नदीम की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई,याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि नदीम 2022 से निरंतर जेल में बंद हैं, मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और याची की संलिप्तता स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाई गई है. याची को जानबूझकर फंसाया गया है और वह निर्दोष है, राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि नदीम के खिलाफ पूर्व में कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसे अभी केवल तीन मामलों में ही जमानत मिली है, इस आधार पर उसे जमानत न देने की मांग की गई, कोर्ट ने कहा कि घटना अशांति फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर की गई थी. CCTV फुटेज के आधार पर याची की पहचान की बात कही गई, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, चूंकि मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, इसलिए याची को निरंतर हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है. लिहाजा, नदीम जमानत का हकदार है. कानपुर के सीओ कर्नलगंज को किया तलब वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीओ कर्नलगंज कानपुर नगर को 12 जून को पक्षों के बीच हुए समझौते की मूल प्रति के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अमित साहू व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचियों का कहना है कि चार मई 2021 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है. मामले की जांच कर रहे सीओ कर्नलगंज को समझौते की मूल कापी दी गई है. याचिका में केस कार्रवाई खत्म करने की मांग की गई है, कोर्ट ने सीजेएम कानपुर नगर के माध्यम से आदेश की जानकारी सीओ को देने और सीओ को 12 जून को हाजिर होने को निर्देश दिया है!

बिजली चोरी के मामले में संभल सांसद जियाउल वर्क को कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा- बिजली विभाग को 12 साल का असेसमेंट करने का अधिकार नहीं!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के संभल स्थित आवास पर लगभग दो करोड़ के बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी 15 मई के आदेश पर रोक लगा दी है, साथ ही सपा सांसद से दो सप्ताह के भीतर छह लाख रुपये अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल के यहां जमा करने को कहा है, कोर्ट ने उनके ऐसा करने पर तत्काल प्रभाव से बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है,यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सपा सांसद की याचिका पर दिया है, कोर्ट ने पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता को तीन सप्ताह का समय इस मामले में जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए दिया है साथ ही याचिका पर सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख लगाई हैसमाजवादी पार्टी से सांसद के अधिवक्ता विधान चंद्र राय का कहना था कि याची के घर का 4 हजार 138 दिन पुराना असेसमेंट किया गया है, कहा गया है कि 12 वर्ष पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है, यह भी कहा गया कि 365 दिन तक का असेसमेंट करने का अधिकार है,अधिवक्ता का कहना था कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऐसा आदेश कर कानूनी गलती की है, मामले के तथ्यों के अनुसार अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल ने 15 मई को याची से एक करोड़ 91 लाख बकाया की मांग की थी, यह बिजली बिल चार हजार 138 दिन पुराना हैआपको बता दें कि पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़की थी, इसके बाद हुई जांच में पता चला था कि सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर बिजली चोरी की जा रही है, छापेमारी में बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद पावर कॉरपोरेशन ने सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, बिजली विभाग ने सपा सांसद पर एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, साथ ही 19 दिसंबर 2024 को उनके आवास की बिजली भी काट दी थी!