सरांय कटियान के पास करीब आठ मीटर सड़क बैठी, रात में कराई जा रही मरम्मत उन्नाव। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर जहां अब तक तेजी और प्रगति के दावे किए जा रहे थे, वहीं उन्नाव जिले में सामने आई एक घटना ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। औद्योगिक गलियारा क्षेत्र सरांय कटियान के पास एक्सप्रेसवे का करीब आठ मीटर लंबा हिस्सा अचानक धंस गया। मामला सामने आने के बाद निर्माण एजेंसी ने रात के समय मरम्मत का काम शुरू करा दिया। यह वही परियोजना है जिसे प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सड़कों में गिना जा रहा है। लगभग 36,200 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे का करीब 105 किलोमीटर हिस्सा उन्नाव जिले से गुजरता है। जिले में निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में बताया जा रहा है और एजेंसी की ओर से 95 प्रतिशत काम पूरा होने का दावा किया जा चुका है। ऐसे में सड़क का धंसना स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करता है। मरम्मत के दौरान क्या मिला स्थानीय लोगों के अनुसार जब धंसे हुए हिस्से को जेसीबी से उखाड़ा गया तो नीचे से बड़ी संख्या में सीमेंट की बोरियां निकलीं। ग्रामीणों का कहना है कि करीब पचास के आसपास बोरियां मिलीं। उनका आरोप है कि निर्माण के दौरान मानकों का ठीक से पालन नहीं किया गया और कमजोर जमीन पर परतें चढ़ाकर काम पूरा दिखा दिया गया। कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पास की बसहा झील क्षेत्र की काली मिट्टी सड़क निर्माण में डाली गई थी। उनका दावा है कि यह मिट्टी सड़क की मजबूत बेस लेयर के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। आरोप है कि गुणवत्ता को लेकर आपत्ति उठने के बावजूद मिट्टी हटाने के बजाय ऊपर से दूसरी परत डालकर मामला दबा दिया गया। दावों और जमीनी हकीकत में अंतर? निर्माण एजेंसी लगातार बेहतर गुणवत्ता और तय समय में काम पूरा करने का दावा करती रही है। लेकिन जिस हिस्से को लगभग तैयार बताया जा रहा था, वहीं सड़क का बैठ जाना कई सवाल छोड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक्सप्रेसवे जैसे हाई-स्पीड कॉरिडोर में बेस लेयर और सबग्रेड की गुणवत्ता सबसे अहम होती है। अगर शुरुआती परतों में ही समझौता हो जाए तो बाद में सड़क की उम्र पर असर पड़ना तय है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मरम्मत का काम दिन के बजाय रात में कराया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता को लेकर संदेह और बढ़ गया है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। संपर्क की कोशिश, जवाब नहीं मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए कार्यदायी संस्था पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के एचआर हेड स्वपनेश और अडानी ग्रुप से जुड़े संजीव तिवारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। प्रशासन की ओर से भी इस घटना पर अभी तक कोई विस्तृत स्पष्टीकरण जारी नहीं हुआ है। निर्माण पर सवाल, जांच की मांग तेज गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश की बड़ी आधारभूत परियोजनाओं में शामिल है और इसके जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक तेज रफ्तार कनेक्टिविटी का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच जरूरी मानी जा रही है। यदि शुरुआती चरण में ही सड़क धंसने की घटनाएं सामने आती हैं, तो यह न केवल परियोजना की विश्वसनीयता बल्कि भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है। अब देखना यह होगा कि संबंधित एजेंसियां इस मामले की तकनीकी जांच कराती हैं या इसे सामान्य मरम्मत बताकर आगे बढ़ जाती हैं।

चालक को झपकी आने की आशंका, घायलों में बस ड्राइवर भी शामिल उन्नाव। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर तड़के बड़ा हादसा हो गया। औरास थाना क्षेत्र में बरादेव गांव के पास कर्नाटक से अयोध्या जा रही छात्रों से भरी मिनी बस आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। हादसे में 18 में से कई छात्र घायल हो गए, जिनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक घटना रात करीब 2:45 बजे की है। बस कर्नाटक के बेलगांव जिले के अरभावी स्थित हॉर्टिकल्चर कॉलेज के बीएससी फोर्थ ईयर के छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर लेकर अयोध्या जा रही थी। रास्ते में जब वाहन एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था, तभी चालक को झपकी आ गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बस आगे चल रहे किसी भारी वाहन से जा टकराई। टक्कर इतनी अचानक थी कि ज्यादातर छात्रों के घुटने सामने की सीट से टकरा गए। कई छात्रों को हाथ-पैर और घुटनों में चोट आई। बस चालक भी घायल हुआ है। घायलों में चंद्रशेखर (21), अमित (22), मनमीत (23), अनिल कुमार (23), विशाल (22), अमित (करीब 22) और चालक अर्जुन सिंह (28) शामिल हैं। सभी को प्राथमिक तौर पर घुटनों और पैरों में चोट आई। कुछ छात्रों को ज्यादा दर्द और सूजन की शिकायत के बाद डॉक्टरों ने निगरानी में रखा। कुल 18 लोग बस में सवार थे। इनमें से 12 को हल्की चोटें आईं, जबकि चार छात्रों की स्थिति गंभीर देख उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही औरास थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी संजीव कुमार कुशवाहा ने टीम के साथ राहत कार्य शुरू कराया। एंबुलेंस बुलाकर सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औरास भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद चार छात्रों को ट्रामा सेंटर रेफर किया। बाकी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए एक्सप्रेसवे पर अफरातफरी का माहौल रहा, लेकिन पुलिस ने क्षतिग्रस्त मिनी बस को हटवाकर यातायात सामान्य करा दिया। फिलहाल सड़क पर आवागमन सुचारू है। प्राथमिक जांच में हादसे की वजह चालक को आई झपकी मानी जा रही है। पुलिस आगे की जांच कर रही है और संबंधित वाहन की पहचान की कोशिश भी की जा रही है जिससे बस टकराई।गनीमत रही कि हादसा बड़े नुकसान में नहीं बदला। समय रहते राहत और उपचार मिलने से सभी छात्र सुरक्षित हैं। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर लंबी दूरी की यात्रा में ड्राइवरों की थकान और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आधार कार्ड दिखाने के बाद भी नहीं सुधरी त्रुटि, ब्लॉक-तहसील के चक्कर काटने को मजबूर उन्नाव। बिछिया ब्लॉक क्षेत्र के मुर्तजानगर गांव में प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। गांव के छोटे लाल पुत्र सूरज बली और गंगा चरण पुत्र मिश्री लाल को सरकारी अभिलेखों में मृत दर्शा दिया गया है, जबकि दोनों जीवित हैं। रिकॉर्ड में मृत दिखाए जाने के कारण उनकी वृद्धावस्था पेंशन पिछले करीब एक वर्ष से बंद है। पेंशन बहाली के लिए दोनों बुजुर्ग लगातार ब्लॉक और तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। छोटे लाल और गंगा चरण ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी। यही उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। कुछ महीने पहले अचानक उनके खाते में पेंशन आनी बंद हो गई। जानकारी करने पर पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। यह सुनकर वे और उनके परिजन हैरान रह गए। दोनों बुजुर्गों का कहना है कि वे कई बार संबंधित अधिकारियों के सामने उपस्थित होकर आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र दिखा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद रिकॉर्ड में सुधार नहीं किया गया। पेंशन बंद होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दवा, राशन और अन्य जरूरी खर्च पूरे करना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यदि जीवित लोगों को कागजों में मृत दिखा दिया जाए और सुधार में महीनों लग जाएं, तो योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और दोनों बुजुर्गों की पेंशन तत्काल बहाल करने की मांग की है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि मामला संज्ञान में है। अभिलेखों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।